लुधियानाः केंद्र सरकार ने लुधियाना के साइकिल उद्योग को राहत दी है। केंद्र सरकार ने साइकिल पर रिफ्लेक्टर लगाने के मुद्दे को लेकर 30 जून तक राहत देते हुए छोटे उद्योगों को फीस में 80 फीसदी की छूट देने पर सहमति जताई है। इससे उद्योग जगत में खुशी है। दरअसल, साइकिल इंडस्ट्री को रिफ्लेक्टर संबंधी आ रही समस्याओं को लेकर दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश से भाजपा नेताओं ने मुलाकात की। इस दौरान पीयूष गोयल और सोम प्रकाश ने कारोबारियों को पहली जनवरी से 30 जून तक राहत प्रदान की। साथ ही एमएसएमई के तहत आने वाली माइक्रो इंडस्ट्री को लगने वाली फीस में भी 80 फीसदी तक की रिबेट दी।
बता दें कि साइकिल इंडस्ट्री से जुड़े कारोबारियों के डेलीगेशन ने केंद्रीय इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल और केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश से मुलाकात कर समस्याओं पर विस्तृत जानकारी देकर मांगपत्र दिया। मंत्रियों ने समस्याओं को ध्यान से सुनने के बाद डेलीगेशन को हफ्ते में हल का आश्वासन दिया था। भाजपा पंजाब के प्रदेश महासचिव जीवन गुप्ता ने कहा कि हर साल करीब डेढ़ करोड़ से अधिक साइकिल बनते हैं।
विश्व प्रतिस्पर्धा में भारतीय साइकिलों की अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता और बढ़ाने के लिए 1 जनवरी 2023 से साइकिलों पर 10 से 12 रिफ्लेक्टर लगाना अनिवार्य है। इसके चलते अब देश में कोई भी साइकिल निर्माता कंपनी बिना रिफ्लेक्टर वाली साइकिल नहीं बनाएगी, ना ही कोई भी कारोबारी बिना रिफ्लेक्टर के साइकिल बेचेगा। कंपनियों को भारतीय मानक निर्माता (बीआईएस) से लाइसेंस का प्रमाण-पत्र (सीओसी) भी अनिवार्य कर दिया गया है।
जिस निर्माता के पास सीओसी नहीं होगा, वह साइकिल नहीं बना पाएगा और सीओसी के वार्षिक लाइसेंस का शुल्क एक लाख रुपए निर्धारित किया गया है। इसके चलते साइकिल की कीमत भी प्रभावित होगी। साइकिल इंडस्ट्री से जुड़े छोटे उद्योगों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। इस मौके पर भाजपा प्रदेश कोषाध्यक्ष गुरदेव शर्मा देबी, जिलाध्यक्ष रजनीश धीमान, यूसीपीएमए के बीएस चावला, सुधीर महाजन, सुरिंदर सिंह चौहान, तरसेम थापर मौजूद रहे।
