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  • अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी विद्यार्थियों को 1.52 लाख की छात्रवृत्तियां दीः डीसी

    अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी विद्यार्थियों को 1.52 लाख की छात्रवृत्तियां दीः डीसी

    ऊना/सुशील पंडित:  अल्पसंख्यक विशेष वर्ग के उत्थान के लिए चलाई जा रही 15 सूत्रीय कार्यक्रम की जिला स्तरीय समिति की बैठक उपायुक्त ऊना राघव शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने बताया कि आंगनवाड़ी केंद्रों में गत वर्ष 2022-23 में छह माह से 6 साल तक के कुल 960 बच्चे, जिसमें 622 मुस्लिम व 338 सिख बच्चे तथा 148 मुस्लिम और 97 सिख माताओं को एसएनपी के तहत लाभान्वित किया गया है। जिला ऊना में 51 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व 46 आंगनवाड़ी सहायिका एकीकृत बाल विकास योजना सेवाएं प्रदान कर रही हैं। डीसी ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षणिक उत्थान के लिए छात्रवृत्ति योजना चलाई गई है, जिसमें प्री-मैट्रिक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति हेतू वर्ष 2021-22 में 152 छात्रों को 1000 प्रति छात्र की दर से 1.52 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है।
    डीसी ने बताया कि मनरेगा के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के 1,582 जॉब कार्डों का पंजीकरण किया गया है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत मैहतपुर बसदेहड़ा के तहत 274 परिवार चयनित किए गए हैं, जिसमें 30 परिवार अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। वर्तमान में अल्पसंख्यक समुदाय के 57 छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा उपायुक्त ने जिला कल्याण अधिकारी को अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान हेतू चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्षा नीलम कुमारी, एमसी ऊना की अध्यक्षा पुष्पा देवी, नगर पंचायत अंब की अध्यक्षा इंदू देवी, एमसी मैहतपुर बसदेहड़ा अंजू बाला, जिला कार्यक्रम अधिकारी सतनाम सिंह, उपनिदेशक जनक राज, जिला रोजगार अधिकारी अनीता गौतम, जिला कल्याण अधिकारी अनीता शर्मा सहित सरकारी व गैर सरकारी सदस्य उपस्थित रहे।
  • पंजीकृत कामगारों को दिए 27.49 करोड़ रूपए रुपए के वित्तीय लाभः कंवर

    पंजीकृत कामगारों को दिए 27.49 करोड़ रूपए रुपए के वित्तीय लाभः कंवर

    ऊना/सुशील पंडित: अंबेडकर भवन थानाकलां में श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा श्रमिकों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, मत्स्य तथा पशु पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने की। कार्यशाला में कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों के लगभग 500 श्रमिकों ने भाग लिया। इस अवसर पर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से श्रमिकों व उनके आश्रितों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका सीधा लाभ कामगारों एवं उनके परिवारिक सदस्यों को मिल रहा है।
    उन्होंने कहा कि पंजीकृत श्रमिक अथवा उसके दो बच्चों तक की शादी पर 51 हजार रुपए की सहायता राशि, सरकार द्वारा दी जाती है। पंजीकृत श्रमिकों के पहली से आठवीं कक्षा तक पढ़ने वाले बच्चों को 84 हजार रुपए प्रति वर्ष, नौवीं से बारहवीं तक पढ़ने वाले बच्चों को 12 हजार रुपए प्रति वर्ष, स्नातक की पढ़ाई करने वाले बच्चों को 36 हजार रुपए पर प्रतिवर्ष, 1 से 3 वर्ष का डिप्लोमा करने वाले बच्चों को 48 हजार रुपए प्रतिवर्ष, पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा करने वाले बच्चों को 60 हजार रुपए प्रति वर्ष, मेडिकल व इंजीनियरिंग तथा पीएचडी इत्यादि की पढ़ाई करने वाले बच्चों को एक लाख बीस हजार रूपए प्रति वर्ष सरकार द्वारा श्रमिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से दिए जाते हैं। इसके अलावा चिकित्सा व पेंशन सुविधा सहित अनेक किस्म की अन्य वित्तीय सुविधाएं भी पंजीकृत श्रमिकों को सरकार द्वारा दी जाती है।
    वीरेंद्र कंवर ने बताया कि अब तक ऊना जिला में भवन एवं अन्य संनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में कुल 28,281 पंजीकृत हैं, जिनमें से 15,469 मनरेगा श्रेणी से जबकि 12,812 अन्य निर्माण कार्यों से संबंधित हैं। उन्होंने बताया कि ऊना जिला में अब तक 37,165 श्रमिक मामलों को स्वीकृति प्रदान करने के उपरांत 27.49 करोड़ रूपए के वित्तीय लाभ दिए गए हैं।  ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने लगभग 400 नव पंजीकृत कामगारों को पंजीकरण पासबुक भी प्रदान की। कार्यशाला में श्रम निरीक्षक पूर्ण चंद ने हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों के लिए चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं बारे विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर जिला परिषद के उपाध्यक्ष कृष्ण पाल शर्मा, ग्राम पंचायत थानाकलां की प्रधान सरोज देवी व उप प्रधान ओम प्रकाश, ग्राम पंचायत पलाहटा के प्रधान दीपांकर कंवर, ग्राम पंचायत बढ़वार के प्रधान रणजीत सिंह, ग्राम पंचायत हटली के प्रधान सुरेंद्र हटली सहित विभिन्न ग्राम पंचायतों से आए श्रमिक तथा स्थानीय निवासी भी उपस्थित थे।
  • पंजाबः 2 IPS और 8 PPS अधिकारियों के हुए तबादलें, देखें लिस्ट

