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Central Minister Nitin Gadkari की चिट्ठी का CM Bhagwant Mann ने दिया जवाब

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चंडीगढ़। नैशनल हाईवे अथारिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट्स को लेकर पंजाब में चल रहे पंजाब की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के पत्र का पंजाब के सीएम भगवंत मान ने खत लिख कर जबाव दिया है। जिसके बाद सीएम मान ने भी दो पन्ने के एक खत केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी की नाराजगी के जवाब में लिखा है। जिसमें उन्होंने ने केंद्र को सहयोग का विश्वास दिलाते हुए स्पष्ट किया कि दो दर्ज FIR में ठेकेदारों की गलतियां सामने आई हैं। सीएम ने दो पन्नों के इस खत को 5 पॉइंट्स में अपनी बात रखी। जिसमें उन्होंने केंद्रीय मंत्री गड़करी की तरफ से लगाए गए आरोपों का जवाब दिया और प्रोजेक्ट्स में हो रही देरी के बारे में भी बताया है।

किसान अपनी जमीन से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं सीएम ने कहा कि पंजाब पुलिस सर्वोत्तम बल है, एनएचएआई सुरक्षा चिंताओं का ध्यान रखने के लिए प्रतिबद्ध है और पहले ही स्थानीय पुलिस को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में गश्ती दल तैनात करने का निर्देश दे चुका है। जहां तक ​​भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुद्दों का सवाल है, केंद्रीय मंत्री को इस बात की सराहना करनी चाहिए कि राज्य के किसान अपनी जमीन से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यह उनकी बहुमूल्य संपत्ति है और यह उनकी आजीविका है। किसानों को जमीन के उचित दाम नहीं मिल रहे सीएम मान ने पत्र में कहा कि सूबे में जमीन के दाम महंगे हैं, इसलिए अगर किसानों को लगता है कि उन्हें जमीन के उचित दाम नहीं मिल रहे हैं तो वे अपनी जमीन देने को राजी नहीं होते। सीएम ने कहा कि ऐसे कई मामले थे जिनमें किसान मध्यस्थों द्वारा दी गई कीमत से संतुष्ट थे और उनकी जमीन का कब्जा तय दरों पर एनएचएआई को सौंप दिया गया था। जिसके बाद सीएम ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि उनके निर्देश पर राज्य के मुख्य सचिव ने पहले ही एनएचएआई उपायुक्तों एवं एनएचएआई के समक्ष आने वाली समस्याओं को दूर करन के लिए नियमित समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। वह खुद इस मुद्दे पर किसानों से बात करने की सोच रहे हैं।

गौरतलब है कि तीन दिन पहले ही नितिन गड़करी ने मुख्यमंत्री को खत लिख कर NHAI के प्रोजेक्ट्स को लेकर नाराजगी जताई थी। केंद्रीय मंत्री ने यह भी लिखा कि अगर पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं सुधरती और अफसरों ठेकेदारों के साथ मारपीट की घटनाएं होती रहीं तो केंद्र सरकार पंजाब में NHAI से जुड़े प्रोजेक्ट्स बंद करने को मजबूर हो जाएगी।

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