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  • जालंधरः कांग्रेस पार्षद सुशील कालिया और उसकी फैमिली सहित 18 कौंसलरों पर मामला दर्ज

    जालंधरः कांग्रेस पार्षद सुशील कालिया और उसकी फैमिली सहित 18 कौंसलरों पर मामला दर्ज

    जालंधर, (वरुण) महानगर से बड़ी ख़बर सामने आई है। कांग्रेस सरकार के समय में विधायक अवतार जूनियर (बावा) से ग्रांट लेकर उस ग्रांट को ग़लत तरीक़े से इस्तेमाल करने को लेकर कांग्रेस कौंसलर सुशील कालिया और उसके परिवार सहित 18 कौंसलरों पर मामला दर्ज किया गया है। इसकी जानकारी देते हुए नॉर्थ से आप नेता दिनेश ढल्ल ने बताया कि हमारी नजर में इलेक्शन के बाद मामला सामने आया है। कांग्रेस के विधायक बावा हैनरी जिन्होंने पिछली सरकार के समय में लाखों रुपए की ग्रांट जारी की थी, जिसे गलत तरीके से इस्तेमाल के आरोप में एडीसी बाजवा ने जांच की। जिसके बाद डीसी के आदेश पर कमीश्नर ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

    शिकायत में बताया गया है कि शिव नगर वेलफेयर सोसायटी को विधायक बावा हेनरी की सिफारिश पर 10 लाख रुपए की ग्रांट जारी की गई थी। उन्होंने बताया कि उसके साथ मोहल्ले के साथ लगती किसी भी जगह पर कम्युनिटी हाल का कार्य नहीं किया गया और जारी की गई ग्रांट सोसायटी के मैंबरों की ओर से निजी संबंध में इस्तेमाल करने की शिकायत दर्ज करवाई गई है।

  • रामपुर में 37 लोगों को 60 प्लस श्रेणी में लगी पैन्शन: सत्ती

    रामपुर में 37 लोगों को 60 प्लस श्रेणी में लगी पैन्शन: सत्ती

    ऊना/सुशील पंडित: मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रदेश सरकार के चार साल के कार्यकाल के दौरान समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए अनेकों ऐतिहासिक फैसले लेकर उन्हें अमलीजामा पहनाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के बिल माफ करने के अलावा 125 यूनिट तक निशुल्क बिजली और किसानों को सिंचाई के लिए बिजली उपभोग की दर को 30 प्रति यूनिट किया गया है। एचआरटीसी की बसों में महिलाओं को किराए में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है। इन सभी फैसलों में मुख्यमंत्री के गांव व गरीब के प्रति संवेदनशील होने की झलक मिलती है। यह बात छठे राज्य वित्तायोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने एक दिन एक गांव कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत रामपुर में जनसमस्याएं सुनने के उपरांत जनता को संबोधित करते हुए कही।
    सतपाल सत्ती ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान बिना आय सीमा के सामाजिक सुरक्षा पैंशन प्राप्त करने की आयु को पहले 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया गया और बाद में इस आयु सीमा कोएक बार फिर घटाकर 60 वर्ष करके इसे 1 अप्रेल, 2022 से लागू किया। उन्होंने बताया कि इस योजना के कार्यान्वयन से ग्राम पंचायत रामपुर के 37 लाभार्थियों को 60 प्लस आयुवर्ग में पैन्शन मिलनी शुरु हो गई है जिसके लिए सत्ती ने सभी लाभार्थियों को हार्दिक बधाई दी।

