ऊना में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि रहे कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार ऊना स्कूल मैदान में फहराया राष्ट्रीय ध्वज, जिलावासियों को दी बधाई ऊना/ सुशील पंडित : कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रो. चंद्र कुमार ने स्वतंत्रता दिवस पर ऊना में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक छात्र पाठशाला ऊना के प्रांगण में ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट की सलामी लेने के उपरांत जिला वासियों को संबोधित किया। इस अवसर पर विकासात्मक योजनाओं पर झांकियां निकाली गईं तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। प्रो. चंद्र कुमार ने अपने संबोधन में ऊना जिलावासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों की पुण्य स्मृतियों को नमन किया। उन्होंने देश की स्वतंत्रता की हिफाजत के लिए बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को भी स्मरण किया। कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश की लगभग 69 प्रतिशत आबादी परोक्ष या अपरोक्ष रूप से कृषि क्षेत्र से जुड़ी है। इसके दृष्टिगत सरकार ने कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि के लिए निर्णायक कदम उठाए गए हैं। प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन को हिम उन्नति में 150 करोड़ प्राकृतिक रूप से उगाई गेहूं को 40 और मक्की को 30 रुपये प्रति किलोग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी सरकार कृषि मंत्री ने कहा कि हिमाचल सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिम उन्नति योजना लागू की है। इसमें 150 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है। इसके अंतर्गत लगभग 50 हजार किसानों को शामिल करने के लिए 2600 कृषि समूहों को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने तय किया है कि प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूं को 40 और मक्की को 30 रुपये प्रति किलोग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य देश के सभी राज्यों में सबसे अधिक है। इसके माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए आय सृजन के नए स्रोत बनेंगे। दूध खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला देश का एकमात्र राज्य है हिमाचल प्रो. चंद्र कुमार ने कहा कि दूध खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने वाला हिमाचल देश का एकमात्र राज्य है। सरकार ने गाय के दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को 32 रुपये से बढ़ाकर 45 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध को 47 रुपये से बढ़ाकर 55 रुपये प्रति लीटर किया है। प्रदेश में दूध आधारित कारोबार की व्यवस्था को विकसित करने के लिए हिम गंगा योजना के माध्यम से दूध खरीद, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग की व्यवस्था में गुणवत्ता सुधार किया जा रहा है। खेती बाड़ी-पशुपालन के ढांचे में लाएंगे बदलाव कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश में खेती बाड़ी और पशुपालन के ढांचे में बदलाव के लिए काम कर रही है। इस प्रकार की कृषि व्यवस्था को बढ़ावा देने के प्रयास हैं जिससे किसानों की आर्थिकी मजबूत बने। हमारी कोशिश है कि फसलों में रयासनों के प्रयोग को कम करके प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन मिले। उन्होंने कहा कि जाइका परियोजना के दूसरे चरण में वित्त वर्ष 2024-25 में 50 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सब्जी उत्पादन के अंतर्गत लाने का लक्ष्य है। ऊना में बेहतर सिंचाई सुविधा मुहैया कराने को खर्चे जा रहे 241 करोड़ प्रो. चंद्र कुमार ने कहा कि अच्छी खेती, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था पर निर्भर करती है। इसलिए प्रदेश सरकार किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा मुहैया कराने के लिए काम कर रही है। इसके लिए ऊना जिले में 120 करोड़ रुपये की दो प्रमुख सिंचाई योजनाएं बीत क्षेत्र और कुटलैहड़ चरण-दो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को स्वीकृति के लिए भेजी जा रही हैं। इसके अलावा जिले में नाबार्ड के तहत 16 योजनाओं पर 121 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इन सभी योजनाओं का काम तेज गति से चल रहा है। प्रो. चंद्र कुमार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय विधेयक पारित होने के बाद राज्य के 6,000 निराश्रित बच्चों को अब चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का दर्जा मिला है। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की संवेदनशीलता के चलते हिमाचल प्रदेश इस तरह का कानून बनाने वाला पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि सरकार 27 वर्ष की आयु तक के निराश्रित बच्चों के माता-पिता की भूमिका में रहकर उनकी पढ़ाई का सारा खर्च उठाएगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के बाद मकान बनाने के लिए 3 बिस्वा जमीन भी उपलब्ध करवाएगी। कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने कहा कि पिछले दिनों प्रदेश के अनेक हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ से बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। ऊना में भी बाढ़ से जान माल की भारी क्षति हुई है। इस आपदा में अनेक बहुमूल्य जानेें चली गईं। उन्होंने कहा कि पिछले साल भी भयंकर आपदा से प्रदेश को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। लेकिन प्रदेश सरकार ने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद प्रभावितों के लिए मुआवजे में बढ़ोतरी की। उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए तत्परता से काम किया। इस दुखदाई घड़ी में प्रदेश सरकार सभी प्रभावितों के साथ मजबूती से खड़ी है। सरकार सभी प्रभावितों के पुर्नवास के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है।