    पंजाबः 2 IPS और 8 PPS अधिकारियों के हुए तबादलें, देखें लिस्ट

    चंडीगढ़ः पंजाब सरकार की ओर से तबादलों का दौर लगातार जारी है। हाल ही में 71 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए थे। सरकार की ओर से आज फिर 2 आईपीएस औ 8 पीपीएस अधिकारियों के तबादलें किए गए है। देखें लिस्ट

  • ऑल आउट बनाने वाली कंपनी के कामगारों ने भूख हड़ताल तीसरे दिन में प्रवेश

    ऑल आउट बनाने वाली कंपनी के कामगारों ने भूख हड़ताल तीसरे दिन में प्रवेश

    बीती रात को अनशन पर बैठी महिला कामगार की तबयित बिगड़ी

    बददी/सचिन बैंसल: बद्दी साई मार्ग पर आल आउट बनाने वाली कंपनी के कामगारों की  क्रमिक भूख हड़ताल तीसरे दिन में प्रवेश कर गई है।  वीरवार  को कामगार सुदर्शन, गोपाल, जसबीर और वीना कुमारीभूख हड़ताल पर बैठी है। कामगार पिछले 29 दिन से अपने रोजगार छिनने के विरोध में हड़ताल पर है। बीती रात क्रमिक अनशन पर बैठे महिला कामगार कमलेश की तबियत बिगडऩे के बाद उसे  बद्दी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला अभी भी अस्पताल में उपचाराधीन है। कामगार रामपाल ठाकुर, प्रेमलाल ठाकुर, शेलेंद्र, संतोष, शिव ओंकार, नरेश कुमार, मनोज, पंकज, संजय दलीप ने बताया कि 1 सितंबर को ब्रिलेन कंपनी ने उनका गेट बंद कर दिय था। उसके बाद वह अपने रोजगार के लिए गेट के आगे बैठे है। कंपनी संचालक इसे चालू रखने में असमर्थ है। ढाई दशक के कर्मचारी अब अचानक सडक़ पर आ गए है। अब इस आयु में रोजगार लेने के लिए कहां जाएंगे। कंपनी के प्रबंधक उन्हें कचरा कह कर बुलाते है। उनकी कोई भी सुनवाई नहीं है।
    इस कंपनी की यहां तीन फैक्टरियां थी। पहले तीन नंबर प्लांट बंद हुआ तो उसके कामगार दो नंबर में भेजे गए। अब एक नंबर को भी बंद कर दिया है। उनकी मांग है कि उन्हें भी दो नंबर  प्लांट  में भेजा जाए।
    कामगारों ने यह भी बताया कि जो आल आउट यहां पर तैयार होता था उसे अब कंपनी संचालक अन्य उद्योग से तैयार करा रहे है। उसे तैयार करने के बाद अपनी कंपनी में मंगा कर उस पर अपना लोगों चिपका रही है। उन्होंने मांग की है कि अगर उनकी न्याय नहीं मिलता है तो अभी क्रमिक अनशन पर है उसके बाद आमरण अनशन पर बैठा जाएगा। जिसक लिए यहां  का स्थानीय प्रशासन, कंपनी प्रबधक और श्रम विभाग होगा।
  • कारों में 6 एयरबैग अनिवार्य के प्रस्ताव को लेकर आई अहम खबर 

