जालंधर, ENS: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक 22 जून को हुई। मोदी 3.0 सरकार में जीएसटी की इस पहली बैठक में कई राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हुए। काउंसिल ने छात्रों को बड़ा तोहफा दिया है। काउंसिल ने कहा कि अब किसी शैक्षणिक संस्थान पर परिसर के बाहर हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराने पर भी जीएसटी नहीं देना होगा। हॉस्टल फीस पर टैक्स नहीं लगाने के साथ शर्त यह होगी कि फीस की ऊपरी सीमा 20,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह होगी और छात्र को हॉस्टल में लगातार 90 दिनों तक रहना होगा।
वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि शिक्षण संस्थानों में स्थित हॉस्टल को पहले से ही जीएसटी से छूट दी गई है। 1 तारीख से केंद्र सरकार नियम लागू करने जा रही है। वहीं मोदी सरकार के इस फैसले से छात्रों में खुशी की लहर देखने को मिली है। पंजाब के जिला कपूरथला के फगवाड़ा में पड़ती लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के छात्र-छात्राओं ने मोदी सरकार की फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की फैसले से अब सभी विद्यार्थियों को जीएसटी से छुटकारा मिल जाएगा और किस उनकी बचत भी होगी।
छात्र-छात्राओं ने कहा है कि हॉस्टल में रहने पर उन्हें जीएसटी देना पड़ता था, जिस कारण उनकी बचत नहीं हो पाती थी और खर्च भी ज्यादा आता था लेकिन केंद्र सरकार की फैसले से अब उनके रुपए भी बचेंगे और बचत भी कर पाएंगे। छात्र-छात्राओं ने कहा कि यह नियम जल्द लागू होने चाहिए जिसका उनको फायदा होगा और उनकी बचत होने पर वह आगे और भी कुछ कर पाएंगे।