नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी तैयार करने की मंजूरी दी गई। बैठक में फैसला लिया गया है कि सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए 28,602 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। सरकार की ओर से कहा गया कि इस प्रोजेक्ट से 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।
केंद्रीय मंत्री सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले के बारे में बताया कि घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 राज्यों में 12 नए इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को बनाने मंजूरी दी है। इस पर 28,602 करोड़ रुपये का निवेश होगा। प्रस्तावित 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के जरिए 1.52 लाख करोड़ रुपये की निवेश संभावनाएं पैदा होंगी। 10 राज्यों में फैले और 6 प्रमुख गलियारों के साथ रणनीतिक रूप से नियोजित ये प्रोजेक्ट देश की विनिर्माण क्षमताओं और आर्थिक विकास को बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
ये औद्योगिक क्षेत्र उत्तराखंड के खुरपिया, पंजाब के राजपुरा-पटियाला, महाराष्ट्र के दिघी, केरल के पलक्कड़, उत्तर प्रदेश के आगरा और प्रयागराज, बिहार के गया, तेलंगाना के जहीराबाद, आंध्र प्रदेश के ओरवाकल और कोप्पर्थी तथा राजस्थान के जोधपुर-पाली में स्थित होंगे। कैबिनेट की बैठक के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पिछले 3 महीने में 2 लाख करोड़ के इंफ्रा प्रोजेक्ट को कैबिनेट ने मंज़ूरी दी थी। आज कैबिनेट ने 12 नए इंडस्ट्रियल स्मार्ट कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। इससे 10 राज्यों में करीब 10 लाख रोजगार पैदा होगा। स्मार्ट कॉरिडोर को तैयार करने में 28,602 करोड़ की लागत आएगी।
इससे पहले पीएम मोदी की अगुवाई में आज बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच अलग से भी एक बैठक हुई। इससे पहले बताया गया कि कैबिनेट बैठक में 12 इंडस्ट्रियल पार्क को मंजूरी मिल सकती है। करीब 29 हजार करोड़ रुपये की लागत से ये इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का प्रस्ताव है। ये इंडस्ट्रियल पार्क उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र समेत 10 राज्यों में बनाए जाएंगे।