चंडीगढ़, 10 जून: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में छात्रों, युवाओं, उद्योगों और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने NEET परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए फ्री बस यात्रा, 1,169 सरकारी पदों पर भर्ती, बायोगैस परियोजनाओं की स्थापना और औद्योगिक नीति में संशोधन जैसे अहम निर्णय लिए। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार इन फैसलों का उद्देश्य छात्र कल्याण, रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास, स्वच्छ ऊर्जा और प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा देना है।

NEET छात्रों और एक अटेंडेंट को मिलेगी फ्री बस यात्रा

कैबिनेट ने NEET UG पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को बड़ी राहत देते हुए पंजाब और चंडीगढ़ में परीक्षा केंद्रों तक आने-जाने के लिए मुफ्त बस सेवा को मंजूरी दी है। 3 मई 2026 को प्रस्तावित NEET परीक्षा रद्द होने के बाद अब यह परीक्षा 21 जून 2026 को आयोजित होगी। छात्रों और उनके एक अटेंडेंट को 20, 21 और 22 जून को पंजाब रोडवेज, PUNBUS और PRTC की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। इसके लिए छात्रों को केवल अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा।

1,013 लेक्चरर और 156 जूनियर इंजीनियरों की होगी भर्ती

रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने स्कूल शिक्षा विभाग में लेक्चरर कैडर (Group-B) के 1,013 रिक्त पद भरने की मंजूरी दी है। साथ ही उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में एक बार के लिए 5 वर्ष की छूट भी दी गई है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग (PWD) में 156 जूनियर इंजीनियरों की भर्ती को मंजूरी दी गई है। इनमें 127 पद जूनियर इंजीनियर (सिविल) और 29 पद जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के हैं। भर्ती पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (PSSSB) के माध्यम से की जाएगी।

पटियाला और जालंधर में लगेंगी बायोगैस परियोजनाएं

कैबिनेट ने पटियाला और जालंधर नगर निगम क्षेत्रों में 100-100 टन प्रतिदिन क्षमता वाली Wet Waste Based Compressed Biogas (CBG) परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं से गीले कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान होगा, लैंडफिल का दबाव कम होगा, स्वच्छता में सुधार आएगा और नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही जैविक खाद के उत्पादन और मीथेन उत्सर्जन में कमी लाने में भी मदद मिलेगी।

सिविल सेवा नियमों और औद्योगिक नीति में बदलाव

कैबिनेट ने पंजाब सिविल सर्विसेज नियम, 1994 में संशोधन को भी मंजूरी दी है। अब यदि दो उम्मीदवारों की मेरिट और जन्मतिथि समान होती है तो उनकी वरिष्ठता न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों या ग्रेडिंग के आधार पर तय की जाएगी। इसके साथ ही पंजाब इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस डेवलपमेंट पॉलिसी-2026 में भी संशोधन किए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत वित्तीय प्रोत्साहन केवल MSME इकाइयों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि अन्य मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को भी लाभ मिलेगा। सरकार का मानना है कि इन सुधारों से निवेश को बढ़ावा मिलेगा, उद्योगों का विस्तार होगा और पंजाब देश के प्रमुख निवेश केंद्रों में अपनी स्थिति और मजबूत करेगा।