    कारों में 6 एयरबैग अनिवार्य के प्रस्ताव को लेकर आई अहम खबर 

    नई दिल्ली: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि मोटर वाहनों में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों की सुरक्षा, उनकी लागत और वेरिएंट की परवाह किए बिना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी बताया कि केंद्र सरकार ने M1 केटेगरी की सभी गाड़ियों में छह एयरबैग को अनिवार्य करने के प्रस्ताव को एक साल टालकर एक अक्टूबर 2023 किया कर दिया है। 

    केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट करते हुए लिखा, “वाहन उद्योग को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इसे देखते हुए और व्यापकके  आर्थिक परिदृश्य पर इसके असर के मद्देनजर यात्री कारों में न्यूनतम छह एयरबैग अनिवार्य करने के प्रस्ताव को एक अक्टूबर, 2023 से लागू करने का निर्णय लिया गया है।” 

    इससे पहले केंद्र सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर  14 जनवरी 2022 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना जारी की थी, जिसमें 1 अक्टूबर, 2022 के बाद निर्मित एम 1 श्रेणी के सभी वाहनों में छह एयरबैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया था। एयरबैग एक वाहन अधिभोगी-संयम प्रणाली है जो टक्कर के दौरान चालक और वाहन के डैशबोर्ड के बीच हस्तक्षेप करती है, जिससे गंभीर चोटों को रोका जा सकता है।

  • 5जी नेटवर्क के अनुकूल बना यह International Airport, जल्द यात्रियों को मिलेगी 20 गुणा फास्ट इंटरनेट सर्विस

    5जी नेटवर्क के अनुकूल बना यह International Airport, जल्द यात्रियों को मिलेगी 20 गुणा फास्ट इंटरनेट सर्विस

    नई दिल्ली: जल्द यात्रियों को दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 5जी नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध होगी। जीएमआर समूह द्वारा संचालित दिल्ली हवाईअड्डे को 5जी नेटवर्क के अनुरूप बना दिया गया है। दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लि. (डायल) ने वीरवार को यह जानकारी दी। डायल ने कहा कि इससे दूरसंचार सेवाप्रदाता जब 5जी सेवा शुरू करेंगे, तो यात्री यहां पर इन सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। डायल ने कहा एयरलाइन और हवाईअड्डे के अन्य हितधारक तेज, सुगम और सुरक्षित कनेक्टविटी चाहते हैं। उसने कहा कि 5जी नेटवर्क से 20 गुना तेज डेटा स्पीड मिलेगी। डायल ने कहा कि टी3 टर्मिनल पर यह सेवा चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी। डायल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विदेह कुमार जयपुरियार ने कहा कि 5जी नेटवर्क से प्रभावशीलता बढ़ेगी और त्वरित निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

    उन्होंने कहा, “5G नेटवर्क तेज गति प्रदान करता है। हवाई अड्डे पर, अगली पीढ़ी की मोबाइल तकनीक की यह सुविधा कनेक्शन घनत्व में सुधार करने में मदद करेगी और इससे अधिक दक्षता और तेजी से निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।” आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर को इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 5जी सेवाओं की शुरुआत करेंगे। स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के दौरान उन्होंने ने कहा था, “अब हम 5 जी के युग की ओर बढ़ रहे हैं … लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हम हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर ले जा रहे हैं। मेरे पास पूरी जानकारी है कि डिजिटल इंडिया का सपना गांवों से गुजरेगा।” 

    गौरतलब है कि भारत 5G सेवाओं की लॉन्चिंग की तैयारी कर रहा है। कई दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने अपने नेटवर्क को नई तकनीक के लिए सक्षम किया है। अगस्त में, सरकार ने दूरसंचार दिग्गजों को स्पेक्ट्रम आवंटन पत्र जारी करते हुए उन्हें सेवाओं के रोल आउट के लिए तैयार करने के लिए कहा था।टेलिकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वह दिवाली में मेट्रो शहरों में स्टैंडअलोन 5G सेवाएं शुरू करेगी, और 2023 तक देश के सभी हिस्सों में नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। रिलायंस की प्रतिद्वंद्वी एयरटेल मार्च 2024 तक 5,000 शहरों और कस्बों में 5जी सेवाएं शुरू करने की योजना बना रही है।

  • कुटलैहड़ को 173.35 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे सीएमः वीरेंद्र कंवर

    कुटलैहड़ को 173.35 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे सीएमः वीरेंद्र कंवर

