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नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में लंबित पड़े एसिड अटैक मामलों पर गंभीर चिंता जताते हुए सभी उच्च न्यायालयों से विस्तृत आंकड़े तलब किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने 2009 में दर्ज एक एसिड अटैक मामले में दिल्ली की ट्रायल कोर्ट में हो रही धीमी सुनवाई पर कड़ी नांराजगी जताई। उन्होंने कहा है कि 2009 का ट्रायल अब तक चल रहा है, यह शर्म की बात है।

16 साल से लंबित एसिड अटैक ट्रायल पर सीजेआई सूर्यकांत बेहद नाराज हुए। उन्होंने इसे शर्मनाक करार देते हुए कहा कि कानूनी सिस्टम का मजाक बना रखा है। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अनुपस्थिति में न्यायालय की पीठ की अध्यक्षता कर रहे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में देरी पीड़ितों के साथ अन्याय है और न्याय प्रणाली की गंभीर कमजोरी को उजागर करती है।

मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अनुपस्थिति में न्यायालय की पीठ की अध्यक्षता कर रहे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में देरी पीड़ितों के साथ अन्याय है और न्याय प्रणाली की गंभीर कमजोरी को उजागर करती है। बता दें कि भारत में हर साल 200 से ज्यादा महिलाएं एसिड अटैक का शिकार बनती हैं।

यह सरकारी आंकड़ा है, लेकिन असली संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, ये मामले दर्ज किए जाते हैं, लेकिन कई अनदेखे रह जाते हैं। 2023 के एनसीआरबी डेटा के आधार पर देश में 207 मामले दर्ज किए गए थे। यह संख्या 2022 के 202 मामलों से थोड़ी अधिक है। भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 124 के तहत एसिड अटैक के आरोपियों को न्यूनतम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। इसमें अधिकतम उम्रकैद हो सकती है।

 

नई दिल्ली: पाकिस्तान की राजनीति में इन दिनों भूचाल मचा हुआ है। इसी बीच अब पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान ने एक बड़ा बयान दे दिया है। अलीमा खान ने सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की विचारधारा को लेकर कई गंभीर दावे कर दिए हैं। इसके बाद अब पाकिस्तान में एक नया विवाद खड़ा हो चुका है।

आसिम मुनीर की सोच है बहुत खराब

अलीमा ने एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान के मौजूदा सेना प्रमुख की सोच बहुत कठोर और कट्टरपंथी है। उनकी मानसिकता भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण है। यही कारण है कि वो सीमा के आस-पास बढ़ते हुए तनाव को प्रोत्साहित करते हैं। अलीमा ने यह दावा किया है जो भी लोग मुनीर की मानसिकता से सहमतन हीं होते उन्हें निशाना बना लिया जाता है। यही रवैया पाकिस्तान की राजनीति को खराब कर रहा है।

भारत के प्रति इमरान का रुख था अच्छा

अलीमा खान के अनुसार, इमरान खान हमेशा से ही भारत के प्रति पॉजिटिव रुख रखते थे। उन्होंने यह भी कहा कि उनके भाई ने कई बार भारत से बातचीत करने की कोशिश की और भारतीय नेतृत्व और बीजेपी से रिश्ते सुधारने के लिए कई जरुरी कदम भी उठाए। अलीमा के अनुसार, पाकिस्तान में जब भी कठोर मानसिकता वाला नेतृत्व सत्ता में आता है तो भारत-विरोधी माहौल बनाया जाता है।

बेटों को है पिता की चिंता

इमरान खान की बहन के अलावा उनके बेटे कासिम खान और सुलेमान खान ने भी पाकिस्तान पर हुक्मरानों के आरोप लगाए हैं। हाल ही में उन्होंने एक बयान में यह कहा था कि उन्हें अपने पिता की जान को लेकर काफी चिंता है। दोनों बेटों का यह कहना था कि उन्हें डर है कि सरकार इमरान खान की सेहत से जुड़ी कोई अहम जानकारी उनसे छिपा रही है जो सामान्य नहीं हो सकती। कासिम और सुलेमान ने कहा था कि उनको पिछले 47 दिनों से रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद अपने पिता की हालत के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी।

