Home Punjab|Government News>Punjab Govt Punjab News: पंजाब सरकार की बड़ी कार्रवाई, अवैध खनन पर शिकंजा कसते हुए Ajnala में छापेमारी

Punjab News: पंजाब सरकार की बड़ी कार्रवाई, अवैध खनन पर शिकंजा कसते हुए Ajnala में छापेमारी

0
Punjab News: पंजाब सरकार की बड़ी कार्रवाई, अवैध खनन पर शिकंजा कसते हुए Ajnala में छापेमारी

 

चंडीगढ़, 12 अक्टूबर, 2024: पंजाब सरकार ने अवैध खनन गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए एक कठोर कार्रवाई शुरू की है। खनन और भूविज्ञान मंत्री बारिंदर कुमार गोयल द्वारा कार्यालय संभालने के तुरंत बाद, एक संयुक्त टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसमें खनन विभाग के अधिकारी और स्थानीय पुलिस शामिल हैं। इस टास्क फोर्स ने Amritsar जिले के Anjala क्षेत्र में एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया।

मंत्री गोयल ने कहा कि खनन विभाग ने अवैध खनन के खिलाफ शून्य सहिष्णुता नीति अपनाई है, जो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार है। इस छापेमारी में, टीम ने गांव धिंगाई में एक अवैध खनन स्थल का पता लगाया, जहां हाल ही में बिना अनुमति की खुदाई के प्रमाण मिले।

मंत्री ने बताया कि टीम ने साइट पर काम कर रही मशीनरी, जिसमें एक पोकलेन खुदाई मशीन शामिल थी, को जब्त किया। छापेमारी के दौरान, दो व्यक्तियों, हरप्रीत सिंह और जसबीर सिंह के बीच एक संदिग्ध समझौते का भी पता चला, जो मिट्टी की खुदाई की अनुमति देता था। इस समझौते की वैधता की जांच की जा रही है।

मंत्री गोयल ने स्पष्ट किया, “ऐसी अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करेंगे।” उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश दिया है कि तुरंत दोनों खुदाई करने वालों और भूमि मालिक के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। साथ ही, अवैध खनन ऑपरेशन में शामिल सभी मशीनरी को जब्त कर पुलिस हिरासत में रखा गया है।

मंत्री गोयल ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने आसपास संदिग्ध खनन गतिविधियों की सूचना तुरंत अधिकारियों को दें। उन्होंने कहा कि अवैध खुदाई के खिलाफ यह अभियान नए उत्साह के साथ जारी है।

खास बात यह है कि छापेमारी की निगरानी अधिकारियों के वर्दी में लगे बॉडी कैमरों के माध्यम से की गई। ये कैमरे लाइव फुटेज सीधे चंडीगढ़ में राज्य मुख्यालय को भेजते रहे, जिससे सरकारी अधिकारियों को कार्रवाई की वास्तविक समय में निगरानी करने की सुविधा मिली। यह नवाचार पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और प्रशासन के उच्चतम स्तरों से तुरंत निगरानी की अनुमति देता है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here