चंडीगढ़: हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि अमृत सरोवर प्लस योजना से विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर हरियाणा बनाने का मार्ग खुल रहा है। इस देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में गांवों की अहम भूमिका है और गांव का विकास तालाबों, खेल, खलियानों और पर्यावरण के साथ संभव है। सरकार इन तालाबों को बनाने का कार्य कर सकती है और जीवंत रखने के लिए नागरिकों के सहयोग की जरूरत है।

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग मंत्री श्याम सिंह राणा बुधवार को कुरुक्षेत्र में नये लघु सचिवालय के सभागार में विकास एवं पंचायत विभाग की तरफ से अमृत सरोवर प्लस योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इससे पहले कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा, हरियाणा के पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा व अन्य सभी ने 6 करोड़ 18 लाख 33 हजार रुपए से तैयार विभिन्न गांवों के 15 तालाबों का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऑनलाइन प्रणाली से सरपंचों व अधिकारियों को संबोधित किया।

कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि देश में भाग्यशाली व धनवान लोग अपने ख्याति को प्रदर्शित करने के लिए कुआं या तालाब खुदवाते थे। उन जगहों पर मानव, पशु, पक्षी पानी पीते थे और घर के अन्य काम भी तालाबों के पानी से किए जाते थे। उन्होंने कहा कि तालाबों का अमृत सरोवर प्लस योजना के तहत किए जाने वाले सुधार केवल विकास कार्य नहीं है, बल्कि जल व पर्यावरण का संरक्षण है। जल व पर्यावरण हमारी बहुमूल्य धरोहर हैं, जो प्रदेश के बढ़ते कदमों का प्रमाण है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गांवों का लगातार विकास करवा रहे हैं। उन्हें पता है कि विकसित भारत का मार्ग गांवों से होकर गुजरता है और हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को एक-एक बूंद बचाकर उन्हें पानी देना होगा। तभी विकसित भारत के संकल्प को धरातल पर उतारा जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक हजार से ज्यादा तालाबों को अमृत सरोवर बनाने की अनुमति दी थी। जिन पर लगातार काम चल रह है, इनमें से 156 करोड़ 90 लाख रुपए से 329 तालाबों को अमृत प्लस योजना में समर्पित किया था। अब 222 करोड़ 97 लाख रुपये से 325 तालाबों को उद्घाटन किया है। इससे पता चलता है कि प्रदेश सरकार केवल घोषणाएं नहीं करती, बल्कि उन्हें धरातल पर उतारकर पूरा भी करती है।

सरकार ने हाल ही में पंचायती राज प्रतिनिधियों के सम्मान को बढ़ाया है। मानदेय में बढ़ोतरी की गई है और पूर्व प्रतिनिधियों की पेंशन को भी बढ़ाया है। महिलाओं की 50 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने करते हुए महिला सशक्तिकरण को मजबूती के साथ पूरा किया है। भूमिहीन परिवारों के लिए गांवों में 100 गज और शहर में 50 गज के प्लाट वितरित किए जा रहे हैं। इसी तरह ग्रामीण सफाईकर्मियों का वेतन 16 हजार से बढ़ाकर 18100 रुपए किया है। इसके अलावा चौकीदारों का मानदेय 11 हजार रुपए, वर्दी भत्ता 4 हजार रुपए वार्षिक, साइकिल, बैटरी व लाठी भत्ता दिया जा रहा है। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि अमृत सरोवर को जीवंत रखने और जन आंदोलन बनाने में जनता अपना सहयोग करें।