ऊना/सुशील पंडित : भाजपा नेता असंवेदनशील विचारधारा में विश्वास रखते हैं। प्रदेश में प्राकृतिक आपदा को लेकर भाजपा नेताओं का केंद्र सरकार के समक्ष मौन रहना बहुत ही निंदनीय है। यह बात बात ऊना ब्लॉक महिला कांग्रेस अध्यक्ष सीमा शर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार को 12 हजार करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा है। अब अगर केंद्र सरकार की मंशा हो तो निर्धारित मापदंडों के अनुसार 1200 करोड़ रुपए से लेकर 2000 करोड़ रुपए प्रदेश की हिस्सेदारी बनती है। उसे ही केंद्र सरकार फौरी तौर पर जारी कर दे। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त अगर केंद्र सरकार चाहे प्रदेश में हुए आपदा से भारी नुक्सान को लेकर विशेष राहत पैकेज दे सकती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखबिंदर सिंह सुक्खू ने राज्य सरकार के अपने बजट में कटौती करके प्रदेश में आपदा प्रभावितों के दर्द को देखते हुए 4500 करोड़ रुपए के विशेष राहत पैकेज की घोषणा की है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो 3500 लोगों के घर पूरी तरह तहस-नहस मुख्यमंत्री ने 7-7 लाख रुपए और जिनके पास रहने लायक भूमि नहीं बची उन्हें 2 से तीन बिस्वा जमीन उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा प्रदेश सरकार नए घर निर्माण के लिए मुफ्त बिजली-पानी कनैक्शन और सरकारी दाम पर सीमेंट उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावितों के लिए मुख्यमंत्री का विशेष राहत पैकेज वरदान सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश को विशेष राहत पैकेज जारी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की सरकारों ने भी हिमाचल की जनता का दर्द बांटने के लिए यथा शक्ति मदद की है। अब तो केंद्र की टीम तीसरी बार आपदा में हुए नुकसान का जायजा ले चुकी है। अब तो हिमाचल के लोगों की मदद के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करें।