    सत्ती ने बताया कि रामपुर में 45 लाख से पेयजल योजना तथा 7.50 लाख से स्कूल में हाईटेक कमरे बनाकर जनता को समर्पित किये गए हैं। इसके अलावा 15वें वितायोग के तहत 14.50 लाख की राशि प्राप्त हुई है जिसमे से 11 लाख रुपये विभिन्न विकास कार्यों पर खर्च किये जा चुके हैं तथा शेष राशि के कार्य प्रगति पर हैं। सत्ती ने बताया कि 26 परिवारों को शौचालय निर्माण के लिए 3.12 लाख रुपये प्रदान किये गए हैं जबकि 306 पात्र किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है। उन्होंने बताया कि वर्षा जल निकासी के लिए 4 करोड़ रुपए से रामपुर नाले का निर्माण प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि मोहल्ला सैणी में 14 लाख से गंदे पानी की निकासी के लिए नाला बनाया गया है जबकि गुलेरिया के खेत से मेन रोड तक नाले के निर्माण के लिए 3.50 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं। 

    इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य अशोक कुमार धीमान, रामपुर की प्रधान सुमन कुमारी व पूर्व उपप्रधान राजेश कुमार जिशु, कुठारकलां में उपप्रधान चमन लाल व पूर्व प्रधान मलकियत सिंह तथा पंच कमलेश, अंजू व दर्शना सहित अन्य उपस्थित रहे।

  • पंचायती राज मंत्री 4 व 5 अगस्त को कुटलैहड़ प्रवास पर

    पंचायती राज मंत्री 4 व 5 अगस्त को कुटलैहड़ प्रवास पर

    ऊना/सुशील पंडित: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, कृषि, मत्स्य व पशुपालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर वीरवार 4 अगस्त को प्रातः 11 बजे थानाकलां में जलशक्ति विभाग उपमंडल थानाकलां में कार्यरत जल रक्षकों के प्रशिक्षण शिविर की अध्यक्षता करेंगे। यह जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि वीरेन्द्र कंवर 5 अगस्त को प्रातः 11 बजे जिला परिषद ऊना और दोपहर 2ः30 बजे डोहगी स्थित रजत होटल में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें करेंगे।
  • डबल इंजन की सरकार ने विकास के कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाया: सतपाल सिंह सत्ती

    डबल इंजन की सरकार ने विकास के कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाया: सतपाल सिंह सत्ती

    भाजपा के चुनावी कार्यालय का हुआ शुभारंभ 

    ऊना/सुशील पंडित: हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने विकास के कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाया है, कोरोना संकट के बावजूद हिमाचल प्रदेश में विकास में लंबी छलांग लगाई है, हिमाचल प्रदेश में इस बार रिवाज बदल कर भाजपा फिर सत्ता में लौटेगी। यह बात भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्य अध्यक्ष व वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने ऊना सदर में रोरटी चौक के समीप ऊना विधानसभा क्षेत्र भाजपा के चुनावी कार्यालय का शुभारंभ करते हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहीं। सतपाल सत्ती ने इस अवसर पर पूजा अर्चना की और विधिवत रूप से भाजपा के चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया ।सत्ती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास के काम करवाए हैं, रोजगार दिया है, हिमाचल को तरक्की के पथ पर और अधिक तेजी के साथ अग्रसर किया है, ऐसे में हिमाचल प्रदेश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगातार बढ़ा है ,केंद्र में सरकार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश को हर संभव सहायता दी योजनाएं दी ,बजट दिया है।