इमरान खान ने भेजा था जेल से संदेश

इमरान खान ने भी जेल से संदेश भेजा था। इसमें उन्होंने सेना प्रमुख पर तीखा हमला किया था। उन्होंने यह आरोप लगाया था कि जनरल मुनीर पाकिस्तान को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं और उन्हीं के कारण से देश गहरे संकट में जा रहा है। इमरान का यह कहना है कि वो जिस तरह का दबाव और प्रताड़ना का सामना कर रहे हैं वह किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वीकार करने लायक नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जेल में उनके साथ कुछ हुआ तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सेना प्रमुख की होगी।

सरगुजाः जिले के अमेरा ओपनकास्ट कोल माइंस के विस्तार का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। पुलिसकर्मियों और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। गुलेल से भी हमला किया। हमले में एएसपी थाना प्रभारी सहित करीब 25 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 12 से ज्यादा ग्रामीणों को भी चोट आई है। हालात को काबू करने पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। थाना प्रभारी को अंबिकापुर रेफर कर दिया गया है।

जानकारी के मुताबिक, एसईसीएल के अमेरा खदान के विस्तार के लिए परसोढ़ी गांव की जमीनें साल 2001 में अधिग्रहित की गई है। ग्रामीण अपनी जमीन देने को तैयार नहीं हैं। बुधवार को प्रशासनिक अधिकारी करीब 500 की संख्या में पुलिस बल के साथ जमीन अधिग्रहण के लिए पहुंचे थे।

वहीं एसईसीएल प्रबंधन का कहना है कि परसोडीकला के ग्रामीणों को अब तक लगभग 10 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। जिला आरएंडआर समिति की सहमति से रोजगार भी प्रदान किया जा रहा है, लेकिन जैसे ही खनन परसोडीकला की ओर बढ़ा, कुछ असामाजिक तत्वों ने ग्रामीणों को फिर से उकसाया, जिन्होंने अधिग्रहीत भूमि खाली करने से इनकार कर दिया।

ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों पर पत्थर, गुलेल से हमला किया। इसके जवाब में पुलिसकर्मियों ने भी ग्रामीणों पर पत्थर चलाए। पत्थरबाजी में एएसपी अमोलक सिंह, एसडीओपी ग्रामीण, धौरपुर थाना प्रभारी अश्वनी सिंह सहित 25 पुलिसकर्मियों को चोट आई है। थाना प्रभारी अश्वनी सिंह को ज्यादा चोट लगने के कारण अंबिकापुर रेफर किया गया है। ग्रामीणों के अनुसार पुलिस की ओर से भी पत्थर चलाए गए। इसमें 12 से ज्यादा ग्रामीणों को चोटे आई है। पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। वहीं अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

ग्रामीणों ने बताया कि अमेरा खदान के लिए साल 2001 में भूमि अधिग्रहण हुआ। अब तक मात्र 19% किसानों ने ही मुआवजा लिया है। किसानों को अब तक न नौकरी मिली, न सभी को मुआवजा। 3 माह पहले अधिग्रहित जमीन पर बुलडोजर चलाया गया था, जिसके बाद ग्रामीण अपनी फसल और जमीन की रखवाली कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि बैठक कर निर्णय लिया है कि वे अपनी जमीनें नहीं देंगे। इसके बावजूद प्रशासन जमीन पर जबरदस्ती कब्जा दिलाने पर अड़ा है। इसके कारण यह तनाव की स्थिति बनी है।

इस घटना पर टीएस सिंहदेव ने एक्स पर लिखा- सरकार जिनकी प्रतिनिधि है, उन्हीं पर लाठियां बरसा रही है। सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड के ग्राम परसोडीकला का दृश्य लोकतंत्र को शर्मिंदा करने वाला है। जहां गुजरात की एक निजी कंपनी से सरकारी खदान में उत्खनन कराया जा रहा है और विरोध कर रहे स्थानीय ग्रामीणों पर पुलिस का लाठीचार्ज और आंसू गैस बरसाई गई। उन्होंने लिखा- यही है वह ‘गुजरात मॉडल’, जिसे देश वाराणसी और अयोध्या में भी देख रहा है। जहां स्थानीय लोगों के रोजगार और संसाधनों पर बाहर की कंपनियों और लोगों का कब्ज़ा कराया जा रहा है, और स्थानीय समुदायों के अधिकारों की पूरी तरह अनदेखी कर दी गई है। सरकार का काम जनता की रक्षा करना है, उन्हीं पर लाठियां चलाना नहीं। छत्तीसगढ़ के लोगों के हक, जमीन और भविष्य का इस तरह दमन नहीं किया जा सकता।