    ऊना/शील पंडित: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, कृषि, मत्स्य व पशु पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर कुटलैहड़ विधानसभा प्रवास के दौरान 173.35 करोड़ रूपये की परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें 95.60 करोड़ रूपये के उद्धघाटन व 77.75 करोड़ रूपये के शिलान्यास शामिल हैं। वीरेंद्र कंवर ने बताया कि सीएम अपने कुटलैहड़ प्रवास के दौरान 19.52 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित मिनी सचिवालय बंगाणा, 14.78 करोड़ रूपये की लागत से बने सीएचसी भवन थानाकलां, 6 करोड़ रूपये से आरएलसी भवन थानाकलां, 2.74 करोड़ रूपये से एथनोबोटानिकल पार्क अंदरौली के प्रशासनिक भवन, 62 लाख से एथनोबोटानिकल पार्क अंदरौली में निर्मित जल भंडारण योजना, 16.37 करोड़ रूपये से उठाऊ सिंचाई परियोजना समूर और सनहाल व 6.62 करोड़ रूपये से ग्राम पंचायत धनेत, प्लाहटा व डीहर के लिए निर्मित उठाऊ जलापूर्ति परियोजना का लोकार्पण करेंगे।
    जबकि 11.36 करोड़ रूपये से रामगढ़धार जलापूर्ति योजना के सुधारीकरण, 16.49 करोड़ रूपये से ग्राम पंचायत कोहड़रा से तूतडू जलापूर्ति योजना के सुधारीकरण व बदोली-त्यूड़ी उठाऊ जलापूर्ति योजना के सुधारीकरण कार्यों का भी शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा सीएम कुटलैहड़ विस क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत 77.75 करोड़ रूपये से बंगाणा तहसील में एचपी शिवा परियोजना के लिए बागवानी बगीचों और वेल्यू चेन डिवेल्पमेंट सिस्टम की आधारशिला रखेंगे।
  • 2 अक्तूबर को मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ऊना में, ग्राम सभा की बैठक में होंगे शामिल

    2 अक्तूबर को मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ऊना में, ग्राम सभा की बैठक में होंगे शामिल

    ऊना/ सुशील पंडित: मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग दो अक्तूबर को जिला ऊना के दौरे पर आएंगे। यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने बताया कि मनीष गर्ग अन्य कार्यक्रमों के साथ-साथ दो अक्तूबर को ऊना विस क्षेत्र की पंचायत में होने वाली ग्राम सभा की बैठक में भी शामिल होंगे। इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए एसडीएम ऊना को निर्देश दिए गए हैं। जिला ऊना में होने वाली सभी ग्राम सभाओं की बैठकों को स्वीप गतिविधियों के साथ जोड़ा जाएगा तथा इनमें युवा, दिव्यांग तथा वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को सम्मानित भी किया जाएगा। ग्राम सभा की बैठकों में बूथ लेवल अधिकारी भी शामिल होंगे तथा महिला मंडलों, स्वयं सहायता समूहों व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग के साथ मतदाता जागरूकता आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे।
      राघव शर्मा ने कहा कि जिला ऊना में होने वाली सभी ग्राम सभाओं की बैठकों में नए मतदाताओं के पंजीकरण, मृत अथवा दोहरे पंजीकृत या स्थानांतरित मतदाताओं के साथ-साथ मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की शुद्धि के लिए आवेदन प्रस्तुत किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार ग्राम सभाओं में मतदाताओं को आधार का डाटा उपलब्ध करवाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित किया जाएगा। 
  • मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने चीनी कंट्रोल वाली 9 कंपनियों के करोडो़ं रुपए किए फ्रीज

    मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने चीनी कंट्रोल वाली 9 कंपनियों के करोडो़ं रुपए किए फ्रीज

    नई दिल्ली: केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने चीन समर्थित कई कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम देते हुए ईडी ने 9 कंपनियों के बैंक अकाउंट से संबंधित 9 करोड़ 82 लाख रुपये को फ्रिज कर दिया। इसका मतलब है कि अब उन पैसों का प्रयोग चीन समर्थित ये कंपनियां नहीं कर सकतीं। दरअसल, चीन समर्थित कंपनियों द्वारा भारत के अंदर अपनी आर्थिक व्यवस्था से संबंधित कंपनियों का जाल फैलाकर एक बड़े साजिश के लिए नेटवर्क तैयार करने की कोशिश की जा रही थी, मगर जांच एजेंसी ईडी ने इस मामले में बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि कैसे बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी में निवेश यानी इन्वेस्टमेंट करने के एवज में बड़ा मुनाफा कमाने का लालच दिया जा रहा था। इस मामले की शुरुआती जांच में यह भी जानकरी सामने आई है कि चीन समर्थित कई कंपनियों द्वारा भारत की आर्थिक व्यवस्था पर गंदी निगाहें हैं, मगर उन तमाम मामलों पर जांच एजेंसी काफी सतर्कता से आगे की तफ्तीश कर रही है। जिन कंपनियों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा कार्रवाई की गई है और जिसका नाम तफ्तीश के दौरान सामने आया है, वे इस प्रकार हैं।

