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बैठक में छठे राज्य वित्तायोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती भी विशेष रूप से उपस्थित रहे

ऊना/सुशील पंडित: पंजाब की सीमा से सटे सनोली, मजारा, मलूकपुर व बीनेवाल पूना गांवों में पीएसीएल उद्योग से निकलने वाले कैमिकल युक्त पानी की समस्या का समाधान निकालने के लिए 31 मई को होने वाली एनजीटी समिति की बैठक से पूर्व आज उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने संबंधित पक्षों के साथ बात की और आगामी रणनीति पर चर्चा की। बैठक में छठे राज्य वित्तायोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसके अलावा एनजीटी में याचिकाकर्ता प्रीतम सिंह तथा संबंधित पंचायतों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

राघव शर्मा ने कहा कि रोपड़ में 31 मई को एनजीटी की गठित कमेटी की बैठक होने जा रही है, जिसमें डीसी रोपड़, डीसी ऊना, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड व पंजाब प्रदूषण बोर्ड के साथ-साथ केंद्रीय ग्राउंड वॉटर बोर्ड के सदस्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण बैठक से पहले संबंधित पक्षों के साथ-साथ संबंधित विभागों के अधिकारियों से भी इस मामले पर चर्चा की गई है और रोपड़ में प्रस्तावित बैठक में उन बिंदुओं को उठाया जाएगा।

वहीं छठे राज्य वित्तायोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा  कि सीमावर्ती गांवों की इस समस्या को समाप्त करने के लिए प्रदेश सरकार पुरज़ोर प्रयास कर रही है। अब मामला एनजीटी में पहुंच गया है, ऐसे में वहां पर भी प्रभावितों का पक्ष जोरदार तरीके से रखा जाना चाहिए, ताकि उन्हें राहत मिल सके।

ऊना/सुशील पंडित: छठे राज्य वित्तायोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने गत देर सायं एक दिन एक गांव कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत मलाहत के भड़ोलियां खुर्द में 55 लाख रुपये से निर्मित सिंचाई योजना का शुभारंभ किया। इस योजना से 33.50 हैक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इस अवसर पर सत्ती ने जन समस्याएं भी सुनीं और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए।

कार्यक्रम में जनसमूह को संबोधित करते हुए सतपाल सत्ती ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत जहां हर घर को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की है, वहीं दूसरी और हर खेत को जल उपलब्ध करवाने के लिए सिंचाई योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भड़ोलियां खुर्द में 70 लाख से निर्मित सिंचाई योजना जनता को समर्पित की गई हैं। इसके अलावा 72 लाख रुपये की लागत से एक अन्य सिंचाई योजना का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि शहर वाली घट्टी से लवाणा मोहल्ला, हरिजन बस्ती होते हुए चंद्रलोक कॉलोनी तक 1.44 करोड़ से सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा इसी कॉलोनी में 50 करोड़ से दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए नैशनल करियर सैंटर का निर्माण अपने अंतिम चरण में है। मलाहत में 450 करोड़ से निर्माणाधीन पीजीआई सैटेलाईट सैंटर की चारदीवारी का कार्य पूरा हो चुका है। क्षेत्रीय अस्पताल को 200 बैड से 300 बैड क्षमता का किया गया है साथ ही डॉक्टरों व पैरामैडिकल स्टाफ के पदों में भी वृद्धि की गई है। इसके अलावा 75 लाख की राशि व्यय करके ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया है जिससे 200 मरीजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सकती है। उन्होंने बताया कि 8.54 करोड़ से न्यू ओपीडी बनाई जा रही है साथ ही 20 करोड़ रुपए से मातृ-शिशु अस्पताल का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। मरीजों की सुविधा के लिए 28 लाख लागत की आधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित की गई है। ऊना शहर को बरसात के दिनांं में जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए 22.48 करोड़ से पांच बड़े नालों के निर्माण का कार्य भी प्रगति पर है। 

सत्ती ने कहा वर्तमान प्रदेश सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं शुरु की हैं जिसका सीधा लाभ आम आदमी को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पैन्शन के दायरे में अधिक से अधिक लोगां को लाने के उद्देश्य से बिना आय सीमा के पैन्शन प्राप्त करने की आयु को घटाकर वर्तमान में 60 वर्ष तक किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रां में अब लोगों को पेयजल के लिए कोई बिल नहीं देना होगा। इसके अलावा 125 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली खपत पर उपभोक्ताओं के बिल पूरी तरह से माफ करने से अनेकों प्रदेशवासियों को राहत मिलेगी। आयुष्मान भारत व हिमकेयर जैसी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के माध्यम से गरीब व असहाय लोगां का पांच लाख रुपये तक निशुल्क उपचार किया जा रहा है तथा सहारा योजना के तहत गंभीर बीमारियों से पीड़ित रोगियों को प्रतिमाह 3 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

