चंडीगढ़, 9 अक्टूबर, 2024: अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा को और मजबूत करने के उद्देश्य से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 176.29 करोड़ रुपये की लागत से सीमा चौकियों (बीओपी) के पास बाढ़ सुरक्षा परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बाड़ के पास मौजूद बीओपी को नदियों की बाढ़ के खतरों से बचाना है। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा अपने सरकारी आवास पर आयोजित राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक में की। उन्होंने बताया कि लंबे समय से सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और सेना द्वारा सरकार से सीमा चौकियों के आस-पास बाढ़ सुरक्षा मजबूत करने की मांग की जा रही थी। पहले सीमित राज्य संसाधनों के कारण इन सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करना मुश्किल था। हालांकि, राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने अब इस बड़े पैमाने की परियोजना को मंजूरी दी है, जो अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, पठानकोट और गुरदासपुर जिलों में 28 स्थानों पर लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री मान ने बताया कि इन बाढ़ सुरक्षा कार्यों का राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से विशेष महत्व है क्योंकि यह प्रमुख रक्षा और सीमा बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करता है। वर्तमान में सीमा पर पहले से ही अंतरराष्ट्रीय सीमा बाड़ और अन्य रक्षा संरचनाएं हैं, ऐसे में बाढ़ से सुरक्षा की मजबूती अत्यंत आवश्यक हो गई है ताकि सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कमी न हो। उन्होंने आगे बताया कि यह परियोजना सेना के साथ समन्वय कर निर्धारित स्थानों पर लागू की जाएगी और इस योजना से 8695.27 हेक्टेयर भूमि को बाढ़ से सुरक्षा मिलेगी। परियोजना के तहत फिरोजपुर में 7, अमृतसर में 11, तरनतारन में 3, गुरदासपुर में 5, और पठानकोट में 2 स्थानों पर कार्य किए जाएंगे।

परियोजना की मुख्य संरचना और विशेषताएं:

इस परियोजना के तहत कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्य किए जाएंगे:

• तरनतारन जिले में: 1788 फीट की तटबंध निर्माण।
• फिरोजपुर जिले में: 1050 फीट की तटबंध निर्माण।
• गुरदासपुर जिले में: 2875 फीट की तटबंध निर्माण।

इसके अतिरिक्त, 29140 फीट की रेवेटमेंट (तटों को ढंकना), 22 स्पर्स और 95 स्टड का निर्माण किया जाएगा ताकि इन क्षेत्रों में व्यापक बाढ़ सुरक्षा प्रदान की जा सके। मान ने कहा कि यह संरचना पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य के लिए रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने राज्य की भूमि और रक्षा स्थलों की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया और कहा कि इस परियोजना के माध्यम से राज्य और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा।