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  • प्रशासन के खिलाफ टीचर्स का रोष प्रदर्शन 

    प्रशासन के खिलाफ टीचर्स का रोष प्रदर्शन 

    चंडीगढ़ः सरकारी सहायता प्राप्त प्राइवेट कॉलेजों का टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ आज से व्यापक स्तर पर धरना प्रदर्शन शुरू कर रहा है। टीचिंग और नॉन-टीचिंग यूनियन की जॉइंट एक्शन कमेटियां प्रशासन के खिलाफ विरोध जता रही हैं। यूनियन का कहना है कि प्रशासन ने टीचर्स के लिए सेंट्रल सर्विस रुल्स लागू नहीं किए और नॉन-टीचिंग स्टाफ का छठा पे कमीशन भी लागू नहीं किया। डीएवी कॉलेज टीचर्स यूनियन के प्रेसिडेंट सुमित गोखलानी ने कहा कि प्रशासन ने पिछले महीने पंजाब सरकार की 7वें पे कमीशन नोटिफिकेशन को अडॉप्ट किया था। हालांकि मार्च, 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री की घोषणा के बावजूद सेंट्रल सर्विस रुल्स उन पर लागू नहीं किए।

    चंडीगढ़ से जुड़े सभी सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज आज सेक्टर 10 स्थित डीएवी कॉलेज के बाहर सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक धरना देंगे। वहीं 2 फरवरी को एमसीएम डीएवी कॉलेज, सेक्टर 36 के बाहर अपना धरना देंगे। इसके बाद 3 फरवरी को सेक्टर 26 स्थित श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज के बाहर यह धरना दिया जाएगा। आगामी 8 फरवरी तक इसी प्रकार के धरने दिए जाएंगे। टीचर्स ने कहा है कि सरकारी ने सहायता प्राप्त कॉलेजों में टीचर्स की सर्विस कंडीशन की स्थिति स्पष्ट नहीं है। वहीं टीचर्स उन्हें सेंट्रल सर्विस रुल्स के तहत प्राप्त होने वाले लाभ के प्रति भी अनजान हैं। इनमें चाइल्ड केयर लीव, प्रोबेशन पीरियड, पास्ट सर्विस बेनिफिट्‌स आदि शामिल हैं।

    नॉन-टीचिंग यूनियन, चंडीगढ़ के सेक्रेटरी दिवांकर तिवारी ने कहा कि वर्ष 2011 की MHA नोटिफिकेशन के तहत गवर्नमेंट और सहायता प्राप्त कॉलेजों के नॉन-टीचिंग स्टाफ में काफी समानता है। इसके बावजूद नॉन-टीचिंग स्टाफ 6वें पे कमीशन के लाभ का इंतजार कर रहा है। टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ का कहना है कि चंडीगढ़ प्रशासन उनकी मांगों को पूरा करने में नाकाम रहा है। ऐसे में आज से पूर्ण रूप से स्ट्राइक शुरू कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक यूनियन की प्रशासन के साथ मीटिंग भी बेनतीजा रही है। जॉइंट एक्शन कमेटी(JAC) द्वारा पूर्ण एजुकेशन बंद की मांग की गई है। इस दौरान कोई भी एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं होगा।

  • विक्की कालिया सुसाइड मामलाः भाजपा नेता सहित 14 नामजद लोग अग्रिम जमानत में जुटे !

    विक्की कालिया सुसाइड मामलाः भाजपा नेता सहित 14 नामजद लोग अग्रिम जमानत में जुटे !

    जालंधर, वरुण/हर्षः कांग्रेस पार्षद सुशील कालिया के सुसाइड मामले में नामजद 14 लोगों में से पुलिस ने अभी तक एक की व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई। विक्की कालिया के सुसाइड मामले में 3 दिन बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। वहीं आज कांग्रेस भवन में विक्की कालिया के परिवार को इंसाफ दिलवाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता शाम 5 बजे कैंडल मार्च निकालने जा रहे है। मिली जानकारी के मुताबिक भाजपा नेता सहित नामजद 14 लोगों में से अभी तक कोई भी इस केस को लेकर अपना पक्ष रखने के लिए सामने नहीं आया है। बताया जा रहा है कि नामजद सभी लोग गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने-अपने वकीलों के माध्यम से अग्रिम जमानत लेने में जुट गए हैं।

