चंडीगढ़ः पंजाब के मुख्यमंत्री के आवास पर मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया कि पंजाब विधानसभा का मानूसन सत्र दो सितंबर से शुरू होगा जोकि यह सत्र चार सितंबर तक चलेगा। कहा गया है कि सेशन में अब तक जो भी कानून पास किए जाएंगे, उनको मंजूरी दी जाएगी। वहीं, पंजाब फायर सेफ्टी नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई।
अब लोगों को फायर सेफ्टी संबंधी एनओसी हर साल नहीं बल्कि 3 साल के बाद लेनी पड़ेगी। वहीं, फायर विभाग में भर्ती नियमों में संशोधन किया जाएगा। विशेषकर महिलाओं के भर्ती नियम आसान किए जाएंगे, उन्हें छूट दी जाएगी। पंजाब के फैमिली कोर्ट में तैनात काउंसलरों का अब दैनिक भत्ता 600 रुपए मिलेगा। कैबिनेट मीटिंग में भत्ता बढ़ाने की मंंजूरी दी गई है। क्योंकि पहले उन्हें 75 रुपए दैनिक भत्ता मिलता था।
जो कि आज के समय बहुत कम है। कोर्ट में अब बहुत ज्यादा आ रहे है। ऐसे काउंसलरों पर काम का बोझ अधिक था। इसके चलते यह फैसला लिया गया।
पंजाब की पहली स्पोट्र्स पॉलिसी को भी मीटिंग में मंजूरी दी गई है। वहीं, पदक खिलाड़ियों के लिए 500 पद का कॉडर स्थापित किया जाएगा। इसमें 460 सीनियर कोच व 40 डिप्टी डायरेक्टर के पद शामिल होंगे। इसके अलावा स्टेट यूथ सर्विसेज पॉलिसी 2024 प्रस्ताव भी मंजूरी दी गई।
हर गांव यूथ क्लब होगा। पंद्रह से 35 साल के लोग मेंबर होंगे। करीब आठ करोड़ का बजट रखा गया है। एडवेंचर स्पोटर्स को बढ़ावा देने के लिए शिवालिक के पास एरिया विकसित किया जाएगा। इस बारे में पॉलिसी पहले ही तैयार की जा चुकी है। राज्य में दिव्यांग बच्चों की देखभाल के लिए भी प्रस्ताव मंजूरी दी गई है।
