नई दिल्लीः कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार सेविंग स्कीम को बढ़ावा देने के लिए EPF खाताधारकों को अधिक योगदान करने की अनुमति देने पर विचार कर रही है। केंद्र सरकार पीएफ योगदान पर लागू वेतन सीमा को खत्म करने पर विचार कर रही है।

वर्तमान में कर्मचारियों के मूल वेतन का 12 प्रतिशत हिस्सा ईपीएफ खाते में जमा होता है। वहीं, नियोक्ता द्वारा जमा किए गए कुल अंशदान में से 8.33 प्रतिशत कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में जाता है और 3.67 प्रतिशत भविष्य निधि खाते में। इस योजना का लाभ करीब 6.7 करोड़ भारतीय वेतनभोगियों को मिलता है।

यदि यह बदलाव लागू होता है, तो कर्मचारियों को यह विकल्प दिया जा सकता है कि वे अपनी मासिक पेंशन बढ़ाने के लिए अधिक योगदान करें। इसका असर रिटायरमेंट के समय मिलने वाली एकमुश्त राशि पर हो सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से कर्मचारी की पसंद पर निर्भर होगा।

अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो कर्मचारियों को अधिक सेविंग और बेहतर पेंशन का विकल्प मिलेगा। यह योजना न केवल उनके भविष्य को सुरक्षित करेगी बल्कि उन्हें अपने रिटायरमेंट के लिए अधिक धनराशि बचाने का अवसर भी देगी।