    वहीं दूसरी ओर राजकुमार वेरका ने पूर्व भाजपा विधायक केडी भंडारी पर केस दर्ज होने के मामले को गलत ठहराया था। इस दौरान उन्होंने प्रशासन को 2 दिन के भीतर केस वापिस लेने की चेतावनी भी दी। राजकुमार वेरका ने कहा था कि अगर प्रशासन 2 दिन के भीतर केडी भंडारी के खिलाफ झूठा दर्ज किया केस वापिस नहीं लेंगे तो वह रोष प्रदर्शन करेंगे। वहीं इस केस को लेकर अपना पक्ष ना रखे जाने के बयान पर भाजपा नेता अशोक सरीन ने कहा कि भंडारी अंडरग्राउंड नहीं। वह कल भाजपा की बैठक में भी आए थे। लोगों से मिल रहे हैं।

    उन्होंने कहा कि यदि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने पर केस दर्ज होंगे तो फिर कौन आगे आएगा। भाजपा प्रधान सुशील शर्मा ने कहा कि अभी सुसाइड नोट पर एफआईआर दर्ज हुई है। इसकी जांच पुलिस कर रही है। खुद केडी भंडारी ने निष्पक्ष जांच की मांग पुलिस कमिश्नर से की है। उन्होंने कहा कि भंडारी कोई अग्रिम जमानत के प्रयास नहीं किए हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस गलत केस में भंडारी को क्लीन चिट मिलेगी।

    बता दें कि वार्ड नंबर 64 से पार्षद सुशील कालिया उर्फ विक्की ने सुसाइड करने से पहले एक नोट लिखा था। यह सुसाइड नोट परिजनों ने पुलिस को सौंप दिया था। इस सुसाइड नोट में कालिया ने पूर्व विधायक केडी भंडारी, राजकुमार उनकी पत्नी अंजू, आकाश शर्मा, जतिंद्र चोपड़ा, गिन्नी चोपड़ा निवासी शिव नगर, राजन शारजा उनकी बेटी कृतिका, अश्विनी, विनोद सभी निवासी भगत सिंह कॉलोनी, राकेश मल्होत्रा निवासी इंडस्ट्रियल एरिया और जय महेंद्रू के नाम लिखे थे। मरने से पहले अपनी मौत का जिम्मेदार इन्हें ठहराया था। 

  • आप पार्टी का नेता अवैध हथियारों सहित गिरफ्तार

    आप पार्टी का नेता अवैध हथियारों सहित गिरफ्तार

    लुधियानाः खन्ना पुलिस ने गांव मलौद से एक आम आदमी पार्टी के नेता को अवैध हथियारों सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान दीपक के रूप में हुई है। वह खुद को यूथ विंग का नेता बताता है। पुलिस ने घर पर छापामारी करते हुए वहां से 5 पिस्टल बरामद किए हैं। बताया गया है कि नेता की इलाके में किसी प्रधान के साथ रंजिश थी, जिसकी वजह से उसने अपने पास अवैध हथियार रखे थे।

    खन्ना पुलिस ने किसी मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उन्होंने दीपक के पास अवैध हथियार होने की बात बताई। फिलहाल इस मामले में अधिकारियों ने चुप्पी साधी हुई है। पकड़े गए तीनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ करेगी। साथ ही यह पता लगाएगी कि वे अवैध हथियार कहां से लेकर आए। बता दें मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पहले ही कह चुके कि बेशक कोई उनकी पार्टी का ही नेता क्यों न हो यदि वह कोई गलत काम करता तो उस पर सख्त कार्रवाई पुलिस करे।

  • अकाली दल को बड़ा झटकाः पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर ने दिया इस्तीफा

    अकाली दल को बड़ा झटकाः पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर ने दिया इस्तीफा

    जालंधर, वरुण/हर्ष: अकाली दल एक और झटका लगा है। पूरा सीनियर डिप्टी कमलजीत सिंह भाटिया ने अपने साथियों सहित अकाली दल से  इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 36 वर्ष से पार्टी में बतौर वफादार सिपाही के तौर पर काम किया है। कमलजीत भाटिया 4 बार कौंसलर के इलेक्शन जीत चुके हैं। बता दें कि कमलजीत सिंह भाटिया 1997 से लगातार अकाली दल के लिए सेवा निभा रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि पार्टी हमेशा सुख-दुख में साथी होता है। बीते चुनावो में पार्टी ने मेरे को टिकट न देकर इग्नोर किया है। पार्टी ने हारने के बाद भी अपने वर्करों को पूछा तक नही। कुछ लीडरों को जरूर पूछा गया। लेकिन मेरे को आज तक एक बार भी किसी ने यह पूछना भी सम्भव नही समझा की पार्टी को आगे कैसे किया जाए।