    प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में लगातार विकास के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश को शिखर की ओर ले जाने का काम हुआ है। वहीं सामाजिक सुरक्षा व हर वर्ग के कल्याण के लिए नीतियां बनाने के लिए आगे सरकार बढ़ी है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनाव में  जनता के साथ किए वायदों को पूरा किया है, हर वर्ग के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में समाजिक सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है, प्रदेश सरकार ने गांव, गरीब के साथ-साथ हर वर्ग के विकास की चिंता की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश आदर्श राज्य बनाने के लिए प्रदेश का नेतृत्व आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि ऊना मुख्यालय पर सदर विधानसभा क्षेत्र का चुनावी कार्यालय शुभारंभ कर दिया गया है, इसके माध्यम से क्षेत्र में कार्यक्रमों व कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क का अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता अब जनता के बीच रहें, जनता को सरकार की नीतियां बताएं, क्योंकि आने वाले चुनाव को अब समय कम रह गया है, ऐसे में कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर के सरकार के द्वारा करवाए गए विकास कार्यों की जानकारी दें। उन्होंने कहा कि देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत नेतृत्व मिला है, जिसके चलते आज पूरे विश्व में भारत का सम्मान व गौरव बड़ा है। हिमाचल प्रदेश के सत्ती ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी जिलों का एक समान विकास करवाने का काम किया है। जयराम ठाकुर की सरकार द्वारा विकास  किया गया ,जिससे कांग्रेस लगातार हताश व निराश हो गई है इसलिए सरकार की आलोचना करना, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर प्रहार करना यह कांग्रेस के नेताओं की आदत बन गया है ।उन्होंने कहा कि जनता अब कांग्रेस को गंभीरता से नहीं लेती है, क्योंकि कांग्रेस अंदरूनी लड़ाई में व्यस्त हैं और नेताओं की फौज अपने लिए कुर्सी की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य विकास है और विकास को लेकर के आगे बढ़ेंगे और जनता का विश्वास जीतकर ऊना सदर को और अधिक विकासशील बनाया जाएगा।

    मंडल अध्यक्ष हरपाल सिंह गिल, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सह प्रभारी सुमित शर्मा, पूर्व मंडल अध्यक्ष रमेश भड़ोलीया, जिला परिषद अध्यक्ष नीलम कुमारी, सागर दत्त भारद्वाज, बलवीर बग्गा, जिला महामंत्री राजकुमार पठानिया, मंडल महामंत्री अशोक धीमान, राहुल देव शर्मा, मीनाक्षी राणा, पुष्पा देवी, ऋतु अशोत्रा, सीमा दत्त,आशा पवार, पंडित नरिन्द्र दुबे,जनक राज खजांची, खामोश जैतिके, कैप्टन चरण दास, मदन पूरी, वरुण मेहन, बलविन्द्र बाबा, सुखविंदर सांगरा, नवीन पूरी, विक्की सैणी, मोहित बेदी, शुभम सैणी, शिवम ओहरी, जय वीर सिंह सहित अन्य उपस्थित रहे।

  • मंहगाई के खिलाफ 5 अगस्त को कांग्रेस करेगी मुख्यालय पर प्रदर्शन

    मंहगाई के खिलाफ 5 अगस्त को कांग्रेस करेगी मुख्यालय पर प्रदर्शन

    ऊना/सुशील पंडित: ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दिशानिर्देश अनुसार व हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वाहन पर देश व प्रदेश में बढ़ती हुई मंहगाई, बेरोजगारी व सेना में अग्निपथ योजना, आवश्यक वस्तुओं पर जी एस टी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा 5 अगस्त को देश व प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन होगा और साथ मे कांग्रसी कार्यकर्ता अपनी गिरफ्तारियां देंगे।

    यह बात आज मीडिया से बात करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष रणजीत सिंह राणा ने कही उंन्होने कहा कि जिला ऊना कांग्रेस के सभी ब्लॉक अध्यक्षों को अपने- अपने क्षेत्रों में प्रदेश, जिला व ब्लॉक के सभी कांग्रेस नेताओं व पदाधिकारियों, अग्रणी संगठनों एवम विभागों के पदाधिकारियों को साथ लेकर  सरकार के खिलाफ अपने-अपने ब्लॉक मुख्यालय पर  धरना प्रदर्शन का आयोजन करेगी। उंन्होने जिला कांग्रेस कमेटी के साथियों से अपील की है कि इस धरना प्रदर्शन में पार्टी के सभी नेताओं, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की उपस्थिति सुनिश्चित करें। अतः इस विरोध व धरना प्रदर्शन में बढ़-चढ़ कर भाग लें।

  • 1400 कैमरों के साथ पंजाब का पहला हाईटेक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित

    1400 कैमरों के साथ पंजाब का पहला हाईटेक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित

