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शिमला: उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश में शीघ्र ही नई इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से संबंधित सभी औपचारिकताओं को जल्दी ही पूरा कर इन्हें प्रदेशवासियों की सेवा में समर्पित किया जाएगा। साथ ही, प्रदेश में बनने वाले चार नए ई-डिपो भी जल्द शुरू किए जाएंगे।

अग्निहोत्री आज यहां हिमाचल प्रदेश राज्य पथ परिहवन निगम के निदेशक मंडल की 163वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में निगम के संचालन, यात्री सुविधाओं तथा सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से शामिल की जा रही 297 इलेक्ट्रिक बसों के ट्रायल तथा उनके संचालन की तैयारियों की समीक्षा भी की गई।

मुकेश अग्निहोत्री ने निगम की बसों में टायरों की कमी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि भविष्य में किसी भी बस का संचालन टायर, स्पेयर पार्ट्स अथवा अन्य आवश्यक सामग्री के अभाव में प्रभावित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आवश्यक सामग्री की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ वैकल्पिक प्रबंध भी पहले से किए जाएं, ताकि किसी भी परिस्थिति में बसों का संचालन बाधित न हो और यात्रियों को असुविधा का सामना न करना पड़े।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन और नए ई-डिपो शुरू होने से प्रदेश में हरित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा तथा यात्रियों को बेहतर और सुविधाजनक परिवहन सेवाएं उपलब्ध होंगी। बैठक में एचआरटीसी के उपाध्यक्ष अजय वर्मा, निदेशक मंडल के सदस्य धर्मेंद्र धामी, प्रदीप सूर्या, मोहिंदर संधू और निशांत ठाकुर, अतिरिक्त सचिव परिवहन ओंकार चंद शर्मा, प्रबंध निदेशक डॉ. निपुण जिंदल सहित निगम के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

शिमला: प्रदेश के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने और उन्हें प्रतियोगी भर्ती प्रक्रियाओं के लिए सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश पुलिस में 800 कांस्टेबल पदों पर होने वाली भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण, शारीरिक प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इन पदों के लिए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 09 जुलाई, 2026 को विज्ञापन जारी किया है।

हिमाचल प्रदेश का युवा प्रतिभाशाली, अनुशासित और परिश्रमी है। राज्य सरकार का उद्देश्य रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के साथ-साथ युवाओं को प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना है। प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित करना चहती है कि आर्थिक अथवा भौगोलिक परिस्थितियां किसी भी योग्य अभ्यर्थी की प्रगति में बाधा न बनें। मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए हैं कि राज्य के सभी सशस्त्र पुलिस वाहिनियां इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए संगठित एवं निःशुल्क प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन कार्यक्रम शुरू किए जाएं। इन कार्यक्रमों में भर्ती प्रक्रिया से संबंधित संपूर्ण जानकारी, लिखित परीक्षा की तैयारी, शारीरिक दक्षता परीक्षा की तैयारी, अनुशासन, व्यक्तित्व विकास, प्रेरणात्मक सत्र तथा चयन प्रक्रिया के अन्य सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर विशेषज्ञ पुलिस अधिकारियों एवं प्रशिक्षकों द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल विशेष रूप से ग्रामीण, दूर-दराज़ एवं जनजातीय क्षेत्रों के उन युवाओं के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी जिन्हें गुणवत्तापूर्ण कोचिंग एवं प्रशिक्षण सुविधाएं सहज उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। इस निर्णय से प्रदेश के प्रत्येक योग्य एवं इच्छुक युवा को समान अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हिमाचल प्रदेश पुलिस में इस पहल से अधिक से अधिक स्थानीय युवाओं का चयन होगा तथा प्रदेश पुलिस को समर्पित, अनुशासित, शारीरिक रूप से सक्षम और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्ध युवा पुलिसकर्मी मिलेंगे।

प्रदेश का युवा हिमाचल का भविष्य और सबसे बड़ी शक्ति है। राज्य सरकार युवाओं के सपनों को साकार करने, उन्हें सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराने तथा राष्ट्र एवं समाज की सेवा के लिए प्रेरित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है और यह पहल उसी संकल्प का एक सशक्त उदाहरण है। हिमाचल प्रदेश पुलिस इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा, स्थान, समय-सारिणी तथा पंजीकरण की प्रक्रिया शीघ्र जारी करेगी। पुलिस विभाग ने इच्छुक अभ्यर्थियों से आग्रह किया है कि वे अपने निकटतम सशस्त्र पुलिस वाहिनी, जिला पुलिस कार्यालय अथवा हिमाचल प्रदेश पुलिस के आधिकारिक माध्यमों से समय-समय पर जारी होने वाली सूचनाओं पर ध्यान दें।

शिमला: सोलन जिला के दून विधानसभा क्षेत्र के विधायक राम कुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज यहां मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू से भेंट कर उन्हें क्षेत्र से संबंधित विभिन्न विकासात्मक मांगों से अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्रों के संतुलित एवं समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेशवासियों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सरकार ने स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्रों को सर्वाेच्च प्राथमिकता प्रदान की है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है तथा इन दोनों क्षेत्रों के आधुनिकीकरण के लिए सरकार व्यापक एवं परिवर्तनकारी सुधार लागू कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दून विधानसभा क्षेत्र में कई महत्त्वपूर्ण पहल की गई हैं। इनमें बद्दी में उपमंडलाधिकारी (एसडीएम) कार्यालय, 100 बिस्तर क्षमता का अस्पताल तथा लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंडल की स्थापना शामिल है, जिससे क्षेत्र के प्रशासनिक एवं स्वास्थ्य संबंधी ढांचे को उल्लेखनीय मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार सरकारी विद्यालयों में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) पाठयक्रम लागू कर रही है। दून विधानसभा क्षेत्र के तीन सरकारी विद्यालयों में पहले ही सीबीएसई पैटर्न लागू कर दिया गया है, जिससे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को निजी विद्यालयों में सीबीएसई शिक्षा पर होने वाले अधिक खर्च की तुलना में नाममात्र शुल्क पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है तथा अन्य पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी जारी है।

विधायक राम कुमार ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से विधानसभा क्षेत्र में सात नए सरकारी कार्यालय खोले गए हैं तथा क्षेत्र के लिए की गई सभी घोषणाओं को पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने दून विधानसभा क्षेत्र के विकास को विशेष प्राथमिकता दी है। उन्होंने क्षेत्र में स्टेडियम निर्माण तथा सड़क अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह भी किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को दून विधानसभा क्षेत्र के दौरे के लिए आमंत्रित किया।