नई दिल्ली: प्रदूषण के बिगड़ते हालातों के बीच आज से दिल्ली में एनसीआर से आने वाली पुरानी बसों की एंट्री पूरी तरह रुक जाएगी। कमिशन फॉर एयर क्वॉलिटी एंड मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) इसकी टाइमलाइन को और आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है। इस बारे में सीएक्यूएम ने एनसीआर के राज्यों को 19 जुलाई को ही तैयारी रखने की सलाह भी दे दी थी। उनसे एक्शन प्लान लिए गए। नई बसों को खरीदने की टाइमलाइन ली गई और अब इसे लागू किया जा रहा है। इस बारे में आदेश 19 अक्टूबर को जारी कर दिए गए थे।
एक्सपर्ट्स के अनुसार निश्चित तौर पर यह कदम उठाना काफी जरूरी है। लेकिन, अगर बसों की कमी हुई और लोगों ने प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल बढ़ाया तो प्रदूषण पर इसका और बुरा असर पड़ सकता है। मंगलवार को आईएसबीटी पर अन्य राज्यों से आने वाली बीएस-3 और बीस-4 डीजल बसों की आवाजाही जारी रही। नए निर्देशों के अनुसार एनसीआर के सभी शहरों से दिल्ली आने वाली बसें सिर्फ इलेक्ट्रिक, सीएनजी या बीएस-6 डीजल बसें होंगी। यह बसें बीएस-3 और बीएस-4 डीजल बसों की तुलना में कम प्रदूषण करती हैं।
राज्यों ने CAQM को यह दिया एक्शन प्लान
- हरियाणा ने 2023-24 में 1313 नई बीएस-6 डीजल बसें खरीदने की बात कही है
- राजस्थान ने 590 बीएस-6 डीजल बसें खरीदने की बात कही है, इसके अलावा 440 बीएस-6 बसों को आउटसोर्स करने की बात भी कही है
- उत्तर प्रदेश ने 1650 से अधिक बीएस-6 बसें खरीदने की बात कही है
- एक जुलाई 2024 तक दिल्ली-एनसीआर में चलेंगी सिर्फ क्लीन फ्यूल की बसें
NCR से दिल्ली आने वाली पुरानी डीज़ल बसों पर ही एक्शन
रोडवेज की बसों से एनसीआर के इलाकों में आने-जाने वाले लोगों को आज से कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कमीशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट (CAQM) के निर्देश पर दिल्ली सरकार का ट्रांसपोर्ट विभाग आज से तीन स्टेट रोडवेज की डीजल से चलने वाली पुरानी बसों की दिल्ली में आवाजाही पर कुछ पाबंदियां लगाएगा। इसके तहत एनसीआर के क्षेत्रों से स्टेट रोडवेज और प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों की केवल इलेक्ट्रिक और सीएनजी से चलने वाली या फिर बीएस-6 डीजल इंजन वाली बसों को ही दिल्ली में एंट्री मिलेगी। बाकी बसों को बॉर्डर एरिया से ही वापस भेज दिया जाएगा। इसके लिए ट्रांसपोर्ट विभाग ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है।
एनफोर्समेंट की टीमें बॉर्डर एरिया पर तैनात
अधिकारियों ने बताया है कि एनफोर्समेंट विभाग की टीमों को मंगलवार से ही सभी बॉर्डर एरिया में तैनात कर दिया गया है। साथ ही दिल्ली के सभी बस अड्डों पर और शहर में जिन अन्य जगहों से प्राइवेट बसें चलती हैं, वहां पर भी ये टीमें लगातार निगरानी रखेंगी और बसों की चेकिंग करेंगी। अगर डीजल से चलने वाली कोई पुरानी बस एनसीआर रीजन में ऑपरेट होती पाई गई, तो उसे जब्त करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, राहत की बात यह है कि एनसीआर क्षेत्र से बाहर के इलाकों में आने-जाने वाली स्टेट रोडवेज और प्राइवेट ऑपरेटरों की टूरिस्ट परमिट वाली बसों पर फिलहाल यह पाबंदी लागू नहीं की जाएगी। ऐसे में एनसीआर रीजन से बाहर के इलाकों में आने-जाने वाले लोगों को उतनी दिक्कत नहीं होगी। इस बीच प्राइवेट बस ऑपरेटरों के संगठनों ने भी ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों से मुलाकात कर इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की थी। उसी के बाद अधिकारियों ने यह साफ किया है कि लंबे रूट पर चलने वाली टूरिस्ट परमिट वाली या कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बसों पर अभी यह पाबंदी लागू नहीं होगी। ऐसे में ज्यादातर प्राइवेट ऑपरेटर अपनी बसें ऑपरेट कर सकेंगे।
