अपने संबोधन में कुलगुरु प्रो. राजीव कुमार ने कहा कि ग्राम पंचायत छात्रवृत्ति योजना ग्रामीण युवाओं को शिक्षा, कौशल और आत्मनिर्भरता से जोड़ने का मजबूत माध्यम बनेगी। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय के उद्योग आधारित पाठ्यक्रमों और पूर्व अर्जित कौशल की मान्यता (RPL) कार्यक्रम को उद्योग जगत से व्यापक सराहना मिल रही है और कई उद्योग संस्थान ऐसे पाठ्यक्रम शुरू करने में रुचि दिखा रहे हैं। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि आर्थिक कारणों से कोई भी इच्छुक विद्यार्थी कौशल शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा।

इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के विद्यार्थियों को 100 प्रतिशत ट्यूशन फीस माफी का लाभ दिया जाएगा। पात्रता के लिए ग्राम पंचायत सरपंच की अनुशंसा, हरियाणा सरकार का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र (PPP) और वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होना अनिवार्य है। साथ ही, सीसीएसडी के प्रत्येक बी.वोक., पीजी डिप्लोमा और डिप्लोमा पाठ्यक्रम में 5-5 सीटें इस योजना के लिए निर्धारित की गई हैं, जो ग्रामीण प्रतिभाओं को उच्च शिक्षा और कौशल विकास से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।