इस मौके पर सत्ती ने सिंचाई योजना हेतु भूमिदान करने के लिए मंगत राम व श्याम लाल को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य अशोक धीमान, मलाहत के प्रधान गुरचरण सिंह, बूथ अध्यक्ष ओम प्रकाश, बूथ पालक अश्वनी कुमार, वार्ड सदस्य उदयवीर, जल शक्ति विभाग के एसडीओ होशियार सिंह, राहुल शर्मा, मान सिंह, चमन लाल, सहित अन्य उपस्थित रहे।

ऊना/सुशील पंडित: सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश, राज्य बाल अधिकार आयोग के सौजन्य से रावमापा अंबोटा व रावमापा कलोह खंड गगरेट में जिला बाल संरक्षण ईकाई ऊना ने बाल सुरक्षा के तहत युवाओं को बढ़ते नशों के कुप्रभावों, यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम 2012 व स्वापक औषधि व मनोदैहिक पदार्थ अधिनियम 1985 व साइबर क्राइम बारे स्कूली बच्चों को सचेत करने के लिए जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। जिला बाल सरंक्षण अधिकारी कमलदीप सिंह ने जागरूकता शिविर में दिए संदेश को बच्चों व अध्यापकों को समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाने की अपील की ताकि इन बुराईयों से समाज को बचाया जा सके। कार्यक्रम में 430 बच्चों ने भाग लिया।

इस अवसर पर प्रधानाचार्य प्रेम दास, प्रधानाचार्य दीपक डडवाल, संरक्षण अधिकारी अभिमन्यु कपूर, कानूनी परिवीक्षा अधिकारी अरूण कुमार शर्मा सहित स्कूलों के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे।

ऊना/सुशील पंडित: जिला ऊना के उपमंडल बंगाणा की सैली फॉरेस्ट बीट में आग वुझाते हुए 90 प्रतिशत झुलसे राजेश कुमार शर्मा की बीती रात जख्मों की ताव न सहते हुए पीजीआई में मौत हो गई।

करीब 28 साल से वन विभाग में सेवाएं दे रहे राजेश कुमार काे भीषण आग की लपटों में झुलसने से पहले रत्ती भर भी अहसास नहीं था कि वह इसकी चपेट में आ जाएगा। सैली गांव के जंगल की आग की लपटों को शांत करने के लिए विना किसी सुरक्षा यंत्रों के आग बुझाने के उतरे वन गार्ड राजेश  ने काफी प्रयास किए। लेकिन आग की लपटों ने उसे अपने घेरे में ऐसा लिया कि वह बुरी तरह से झुलस गया। डयूटी के दौरान जिस तरह से राजेश कुमार शर्मा जिस तरह से झुलसकर पीजीआई चंडीगढ़ में पहुंच गया। उसके बाद वन विभाग के सिस्टम पर सवाल उठना भी स्वभाविक है।  फॉरेस्ट विभाग ने फाेरेस्ट गार्ड बने राजेश को विना किसी प्रशिक्षण दिए वगैर ही आग में काबू पाने के लिए कैसे भेज दिया। वन विभाग की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि विना किसी ट्रेनिंग के एक वन गार्ड को जंगल की आग में झुलसने के लिए भेज दिया । इसका जबाव शायद वन विभाग के पास नहीं होगा। सवाल उठता है कि वन विभाग किस तरह से अपने कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण दिए वगैर जंगल की आग में झुलसने के लिए भेज देता है। जबकि वन कर्मी डयूटी के प्रति कर्तव्यनिष्टा के कारण अपनी बहुूूमूल्य जिंदगी को दाव पर लगा रहे हैं। उसका जीवंत परिणाम राजेश के झुलसने के बाद सामने नजर आता है।

जिला ऊना के गांव बदोली के राजेश कुमार पुत्र स्वर्गीय मेला राम की आयु करीब 50 साल है। बेशक उसे वन विभाग में सेवाएं देते हुए करीब 28 साल का लंबा समय हो गया है। लेकिन वन विभाग में नियमित होने के बाद ऊना कार्यालय में पिछले करीब 15 साल से डिस्पैचर के पद पर तैनात रहे। जनवरी 2022में रैंकिंग के हिसाब से फोरेस्ट गार्ड के पद के लिए चयनित हुए। उसके बाद विना किसी प्रशिक्षण के उसे पहले धुसाड़ा बाद में सैली बीट में नियुक्त किया गया। जबकि उस क्षेत्र में जंगल में आग लगने की घटनाएं अक्सर होती है। क्योंकि उस क्षेत्र में वन माफिया लंबे समय से सक्रिय है। वन विभाग की गिरफ्त में आने की बजह से ही वन माफिया की तरफ से सैली के जंगलों को आग लगने की घटनाएं प्रकाश में आती रही है। इस समय जिला में वन विभाग के पास 87 वन गार्ड है। जिनमें करीब 65 की ट्रेनिंग हो चुकी है।