    कॉमिन नेटवर्क टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, मोबिक्रेड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, मैजिक डेटा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, बैतू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, अलीये नेटवर्क टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वीकैश टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, लार्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, मैजिक बर्ड टेक्नोलॉजी जैसी संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। प्राइवेट लिमिटेड और ऐसपर्ल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ईडी ने एचपीजेड टोकन और अन्य के खिलाफ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, कोहिमा, नागालैंड द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत 8 अक्टूबर, 2021 की पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की।

    जांच एजेंसी ईडी ने पिछले साल 8 अक्टूबर 2021 को इस मामले को टेकओवर किया था और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच शुरू की थी। दरअसल यह मामला नागालैंड की राजधानी कोहिमा स्थित साइबर क्राइम ब्रांच में दर्ज किया गया था। दर्ज एफआईआर में HPZ टोकन नाम की मोबाइल ऐप और उससे जुड़े कई कंपनियों की जानकारी सामने आई थी। इसके द्वारा बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी में निवेश के बदले मोटा मुनाफा देने का लालच दिया जा रहा था। चीन समर्थित उन कंपनियों का शुरुआती जाल नागालैंड जैसे राज्यों से शुरू किया जाना भी सवालों और जांच के राडार पर है, क्योंकि नागालैंड या उसके आसपास के राज्य चीन के सीमावर्ती इलाके से जुड़े हुए हैं। लिहाजा इस मामले में होने वाली आगे की तफ़्तीश में जल्द ही कई अन्य खुलासा किया जा सकता है।

    हालांकि, जांच एजेंसी ईडी द्वारा पहले भी चीन समर्थित इन कंपनियों से जुड़े मामले में कार्रवाई के दौरान कई बैंक अकाउंट के करीब 56 करोड़ 49 लाख रुपये की रकम को फ्रिज किया जा चुका है। ईडी की टीम द्वारा 14 सितंबर 2022 को सर्च ऑपरेशन को भी अंजाम दिया गया था और उस दौरान कार्रवाई करते हुए करीब 46 करोड़ 67 लाख रुपये को फ्रिज किया गया था। इस मामले में फिलहाल आगे की तफ़्तीश जारी है।

  • सत्ती ने रामलीला भवन सनोली का किया लोकार्पण

    सत्ती ने रामलीला भवन सनोली का किया लोकार्पण

    ऊना/सुशील पंडित: छठे राज्य वित्तायोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने 9.46 लाख रूपये से निर्मित रामलीला भवन सनोली का लोकार्पण किया। इस अवसर पर सतपाल सिंह सत्ती ने सामुदायिक भवन के विस्तारीकरण हेतू 10 लाख रुपये की राशि भी स्वीकृत की। इस अवसर पर सत्ती ने कहा कि रामलीला कमेटी धार्मिक आयोजन के अलावा अन्य सामाजिक सरोकारों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सत्ती ने कहा कि 7 लाख रूपये से रामलीला ग्राउंड को पक्का किया गया है। 1.30 लाख रूपये से  स्ट्रीट लाईट ओर बैठने के लिए बैंच लगवाए गए हैं। इसके अलावा युवाओं के लिए जिम व बच्चों के लिए झूले लगाए गए हैं।
    इस अवसर पर सतपाल सिंह सत्ती ने रामलीला कमेटी की मांग पर 2 लाख रूपये की राशि भी दी। इस मौके पर रामलीला कमेटी प्रधान महेश शर्मा मंगू, सनोली की प्रधान जसवीर कौर, उपप्रधान सोम अटवाल, मजारा के प्रधान कुलदीप संधू, सतवीर सिंह, तरसेम सिंह, राजेश कौशल, गुरदास दीवान, अनिल गौतम, संतोख सिंह, रिंकू धीमान, हरदयाल सिंह, मनजिंदर सिंह, पवन दीवान, जरनल सेक्रेटरी अजय चीटू, पदाधिकारी सतपाल दिवेदी, रमन कांत, राजू दीवान, राजेश शर्मा बिट्टू, विशाल, ऋषि शर्मा, संजय रीहल, हरी कैंथ, हिमांशु कैंथ, विक्की चीटू सहित अन्य उपस्थित रहे।