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न कोई नियम–न कोई कानून बस सरकार के इशारे पर भर्ती करने का मिल रहा है निर्देश

पंचायत चुनावों के पहले आया हेल्पर भर्ती कर चहेतों को लाभ पहुंचा चुनाव प्रभावित करने की कोशिश

ऊना/सुशील पंडित: शिमला से जारी बयान में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार अपना हर कदम इस हिसाब से उठाती है कि इसे भ्रष्टचार और अराजकता करने का खूब मौका मिल सके। हाल ही में सरकार द्वारा प्रदेश के 6202 प्री प्राइमरी स्कूल्स में आया हेल्पर के पद निकाले हैं। इस भर्ती में चयनित लोगों को लगभग 3800 प्रतिमाह मिलेंगे। जिसमें से 90% हिस्सा केंद्र की मोदी सरकार और 10% हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।  लेकिन सरकार इसे भी अपने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा देना चाहती है। इसे सुख की सरकार द्वारा आउटसोर्स के माध्यम से भरे जाने की व्यवस्था की गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस भर्ती में कोई भी नियम स्पष्ट नहीं है कि यह भर्ती कैसे की जानी है? आया हेल्पर को नौकरी पर रखने का आधार क्या होगा? किसे चुना जाएगा, किसे नहीं चुना जाएगा?  सरकार की यह योजना पूर्णतया अराजकता और भ्रष्टाचार के साथ-साथ भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने का इंतजाम है। सरकार की हर योजना इसी तरीके से प्रदेशवासियों को गुमराह करने, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने, मित्र मंडली को कमाने का जुगाड़ देने का साधन बनती है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि हमने पहले ही बताया था कि मंत्री ने अपनी पूरी मित्र मंडली को आउटसोर्स की एजेंसियां खोलने के निर्देश दे दिए थे। जिसके जरिए वह भ्रष्टाचार और मनमानी कर सकें। ऐसे लोगों द्वारा आउटसोर्स की नौकरियां थोक के भाव बेचने के आरोप सरकार के करीबियों पर लगे थे।  जिसे हमने हमेशा उठाया था। लोगों ने आउटसोर्स की नौकरियों के लिए भी लाख रुपए– दो लाख रुपए रेट खोल कर वसूली की थी।  इसी तरीके के आरोप एनटीटी की भर्ती में भी लगे थे जो अंततः अन्य कारणों से रद्द हो गई। आउट सोर्स भर्तियों में अनियमिता को लेकर न्यायायल द्वारा सरकार की कड़ी आलोचना की जाती रही है। क्योंकि आउट सोर्स भर्तियां करने वाली एजेंसियों से जुड़े एक से बढ़कर एक हैरान करने वाले तथ्य सामने आते रहते हैं। जो सरकार की मंशा पर सवाल उठाते रहते हैं। आया हेल्पर भर्ती भी सरकार की भ्रष्टाचार योजना का नायाब नमूना है। जहां “खाता न बही जो सरकार कहे वही सही” वाली योजना  चलाई जा रही है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि आया हेल्पर भर्ती में स्पष्ट दिशा निर्देश न रखने के पीछे सरकार की यही मंशा  अपने मित्र मंडली की आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना और पंचायत चुनाव को प्रभावित करना है। आया हेल्पर भर्ती कर रही कंपनियों को सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि पंचायत चुनाव के ठीक पहले ही यह नियुक्तियां देनी हैं और देनी किसे हैं–यह सरकार तय करेंगी। इस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित और वित्त पोषित योजना को सुक्खू सरकार भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की भेंट चढ़ाकर न सिर्फ नैतिकता को दरकिनार कर रही है बल्कि प्रदेश के लोगों का भी हक छीनने की कोशिश कर रही है। यह कोशिश हम कामयाब नहीं होने देंगे।

पहले दिन 96 महिलाओं के हुए टेस्ट, डा. संजय मनकोटिया ने की बतौर चीफ गैस्ट शिरकत

ऊना/सुशील पंडित: रोटरी क्लब ऊना व रोटरी क्लब ग्रेटर ऊना के संयुक्त तत्वावधान में क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में महिलाओं के लिए आयोजित दो दिवसीय मैमोग्राफी एवं सर्वाइकल कैंसर जांच शिविर का सोमवार को शुभारंभ हुआ। महिलाओं में बढ़ रही कैंसर संबंधी बीमारियों को देखते हुए इस शिविर का उद्देश्य समय रहते लोगों को जांच सुविधा उपलब्ध करवाना है। पहले ही दिन शिविर में भारी उत्साह के साथ बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। शिविर का उदघाटन क्षेत्रीय अस्पताल ऊना के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डा. संजय मनकोटिया ने बतौर मुख्य अतिथि किया। डा. संजय मनकोटिया ने रोटरी क्लबों द्वारा किए जा रहे स्वास्थ्य संबंधी प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि आज के समय में नियमित स्वास्थ्य जांच अत्यंत जरूरी है, विशेषकर महिलाओं में बढ़ते कैंसर के मामलों को देखते हुए। उन्होंने कहा कि ऐसे शिविर न केवल जागरूकता बढ़ाते हैं, बल्कि समय रहते बीमारी की पहचान में भी मददगार साबित होते हैं।