    आज कुल 51 सदस्य पार्टी को अलविदा कह रहे है। जिसमे महिला विंग की सदस्य भी साथ मे है। हमेशा हमने समाज व पार्टी की सेवा की है। आगे भी समाज की सेवा हर वक्त करता रहूंगा। कमलजीत सिंह भाटिया ने कहा कि आने वाले समय मे चुनाव भी जरूर लड़ूंगा। अभी किसी पार्टी में जाने के लिए कुछ ऐसा सोचा नहीं है। आज से मैं आजाद हो गए है। अब मैं आजाद ही चुनाव लड़ूंगा। चुनाव होने के बाद कई बार पार्टी के प्रधान सुखबीर सिंह बादल जालंधर आये है। लेकिन तब भी प्रधान को समझ नहीं आई कि अब पार्टी के प्रधान के साथ चंद लोग ही रह गए है।

    जिसके चलते कमलजीत सिंह भाटिया, जसपाल कौर भाटिया, मनजीत कौर गुलाटी, मनजिंदर कौर भाटिया, बलबीर कौर, जसविंदर कौर बांसल, रूपिंदर कौर, डेजी अरोड़ा, कवलजीत कौर, परमजीत कौर, बलविंदर कौर, इंदरजीत कौर, रेशम कौर, हरनीत कौर, रविंदर कौर, रमिंदर कौर गुलाटी, शमा सहगल, अमृतपाल सिंह भाटिया, दर्शन सिंह गुलाटी , मनप्रीत सिंह भाटिया, जसबीर सिंह, अश्वनी कुमार, सुरजीत सिंह गुलाटी, नरिंदर सिंह चीमा, हरविंदर सिंह भाटिया, बलविंदर सिंह ग्रीनलैंड, सलिल घई, रमनीक रोहेवाल, मनमिंदर सिंह भाटिया, लखविंदर सिंह गुलाटी, हरप्रीत सिंह भाटिया, नवनीत सिंह भाटिया, भूपिंदर सिंह लक्की, हरप्रीत सिंह गांधी, जतिंदर सिंह बांसल, हरजीत सिंह कालड़ा, अमित चावला, अमनदीप सिंह, महिंदर पाल निक्का, गौरव अरोड़ा, गुरदीप सिंह बवेजा, बलविंदर सिंह लाहौरिया, रणदीप सिंह राणा, गौरव अरोड़ा, मनप्रीत सिंह पदाधिकारी पार्टी की प्राथमिक मेंबरशिप से इस्तीफा दे रहे हैं।

  • पद से हटाई गई महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा, देखें पत्र

    पद से हटाई गई महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा, देखें पत्र

    चंडीगढ़ः पंजाब महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी को उनके पद से हटा दिया गया है। मनीषा को पंजाब सरकार ने 18 सितंबर 2020 को 3 साल की एक्सटेंशन दी थी। लेकिन सोशल सिक्योरिटी, वीमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर विभाग की ओर से जारी किए गए आदेशों के अनुसार एक्सटेंशन का सरकारी नियमों के तहत कोई प्रावधान नहीं है। जिस वजह से उनसे महिला आयोग की चेयरपर्सन का पद वापस लिया जाता है।

    बता दें कि पंजाब महिला आयोग की चेयरपर्सन रही मनीषा गुलाटी पहले कांग्रेस में थी। जिन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहकर भाजपा का दामन थाम लिया था। कांग्रेस छोड़ते ही उन्होंने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कांग्रेस में रहते हुए उनकी डिग्निटी को हर्ट किया गया था। हिंदू होने के कारण उन्हें टारगेट किया गया और पर्सनल रंजिश निकाली जा रही थी।

    कैप्टन अमरिंदर सिंह की खास मनीषा गुलाटी सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के मीटू मामले को उठाने के बाद लाइमलाइट में आई थी। मनीषा गुलाटी अकसर महिलाओं के हक में फैसले को लेकर चर्चा में रहती है। महिलाओं की दिक्कतों के अलावा विदेश भाग चुकी महिलाओं के पतियों की आवाज भी मनीषा गुलाटी ने उठाई थी। मनीषा गुलाटी कैप्टन अमरिंदर सिंह की नजदीकी मानी जाती हैं। कैप्टन ने ही सीएम बनने के बाद मनीषा को चेयरपर्सन का पदभार सौंपा था।

  • Budget 2023 LIVE: देश में बनेंगे 50 नए एयरपोर्ट, जानें क्या हुआ सस्ता और क्या मंहगा?

