चंडीगढ़ः पंजाब के एडवोकेट विनोद घई को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। विनोद घई किसी भी वक्त बदला जा सकता है। ऐसी भी अटकलें हैं कि वह आज इस्तीफा दे सकते हैं। बता दें कि सरकार उनकी कार्य प्रणाली से खुश नहीं है। खासकर जिस तरह से सरकार पंचायतों को भंग करने के मामले में उलझी थी, उसे देखते हुए सरकार अब उन्हें हटाने का फैंसला लिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इससे पहले ही नए एडवोकेट की तलाश शुरू कर दी गई थी। मुख्यमंत्री भगवंत मान के करीबी सूत्रों ने भी इसकी पुष्टि की थी। एजी विनोद घई ने कई मामलों में सरकार को आड़े हाथों लिया है, लेकिन जब अगले ही दिन पंचायत और जिला कमेटियों को भंग करने के जारी आदेश को हाई कोर्ट में वापस ले लिया गया तो उन्होंने विपक्षी दलों को सरकार पर हमला करने के लिए एक बड़ा मुद्दा सौंप दिया।
हालांकि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंचायतों के विघटन के मुद्दे पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डीके तिवारी और निदेशक गुरप्रीत सिंह खैरा को निलंबित कर दिया है, लेकिन सरकार की इस कार्रवाई को भी एकतरफा माना गया। अधिकारियों का कहना है कि केस को कानूनी तौर पर निपटाने की सलाह महाधिवक्ता को देनी होती है, लेकिन जिस तरह से बिना लड़ाई के केस सरेंडर किया गया है, उससे सरकार में काफी किरकिरी हुई। अधिकारियों का मानना था कि इस केस को लड़ने के लिए अकाली सरकार में कार्यरत एजी रहे अशोक अग्रवाल की सेवाएं ली गईं। केस वापसी के तुरंत बाद जिस तरह से सरकारी फाइल की नोटिंग लीक हुई, उससे सरकार की काफी बदनामी हुई। इस नोटिंग में पंचायतों को भंग करने के फैसले पर मुख्यमंत्री भगवंत मान के भी हस्ताक्षर थे।