    चंडीगढ़. पंजाब सरकार ने लुधियाना शहर की व्यापक निगरानी के लिए पंजाब का पहला हाईटेक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित कर दिया है। इस सेंटर में शहर की निगरानी के लिए  लगभग 1401 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इस सेंटर को स्थापित करने के लिए 35.96 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। नगर निगम के जोन- डी दफ़्तर से इसका संचालन किया जाएगा। इंटेगरेटिड कमांड एंड कंट्रोल सैंटर ( आईसीसीसी) ट्रैफिक, कानून व्यवस्था, एलईडी लाइटों की निगरानी, एसटीपी, सीईटीपी, छत वाले सोलर पैनल, नाजायज कब्ज़े और नगर निगम के राजस्व वसूली की निगरानी में सहायक सिद्ध होगा।

    कैसे और क्या काम करेगा सेंटर

    इसके अलावा इस सेंटर से प्रापर्टी टैक्स, वाटर एंड सिवरेज, डिस्पोजल, पालतू जानवरों की रजिस्ट्रेशन, काओ-सैस इकट्ठा करना, मूल्यांकन और फ़ैसले लेना, सीपीसीबी और पीपीसीबी से प्राप्त डेटा के साथ हवा की गुणवत्ता को मापना, ठोस अवशेष वाले ट्रकों, नगर निगम के वाहनों की निगरानी के लिए वाहन ट्रैकिंग सिस्टम ( जीपीएस), सीटी बस सेवाएं और अन्य सहूलतें मुहैया कराई जाएंगी। शहर में 300 और कैमरे भी लगाए जा रहे हैं जोकि आईसीसी सेंटर के साथ जुड़े होंगे। यह नए कैमरे सेकंडरी प्वाइंटों से कूड़ा इकट्ठा करने वाले, बूड्डे नाले के कम्पैकटर, आवारा पशु, राजस्व वसूली जैसे कि जीआईएस नक्शों के साथ एकीकरण के बाद यूआईडी नम्बर प्लेटों को लागू करने के बाद प्रॉपर्टी टैक्स और पानी के टैक्सों की निगरानी करने में भी मदद करेंगे।

    वाहनों पर लगाए जा रहे 30 माऊंटड कैमरा सिस्टम

    पुलिस और नगर निगम के वाहनों पर 30 वाहन माऊंटड कैमरा सिस्टम भी लगाए जा रहे हैं, जोकि शहर में नाजायज कब्ज़े हटाने/ प्रदर्शन/जनतक इकट्ठ/ कार्यों के दौरान लाइव वीडियोग्राफी के द्वारा निगरानी रखने में मदद करेंगे। कैबिनेट मंत्री निझ्झर ने कहा कि 200 मीटर की रेंज वाले 600 बाहरी आईआर इलूमीनेटर जीरो विजीबिलटी के दौरान भी बेहतर निगरानी को यकीनी बनाऐंगे। इससे शहर में सुरक्षा की स्थिति को बढ़ाने में मदद मिलेगी और हमें उम्मीद है कि लोग अपने आप को और ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे।

  • चिंतपूर्णी मेलाः डीसी ने पुलिस अधिकारियों व सैक्टर मैजिस्ट्रेट को दिए समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश

    चिंतपूर्णी मेलाः डीसी ने पुलिस अधिकारियों व सैक्टर मैजिस्ट्रेट को दिए समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश

    ऊना/सुशील पंडित: चिंतपूर्णी श्रावण अष्टमी नवरात्र मेलों के संबंध में आज उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने सैक्टर पुलिस अधिकारियों व सैक्टर मैजिस्ट्रेट के साथ चिंतपूर्णी में बैठक की। बैठक में उन्होंने पुलिस अधिकारियों व मैजिस्ट्रेट को बेहतर समन्वय स्थापित कर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नवरात्र मेला 29 जुलाई से आरंभ हुए हैं, जो 6 अगस्त तक चलेंगे। 