    Budget 2023 LIVE: देश में बनेंगे 50 नए एयरपोर्ट, जानें क्या हुआ सस्ता और क्या मंहगा?

    नई दिल्लीः वित्त मंत्री ने कहा कि देश की आजादी के अमृतकाल का ये पहला बजट है। हमने हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश की है। खासकर युवाओं और सभी वर्ग के लोगों तक आर्थिक मजबूती पहुंचाने की कोशिश की है। वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं जो रेलवे के लिए अब तक का सबसे ज्यादा बजट आवंटन है। ये साल 2014 में दिए गए बजटीय आवंटन से 9 गुना ज्यादा है। वहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 10लाख करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। रेल, रोड, सड़क सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर जोर दिया गया है। 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जायेंगे और 2014 के बाद जो 157 नए मेडिल कॉलेज स्थापित किए गए है।

    जानें क्या हुआ सस्ता

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि कस्टम ड्यूटी, सेस, सरचार्ज दर में बदलाव किया गया है। खिलौनों पर लगने वाले सीमा शुल्क घटाकर 13 फीसदी किया गया यानी अब खिलौने सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा साइकिल को भी सस्ता किया गया है। लिथियम आयन बैटरी पर कस्टम ड्यूटी में राहत दी गई है। सरकार की ओर से टेलीविजन पैनल में आयात शुल्क 2.5 फीसदी कर दिया गया है और इलेक्ट्रिक रसोई चिमनी पर आयात शुल्क में कटौती की गई है। वित्त मंत्री के ऐलान के मुताबिक, देशी किचन चिमनी अब सस्ती मिलेंगीं। वहीं एलईडी टीवी और बायोगैस से जुड़ी चीजें भी सस्ती कर दी गई हैं।

    वहीं एलईडी टीवी और बायोगैस से जुड़ी चीजें भी सस्ती कर दी गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में लगने वाली बैटरी से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई और मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाली लीथियम बैटरी पर सीमा शुल्क हटाया गया है और ये बैटरियां भी सस्ती हो जाएगीं। इसका असर मोबाइल और EV की कीमतों पर भी पड़ेगा। बैटरी की कीमत घटने से कुछ मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होंगे।

    जानें क्या हुआ महंगा

    वहीं कुछ चीजें महंगी की गई हैं। उनमें सिगरेट पर आपदा संबंधी ड्यूटी को बढ़ाया गया है। वित्त मंत्री के मुताबिक, सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क को 16 फीसदी बढ़ाया गया। इसके बाद सिगरेट महंगी हो गई है। इसके अलावा सोना, चांदी और प्लेटिनम से बनी इंपोर्टेड ज्वैलरी महंगा हो गई है।

    बजट की 7 प्राथमिकताएं

    वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार बजट के मुख्य सात लक्ष्य हैं, जिन्हें सप्तर्षि कहा गया है। 1. समावेशी विकास, 2. वंचितों को वरीयता, 3. बुनियादी ढांचे और निवेश, 4. क्षमता विस्तार 5. हरित विकास, 6. युवा शक्ति, 7. वित्तीय क्षेत्र। 

    पहली बार पेपरलेस बजट

    सीतारमण लाल रंग के टैबलेट में बजट लेकर पहुंचीं। इतिहास बना। देश का पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया। देश के 3 राज्यों हिमाचल (2015), ओडिशा (2020) और हरियाणा (2020) में पहले ही पेपरलेस बजट पेश किया जा चुका था।

    बजट में युवाओं के लिए बड़े ऐलान

    • केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी।
    • युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
    • बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी।
    • अगले 3 सालों में, सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करेगी। 