इस शिविर में जालंधर से पहुंची विशेष मोबाइल मैमोग्राफी वैन के माध्यम से महिलाओं की मैमोग्राफी और सर्वाइकल कैंसर की जांच की गई। रोटरी की ओर से लगाए गए तकनीकी दल कॉर्डिनेटर ई. कुलदीप सिंह, रेडियोग्राफर जरनैल सिंह, विक्रम सिंह और लवप्रीत ने जांच प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित किया। शिविर में पहले दिन 54 मैमोग्राफी तथा 42 सर्वाइकल कैंसर टेस्ट किए गए, कुल मिलाकर 96 जांचें संपन्न हुईं।

रोटरी क्लब ऊना के प्रधान ठाकुर यशपाल सिंह तथा रोटरी क्लब ग्रेटर ऊना की प्रधान अनु वाला ने बताया कि रोटरी इंटरनेशनल फाउंडेशन के सहयोग से महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिला गवर्नर रोहित ओबेरॉय की पहल पर 6 से 18 नवंबर तक हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में ऐसे कैंसर जांच शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य महिलाओं में रोगों की समय पर पहचान व जागरूकता फैलाना है। उन्होंने कहा कि इसी अभियान के तहत ऊना में दो दिवसीय शिविर लगाया गया है, जिसमें महिलाओं की ओर से बेहतर भागीदारी देखने को मिल रही है। ठाकुर यशपाल सिंह व अनु बाला ने बताया कि इस शिविर से महिलाओं में स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ेगी और भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने जिला गवर्नर रोहित ओबेरॉय व पूरी रोटरी टीम का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर रोटरी क्लब ऊना से रंजीत जसवाल, एचएन चीटू, सुरेंद्र ठाकुर, मोनिका सिंह, बलदेव डोगरा, बलदेव चंद, रोटरी क्लब ग्रेटर से अजय कुमार, एमके वर्मा, शशि शर्मा, डीसी चौधरी, अश्वनी ऐरी, हरीश साहनी, अरविंद ठाकुर उपस्थित थे।

ऊना/सुशील पंडित: सिस इंडिया लिमिटेड, आरटीए हमीरपुर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के विभिन्न पद भरे जाएंगे। इन पदों के लिए साक्षात्कार 21 नवम्बर को प्रातः 10.30 बजे उप रोजगार कार्यालय हरोली और 22 नवम्बर को उप रोज़गार कार्यालय बंगाणा में आयोजित होंगे।

जिला रोजगार अधिकारी ऊना अक्षय शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण, आयु सीमा 19 से 40 वर्ष, ऊंचाई 163 सेंटीमीटर और वेतन 17,500 से 23,000 हजार रूपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जन्म तिथि, रोजगार कार्यालय पंजीकरण कार्ड, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और मूल प्रमाणा पत्रों के साथ साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 85580-62252 पर सम्पर्क किया जा सकता है। साक्षात्कार में आने जाने का यात्रा भत्ता देय नही होगा।

सरकार ने अधिसूचना जारी की, दो सप्ताह में दर्ज करवा सकते हैं आपत्तियां

ऊना/सुशील पंडित: प्रदेश सरकार ने नगर निगम ऊना के विस्तार को लेकर अधिसूचना जारी की है। हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में पटवार वृत्त भड़ोलियां कला, महाल टब्बा तथा ग्राम पंचायत टब्बा के आंशिक क्षेत्र को नगर निगम सीमा में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह जानकारी नगर निगम ऊना के आयुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने दी।

महेंद्र पाल गुर्जर ने बताया कि प्रस्तावित क्षेत्र का कुल रकबा 0-40-18 हेक्टेयर है, जिसमें कुल 30 खसरा नंबर शामिल हैं। इनमें खसरा नंबर 2597/80 से 2607/80, 2608/81 से 2616/81 तथा 2617/82 से 2626/82 तक के हिस्से शामिल हैं।

दो सप्ताह में दर्ज करवा सकेंगे आपत्तियां

आयुक्त ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रस्तावित सम्मिलन से प्रभावित होता है और उसके पास कोई आपत्ति या सुझाव है, तो वह ई-गजट में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से दो सप्ताह के भीतर अपनी लिखित आपत्ति उपायुक्त ऊना के माध्यम से प्रधान सचिव (शहरी विकास) को भेज सकता है। उन्होंने कहा कि निर्धारित समयावधि में प्राप्त आपत्तियों पर ही राज्य सरकार विचार करेगी। इसके बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति या आक्षेप पर विचार नहीं किया जाएगा।