    राघव शर्मा ने कहा कि नवरात्र मेले में सप्तमी व अष्टमी के अवसर पर चिंतपूर्णी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है, इसलिए बेहतर भीड़ प्रबंधन के लिए सभी का समन्वय के साथ कार्य का निष्पादन करना अति आवश्यक है। उन्होंने सैक्टर मैजिस्ट्रेट को विशेष रूप से निर्देश दिए कि आने वाले दिनों में भीड़ बढ़ने की संभावना को देखते हुए लंगरों के इंतजाम भी जांच लें। जहां अव्यवस्था है तथा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, उनकी अनुमति रद्द करने का निर्णय लें। एसडीएम उन लंगरों की अनुमति को रद्द कर देंगे। 

    जिलाधीश ऊना ने साफ-सफाई को लेकर भी बेहतर प्रबंध करने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा, एसडीएम अंब डॉ. मदन कुमार, मंदिर अधिकारी बलवंत सिंह पटियाल तथा वित्त अधिकारी शम्मी राज भी उपस्थित रहे।

  • पंजाबः रियल एस्टेट कारोबारियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

    पंजाबः रियल एस्टेट कारोबारियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

    चंडीगढ़ः पंजाब के रियल एस्टेट डेवलपर्स और प्रॉपर्टी डीलरों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने लुधियाना के मिनी सचिवालय में धरना प्रदर्शन किया। व्यवसायियों ने बैनर और काले झंडे के साथ डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय में घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया।

    इस दौरान व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल डीसी से मिला और अपनी मांगों का ज्ञापन दिया और मीडियाकर्मियों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को यह उनका अंतिम अल्टीमेटम है और अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो वे किसी भी जिले में कोई रजिस्ट्री नहीं होने देंगे।

    आरोपः शिकायते सुनने के बाद भी नहीं हो रही सुनवाई 

    पंजाब कॉलोनाइजर्स एंड प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गुरविंदर सिंह लांबा ने अधिक जानकारी देते हुए कहा कि यह बहुत दुखद है कि राज्य सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत मान से हमारी शिकायतों को सुनने और हल करने के हमारे बार-बार अनुरोध के बावजूद हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) जैसी पार्टी से इसकी उम्मीद कम से कम थी, जिसे रियल एस्टेट सेक्टर के बिज़नेसमेन ने पंजाब में सत्ता में आने के लिए हर तरह से समर्थन किया ताकि हमारे लिए स्थिति बदल सके। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि रियल एस्टेट सेक्टर के कारोबार की स्थिति अब तक सबसे खराब हो गई है और रियल एस्टेट कारोबार पूरी तरह से बंद हो गया है।

    यह है कारोबारियों की मांगें

    लांबा ने यह भी कहा कि पंजाब के संपत्ति डीलरों और रियल एस्टेट डेवलपर्स की दो प्रमुख मांगों में रजिस्ट्री के लिए एनओसी को अनिवार्य करने के निर्णय को वापस लेना और कलेक्टर दरों को कम करना शामिल है, साथ ही प्रॉपर्टी डीलिंग में कारोबारियों पर दर्ज एफआईआर को भी तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाना चाहिए। हमारा आज का विरोध राज्य सरकार के लिए सिर्फ एक ट्रेलर था। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द हमारी मांगों को नहीं मानती है तो वे अपना संघर्ष और तेज करेंगे।

  • विजिलेंस ब्यूरो ने टैक्स चोरी घोटाले के आरोपी एजेंट सोढ़ी को किया गिरफ्तार, घर से लाखों रुपए बरामद

    विजिलेंस ब्यूरो ने टैक्स चोरी घोटाले के आरोपी एजेंट सोढ़ी को किया गिरफ्तार, घर से लाखों रुपए बरामद

    चंडीगढ़ : विजीलैंस ब्यूरो पंजाब द्वारा प्रदेश से भ्रष्टाचार मिटाने के उद्देश्य से चलाये गये अभियान के दौरान मुख्य एजेंट राजिंदर सिंह सोढ़ी उर्फ ​​लवली को आज अंबाला से गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान गिरफ्तार सोढ़ी के घर से 21 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई है। आरोपी अधिकारियों की मिलीभगत से टैक्स की चोरी कर सरकारी खजाने को नुक्सान पहुंचाने के मामले में वांछित था।

