चंडीगढ़ः पंजाब में आई बाढ़ के कारण कई जिलों में हालात बेहद खराब हो गए। जिसको लेकर केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को बड़ी राहत दी है। केंद्र ने पंजाब के लिए 218.40 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। यह राशि गृह मंत्रालय की सिफारिशों के अनुसार जारी की गई है। जिसमें 22 राज्य सरकारों को 7,532 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। भारी बारिश के मद्देनजर पिछले वित्तीय वर्ष में राज्यों को प्रदान की गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा किए बिना राज्यों को तत्काल सहायता के रूप में राशि जारी की गई है।
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48 (1) (ए) के तहत प्रत्येक राज्य में SDRF का गठन किया गया है। केंद्र सरकार सामान्य राज्यों में SDRF में 75% और उत्तर-पूर्व और हिमालय राज्यों में 90% योगदान देती है। वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार वार्षिक केंद्रीय योगदान दो समान किश्तों में जारी किया जाएगा। निर्देशों के अनुसार, पिछली किस्त में जारी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने और एसडीआरएफ से की गई गतिविधियों पर राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त होने पर धनराशि जारी की जाती है।
लेकिन इस बार हालातों को देखते हुए यह पैकेज जारी करते समय इन आवश्यकताओं को माफ कर दिया गया है। एसडीआरएफ का उपयोग केवल चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीट हमले और ठंढ और शीत लहर जैसी अधिसूचित आपदाओं के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के खर्च को पूरा करने के लिए किया जाता है। राज्यों को एसडीआरएफ फंड का आवंटन पिछले व्यय, क्षेत्र, जनसंख्या और आपदा जोखिम सूचकांक जैसे कई कारकों पर आधारित है।