    इनकम टैक्स पर सबसे बड़ी राहत 

    वित्त मंत्री ने कहा कि अब 7 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये न्यू टैक्स रिजीम के तहत दी जाएगी। नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत अब 3 लाख रुपये तक के आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 6 लाख रुपये तक के इनकम पर 5 फीसदी टैक्स देना होगा। 6 से 9 लाख रुपये तक के आय पर 10 फीसदी, 9 से 12 लाख रुपये तक के आय पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुपये तक के आय पर 20 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्यादा आय पर 30 फीसदी इनकम टैक्स देना होगा।

    डायरेक्ट टैक्स

    वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग 90 दिन से घटाकर 16 दिन हो गई है और 72 लाख टैक्स रिटर्न एक दिन में भरे गए हैं। टैक्सपेयर की शिकायतों का निपटारा बेहतर हुआ है और कॉमन आईटी रिटर्न फॉर्म आएंगे जिनसे रिटर्न भरना और आसान होगा।

    पर्यटन को लेकर बजट में बड़े ऐलान

    50 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को संपूर्ण पैकेज के रूप में इन्हें विकसित किया जाएगा। राज्यों को राजधानी में Unity Mall खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके तहत वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट आइटम को बढ़ावा मिलेगा।

    पीएम प्रणाम योजना की शुरूआत

    • कमर्शियल विवाद के निपटारे के लिए सरकार विवाद से विश्वास- 2 योजना लाएगी। 
    • पीएम प्रणाम योजना की शुरूआत होगी। यह योजना वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए होगी। इसके अलावा गोबर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी।

    MSME के लिए ऐलान

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि महामारी से प्रभावित MSME को राहत दी जाएगी। क्रेडिट गारंटी एमएसएमई के लिए रीवैंप स्कीम आएगी। 1 अप्रैल 2023 से 9000 करोड़ उद्योगों को क्रेडिट के रूप में दिया जाएंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च की जा रही है और एमएसएमई को 2 लाख करोड़ रुपये का कर्ज देने की योजना है। उन्होंने कहा कि सेबी को और शक्तिशाली बनाया जाएगा। सेबी डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट दे सकेगा और फाइनेंशियल मार्केट में लोगों की भागेदारी के लिए ऐसा किया जाएगा।

    बजट में महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को सौगात 

    महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। उनके लिए न्यू सेविंग स्कीम आएगी। महिलाएं 2 साल के लिए इसमें निवेश कर सकेंगे और 2 लाख रुपए जमा कर सकेंगी। जिस पर 7.5 फीसदी का ब्याज मिलेगा। कोई भी महिला या लड़की खाता खुलवा सकेगी और इसमें से पैसे निकालने के लिए शर्तें होंगी। ये महिला कल्याण के लिए एक बड़ा कदम इस बजट में उठाया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी।

    5G को बूस्ट

    ​​​​​​​5G सर्विस पर चलने वाले ऐप डेवलप करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 लैब बनाई जाएंगी। इन लैब्स के जरिए नए अवसर, बिजनेस मॉडल और रोजगार की संभावनाएं बनेंगी। इन लैब्स में स्मार्ट क्लासरूम, प्रिसाइजन फार्मिंग, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और हेल्थकेयर जैसे फील्ड्स के लिए ऐप्स तैयार होंगे।

    रेलवे के लिए बड़ा ऐलान

    वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं जो रेलवे के लिए अब तक का सबसे ज्यादा बजट आवंटन है। ये साल 2014 में दिए गए बजटीय आवंटन से 9 गुना ज्यादा है।

    बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर

    कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है, , जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा। रेल, रोड, सड़क सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर जोर दिया गया है। 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जायेंगे और 2014 के बाद जो 157 नए मेडिल कॉलेज स्थापित किए गए है।

    बजट में निर्मला सीतारमण के बड़े ऐलान

    • पीएम आवास योजना के खर्च को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये से अधिक किया जा रहा है। 
    • देश में 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। 
    • अगले 1 साल तक मुफ्त अनाज योजना, इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट।
    • पहचान पत्र के तौर पर PAN को मान्यता।
    • सीवर सफाई मशीन आधारित करेंगे।
    • AI के लिए सेंटर फॉर इंटेलिजेंस।
    • नगर निगम अपना बॉन्ड ला सकेंगे। 
    • पीएम आवास योजना का फंड बढ़ाया जाएगा।
    • पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।
    • कृषि से जुड़े स्टार्ट अप को प्राथमिकता दी जाएगी। 
    • अगले 3 सालों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद की जाएगी। 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे।
  • लतीफपुरा में महिला के खिलाफ FIR दर्ज, देखें वीडियो