    पंजाब विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस घोटाले से संबंधित एफआईआर संख्या 8 दिनांक 21.08.2020 आईपीसी धारा 420, 465, 467, 468, 471, 120-बी, 201 और भ्रष्टाचार रोक कानून की धारा 7, 7 (ए) और 8 के तहत विजीलेंस ब्यूरो मोहाली के उड़न दस्ता-1, पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच के दौरान आबकारी एवं कर विभाग के कुछ अधिकारियों और एजेंटों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि ये एजेंट विभाग के अधिकारियों को मासिक आधार पर मोटी रिश्वत देते थे।

    उन्होंने कहा कि आरोपी पासर राजिंदर सिंह सोढ़ी की गिरफ्तारी के बाद विजीलैंस ब्यूरो की टीम ने आरोपी के घर की तलाशी ली तो 21,65,241 रुपए की नकदी बरामद की गई। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान इस संबंध में और पूछताछ की जाएगी। उन्होंने कहा कि विजिलेंस ब्यूरो ने मामले की आगे की जांच के लिए सक्षम अदालत से 6 दिन का पुलिस रिमांड भी लिया है।

  • ED ने नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को किया सील

    ED ने नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को किया सील

    नई दिल्लीः नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इसके ऑफिस को सील कर दिया है। इसके साथ ही ईडी ने निर्देश दिया है कि एजेंसी की इजाजत के बिना परिसर नहीं खोला जाए। नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर ईडी ने ऑफिस को बिना पूर्व इजाजत नहीं खोलने का नोटिस लगाया है। ईडी ने कल मंगलवार को इस ऑफिस में तलाशी ली थी, जिसके बाद इसको सील कर दिया गया है। ईडी की टीम ने यहां दस्तावेजों की तलाशी के क्रम में यहां छापे की कार्रवाई की थी।

    इससे पहले ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से कई राउंड की पूछताछ कर चुकी है। इसे लेकर कांग्रेस ने कड़ा विरोध दर्ज किया था। सोनिया और राहुल से ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देशभर में विरोध-प्रदर्शन किए थे। सोनिया गांधी से हुई पूछताछ के दौरान राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था।

    सोनिया गांधी के आवास की बढ़ाई गई सुरक्षा

    इस बीच AICC मुख्यालय की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही 10 जनपथ यानी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सूत्रों की मानें तो ईडी कभी भी कांग्रेस दफ्तर पर छापेमारी की कार्रवाई कर सकती है। इन अटकलों के बीच कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सलमान खुर्शीद, दिग्विजय सिंह, पी चिदंबरम और अन्य दिग्गज एआईसीसी मुख्यालय पहुंचने लगे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के कार्यालय और 10 जनपथ आवास के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

    क्या है नेशनल हेराल्ड मामला?

    नेशनल हेराल्ड अखबार को साल 1938 में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने शुरू किया था। इस अखबार को चलाने का जिम्मा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) नाम की कंपनी के पास था। शुरुआत से इस कंपनी में कांग्रेस और गांधी परिवार के लोग हावी रहे। करीब 70 साल बाद 2008 में घाटे की वजह से इस अखबार को बंद करना पड़ा, तब कांग्रेस ने एजेएल को पार्टी फंड से बिना ब्याज का 90 करोड़ रुपये का लोन दिया। 

    फिर सोनिया गांधी और राहुल ने ‘यंग इंडियन’ नाम से नई कंपनी बनाई। यंग इंडियन को एसोसिएटेड जर्नल्स को दिए लोन के बदले में कंपनी की 99 फीसदी हिस्सेदारी मिल गई। यंग इंडियन कंपनी में सोनिया और राहुल गांधी की 38-38 फीसदी की हिस्सेदारी है, वहीं बाकी का शेयर मोतीलाल बोरा और आस्कर फर्नांडिस के पास था।