क्या होते हैं वन विभाग के नियम:
वन विभाग में पुरुष फॉरेस्ट गार्ड बनने के बाद उसकी ट्रेनिंग की बात की जाए तो पहले उसे करीब 6 माह तक ट्रेंनिग दी जाती है। ताकि किसी भी परिस्थिति में वन में आग लगने पर उसे किस तरह से काबू करना है , और अपना बचाव कैसे करना है। ट्रेनिंग के बाद ही किसी वन गार्ड को ऐसी जगह पर डयूटी पर लगाने का प्रावधान होता है।

हालांकि फॉरेस्ट गार्ड का काम वन संपदा को बचाने का होता है, ताकि जंगलों में पेड-पौधों व जीव-जंतुओं को सुरक्षा प्रदान की जा सके। यह एक तरह से उसी तरह का कार्य पूरी चुनौती पूर्ण होता है, जैसे सेना के जवान का कार्य देश को सुरक्षा प्रदान करना होता है।

वन विभाग में फाेरेस्ट गार्ड बनने के बाद उनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। इसके लिए निर्धारित समय सीमा के दौरान ही वन गार्ड को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। क्योंकि इसमें सभी वन गार्ड को इकटठे ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा जा सकता है। जबकि राजेश कुमार शर्मा की अभी ट्रेनिंग होनी थी।
चार भाइयों और तीन बहनों में सबसे छोटे राजेश कुमार शर्मा अपने पीछे पत्नी एक बेटा और एक बेटी छोड़ गए हैं। पीजीआई से राजेश का शव  पोस्टमार्टम होने के उपरांत आज उनके पैतृक गांव बदोली पहुंचने के वाद कल संस्कार किया जाएगा।

ऊना/सुशील पंडित: मैसर्ज़ एचसीएल टेक्नोलोज़ी द्वारा जिला रोजगार कार्यालय ऊना में कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। इस बारे जानकारी देते हुए जिला रोजगार अधिकारी अनीता गौतम ने बताया कि एचसीएल टैक्बी कार्यक्रम के तहत कक्षा 12वीं के छात्रों को कुशल बनाया जाएगा जिसके लिए एचसीएल टेक्नोलोज़ी की ओर से टेªनी, आईटी इंजीनियर व एसोसिएटस के पदों को भरा जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण अवधि 6 से 12 महीने की होगी तथा 10 हज़ार रूपये स्टाईपंड प्रतिमाह दिया जाएगा। इसके उपरांत चयनित युवाओं को 1.7 से 2.2 लाख प्रति वर्ष वेतन दिया जाएगा।

अनीता गौतम ने 12वीं में गणित विषय में 60 प्रतिशत अंकों के साथ वर्ष 2021 व 2022 में उत्तीर्ण हुए अभ्यार्थी 27 मई को प्रातः 10.30 बजे जिला रोजगार कार्यालय ऊना में आयोजित साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि अभ्यार्थियों की आॅनलाईन परीक्षा होगी जिसमें गुणात्मक तर्क, निबंध लेखन, सामान्य अंग्रेजी आदि के प्रश्न पूछे जाएंगे।

उन्होंने कहा कि इच्छुक अभ्यार्थी अपने शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साईज़ फोटो सहित साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। साक्षात्कार में आने के लिए किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए 7018257223 नंबर पर सम्पर्क कर सकते हैं।

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ. विजय सिंगला को अपनी कैबिनेट से हटा दिया है. बताया जा रहा है कि उन पर रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं, जिसके बाद उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया गया है. पंजाब पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश पर डॉ. विजय सिंगला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. करीब 10 वर्ष पहले विजय सिंगला आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे. इस बार के पंजाब विधानसभा चुनाव में डॉ. विजय सिंगला ने मानसा से प्रसिद्ध गायक और कांग्रेस उम्मीदवार सिद्धू मूसेवाला को 60,000 से अधिक वोटों से हराया था.

रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय सिंगला ने ठेके के आवंटन में कॉन्ट्रैक्टर से 1% कमीशन की मांग रखी थी. उनके खिलाफ पक्के सबूत मिलने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने का फैसला लिया. अपने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री मान ने कहा, ‘अरविंद केजरीवाल ने मुझे कहा था कि मैं एक पैसे की रिश्तखोरी, बेईमानी बर्दाश्त नहीं करूं. मैंने उन्हें वचन दिया था ऐसा नहीं होगा. हम आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, और वह आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ था.’