    लतीफपुरा में महिला के खिलाफ FIR दर्ज, देखें वीडियो

    पर्चा दर्ज होने पर महिला का आया बयान

    जालंधर, वरुण/हर्ष: कमिश्नरेट पुलिस ने मंगलवार को लतीफपुरा निवासी एक महिला के खिलाफ मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए अपनी वित्तीय स्थिति को छुपाकर अवैध रूप से राशन कार्ड बनाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस का कहना है कि महिला के मुफ्त राशन से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है। पुलिस कमिश्नर कुलदीप चाहल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी महिला की पहचान लतीफपुरा मॉडल टाउन निवासी मनजीत कौर के रूप में हुई है।

    उन्होंने आगे कहा कि खाद्य आपूर्ति अधिकारी मुनीश कुमार से प्राप्त शिकायत के अनुसार आरोपी महिला ने वर्ष 2021 में अपनी आर्थिक स्थिति की गलत जानकारी देकर अपने नाम से नीला कार्ड बनवाया था। सब्सिडी वाले खाद्यान्न के लाभ के लिए चार सदस्यों का पंजीकरण किया गया था, जिन्होंने बाद में मशीन पर अपनी बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराकर कई बार लाभ उठाया।

    पुलिस कमिश्नर ने कहा कि सब्सिडी वाला अनाज गरीब और जरूरतमंद लाभार्थियों के लिए है, जबकि आरोपी परिवार के पास पहले से ही एक लग्जरी कार नंबर PB08EZ0063 है। इसके अलावा आरोपी महिला का बेटा आयकर दाता है जबकि इस अनाज योजना के नियमानुसार लाभार्थी की पारिवारिक आय 60,000 प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए। इस प्रकार, आरोपी परिवार पॉलिसी के तहत निर्धारित आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं करता है। थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है।

    चाहल ने कहा कि गरीब लोगों के लिए आने वाला अनाज आर्थिक रूप से संपन्न इस परिवार द्वारा अवैध तरीके से ले जाया जा रहा है। यह योजना केवल उन गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए है जो अपनी रोजी-रोटी का खर्च नहीं उठा सकते, जबकि इस परिवार ने इस कार्ड को मुफ्त भोजन के लिए बनाने के लिए अपनी वित्तीय जानकारी छिपाई।

    वहीं इस मामले को लेकर मनजीत कौर ने एक वीडियो जारी किया है। जिसमें महिला ने अपने खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को झूठा बताया है। इस दौरान महिला ने कहाकि एफआईआर में दर्ज की गई गाड़ी बेटे को उसके मामा ने दी थी और मेरे बेटे की मेरी आय में कोई भूमिका नहीं है। महिला का कहना है कि वह और उसकी बेटी घर में अलग रोटी बनाते है। उनके पास आय का कोई साधन नहीं है। सरकार झूठे दस्तावेज बनाकर हमें डराना चाहती है।

  • Union Budget 2023 LIVE: सरकार का रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर-निर्मला सीतारमण

    Union Budget 2023 LIVE: सरकार का रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर-निर्मला सीतारमण

    नई दिल्लीः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह अमृतकाल का पहला बजट है। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है और सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है। निर्मला सीतारमण ने कहा, दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता हुआ सितारा माना है। दुनिया में भारत का कद बढ़ा है। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले के इस बजट को काफी अहम माना जा रहा है।

    भारत का यह बजट ऐसे समय पर पेश होने जा रहा है, जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की रफ्तार धीमी हो गई है और संभावित मंदी की ओर जा रही हैं। ऐसे में दुनियाभर की नजर मोदी सरकार के बजट पर है। वहीं, दूसरी ओर संसद में सरकार द्वारा जो आर्थिक सर्वे पेश किया गया, उसमें भी विकास दर 6-6.8% रहने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में भारत को दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में माना जा रहा है। सरकार का खास जोर है कि रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें। भारत की ओर से G20 की अध्यक्षता बड़ा अवसर है और ये भारत की ताकत को दिखाता है।

  • पैलेस में फोटोग्राफी दौरान युवक की मौत

    पैलेस में फोटोग्राफी दौरान युवक की मौत

    लुधियाना: पक्खोवाल रोड पर पैलेस में फोटोग्राफी करने गए युवक की करंट लगने से मौत हो गई। फोटोग्राफी दौरान युवक को बिजली की तार की चपेट में आने से जोरदार झटका लगा। लोगों की मदद से युवक को गुरदेव अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत देखते हुए डीएमसी रेफर कर दिया। वहां पहुंचते ही युवक ने दम तोड़ दिया।

