Blog

ऊना/सुशील पंडित: सामान्य विधानसभा चुनाव 2022 के मध्यनजर  कानून व्यवस्था और निष्पक्ष व सुचारू रूप से चुनावों के संचालन हेतू जिला दंडाधिकारी राघव शर्मा ने जिला के समस्त आर्मस लाईसेंस धारकों को आदेश दिए है कि वे नजदीकी पुलिस थाने व एम्यूनिशन डीलर के पास 22 अक्तूबर सायं 5 बजे तक अपने हथियार जमा करवाना सुनिश्चित करें। आदेशों की अवहेलना करने वाले के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है।

जिला दंड़ाधिकारी ने कहा कि यह आदेश पैरा मिलिट्री, होम गार्ड, पुलिस सिक्योरिटी, बैंक गार्ड या कोई अन्य व्यक्ति जिसे कानून और व्यवस्था की डयूटी सौंपी हो, उनके लिए लागू नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्तरों से संबंधित राष्ट्रीय राईफल संघ के साथ जुडे़ खिलाड़ियों पर भी यह आदेश लागू नहीं होंगे।

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में फेरबदल किया है। जारी आदेशों के मुताबिक एक सप्ताह के लिए यह आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार राज्य के सभी जिला स्वास्थ्य अधिकारियों एवं फूड सेफ्टी ऑफिसर्स को एक हफ्ते के लिए ट्रांसफर कर दिया गया है। कमिश्नर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब अभिनव त्रिखा द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिला स्वास्थ्य अधिकारी एवं फूड सेफ्टी ऑफिसर्स को 19 से 26 अक्टूबर तक अपनी तैनाती वाले जिले से हटाकर दूसरे जिलों में तैनात किया गया है। देखें लिस्ट

नई दिल्लीः गैंगस्टर दीपक कुमार उर्फ टीनू को लेकर बड़ी ख़बर सामने आई है। दीपक टीनू को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। फरार दीपक टीनू को पुलिस ने 18 दिनों बाद आज काबू किया है। दीपक टीनू मानसा के सीआईए इंचार्ज प्रितपाल सिंह के सरकारी घर से 1 अक्तूबर को फरार हुआ था। बता दें कि दीपक टीनू लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य है। जोकि हाल ही में मानसा जेल से हो गया था। इसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने जगह-जगह पर छापेमारी कर रही थी। हाल ही में पुलिस ने टीनू की गर्लफ्रेंड को हिरासत में भी लिया था। 

चंडीगढ़ः फिरोजपुर में मालब्रोस की शराब फैक्टरी के बाहर चल रहे प्रदर्शन को समाप्त करने में नाकाम रहने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि सरकार इस पूरे मामले को हल्के में ले रही है। इस प्रदर्शन के कारण कंपनी हो हुए नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी से सरकार बच नहीं सकती है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को 5 करोड़ रुपये एक सप्ताह में रजिस्ट्री में जमा करवाने का आदेश दिया है। मालब्रोस इंटरेनशनल निजी लिमिटेड मोहाली ने याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि प्रदर्शन के कारण उनकी यूनिट बंद है।

यूनिट बंद होने के चलते उनका अब तक 13 करोड़ 73 लाख का नुक्सान हो चुका है। कंपनी ने हाईकोर्ट को बताया कि उनकी यूनिट के बाहर प्रदर्शनकारी बैठ गए हैं और इसे बंद करवा दिया गया है। उनकी इस यूनिट पर आरोप लगाए गए थे कि यह यूनिट पर्यावरण मानकों का उल्लंघन कर लगाई गई है। जबकि पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जांच कर उन्हें स्वीकृति दे चुका है। प्रदर्शनकारियों ने इस यूनिट की एनजीटी की मॉनिटरिंग कमेटी से जांच की मांग की। एनजीटी की मॉनिटरिंग कमेटी की जांच में भी सब ठीक पाया गया। बावजूद इसके प्रदर्शनकारी हटे नहीं तो कंपनी ने पंजाब सरकार से गुहार लगाई। सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की तो मामला हाईकोर्ट पहुंचा।

कंपनी ने हाईकोर्ट को बताया कि इस यूनिट को लगाने में 300 करोड़ निवेश किए गए हैं, 200 करोड़ बाजार से उठाया गया है। इस फैक्टरी को चलाने और स्टाफ के वेतन पर डेढ़ करोड़ का खर्च है और 2 करोड़ रुपये प्रतिमाह किश्त देनी पड़ती है। सरकार प्रदर्शनकारियों से मिली हुई है और ऐसे में उनका हर महीने करोड़ों का नुकसान हो रहा है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कंपनी अपना काम बेहतर तरीके से कर सके। इसकी जिम्मेदारी सरकारी की है। कानून को लागू करने में सरकार कमजोर नजर नहीं आनी चाहिए। ऐसे में कंपनी को हुए नुकसान के प्रति सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। लिहाजा हाईकोर्ट ने सरकार को एक हफ्ते के भीतर हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में 5 करोड़ रुपये जमा करवाने का आदेश दिया है।