    कुलीयेवाल के रहने वाले परविंदर उर्फ कृष के रूप में हुई है। वह यहां अपने चाचा परमजीत सिंह उर्फ विक्की के साथ रहा था। उसके माता-पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। मृतक परविंदर के चाचा परमजीत सिंह ने कहा कि उनका भतीजा अर्जुन शर्मा के साथ फोटोग्राफी का काम करता था। जिस पैलेस में वह काम करने गए थे उस पैलेस में संचालकों की लापरवाही के कारण परविंदर की मौत हुई है। पैलेस में बिजली की तारों की सप्लाई सही नहीं थी, जिस कारण परविंदर को करंट का झटका लगा और उसकी मौत हो गई। चाचा परमजीत सिंह ने ललतों पुलिस चौकी में पैलेस संचालकों के खिलाफ शिकायत दी है।

  • निगम की कार्रवाई: दरगाह की दीवार पर चलाई डिच, देखें वीडियो

    निगम की कार्रवाई: दरगाह की दीवार पर चलाई डिच, देखें वीडियो

    जालंधर/वरुण : शहर में देर रात नगर निगम ने हंसराज स्टेडियम के दफ्तर के पास दरगाह की दीवार पर डिच मशीन चला दी। इससे दरगाह को भी कुछ नुकसान हुआ है। जैसे मुस्लिम समुदाय को निगम का इस कार्रवाई का पता चला तो वह भड़क गए। समुदाय के लोग इकट्ठा हो गए और सभी ने इकट्ठे होकर नगर निगम कमिश्नर अभिजीत कपलिश के मॉडल टाउन स्थित घर के बाहर धरना लगा दिया और जमकर नारेबाजी की। इस मामले को लेकर नगर निगम के कमिश्नर अभिजीत कलिश ने कहा कि जमीन नगर निगम की है। अपनी जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए कार्रवाई की गई है। कपलिश ने कहा कि यदि वक्फ बोर्ड के पास पोजैशन फाइल किया है या पोजैशन वारंट है तो फिर वह अपना कब्जा ले लेते। कमिश्नर ने कहा कि यह ट्रेस पासिंग का मामला है।

    वहीं दूसरी ओर दरगाह की दीवार गिराए जाने पर मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि यदि निगम को लग रहा था कि दीवार गलत है तो वह नोटिस जारी करते कोई चेतावनी पत्र भेजते । लेकिन निगम ने चोरों की तरह रात को बिना किसी नोटिस के कार्रवाई की है। समुदाय के नेताओं ने कहना है कि कानून किसी अवैध निर्माण को गिराना हो तो नोटिस देना जरूरी है। लेकिन निगम ने कोई भी रूल फालो नहीं किया। दरगाह की दीवार तोड़ने को लेकर अधिकारी आमने-सामने हो गए हैं। वक्फ बोर्ड के प्रशासक एडीजीपी एमएफ फारूकी ने कहा कि जिस जमीन पर निगम ने दीवार गिराई है वह वक्फ बोर्ड की है। दीवार अपनी जमीन को कवर करने के लिए बनाई गई थी ताकि कोई कब्जा न कर सके। निगम के पास कोई दस्तावेज हैं तो वह दिखाए। बिना नोटिस दीवार गिराना गलत है।

    इस पर डीसीपी जगमोहन ने कहा कि वह उन पर भरोसा रखें सुबह 11 बजे निगम के अधिकारियों के साथ उनकी बैठक करवा देंगे। जो भी उनका मसला है वह खुद बैठ कर सुलझाएंगे। उन्होंने कहा कि धरना प्रदर्शन से माहौल खराब होता है। इसके बाद आश्वासन मिलने पर समुदाय के लोग उठकर चले गए।

    मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना था कि उनके समुदाय को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वह दबने वाले नहीं है। निगम ने दरगाह की दीवार पर नहीं बल्कि उनकी आस्था पर बुलडोजर चलाया है। उन्होंने कहा कि यदि कल कल 11 बजे तक कोई हल नहीं निकला, निगम ने दीवार ना बनाई को वह धरने लगा कर सड़कें जाम करेंगे।