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चंडीगढ़ः पंजाब सहित हरियाणा और चंडीगढ़ में कोहरे का कहर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार शिमला और पंजाब के कई शहरों में न्यूनतम तापमान लगभग बराबर दर्ज किया जा रहा है। शिमला का न्यूनतम तापमान जहां 2.2 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं पंजाब के गुरदासपुर में 2.5 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ज्यादा ठंड दर्ज की गई। मौसम विभाग ने वीरवार को प्रदेश भर में रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान दिन भर शीतलहर चलने के साथ घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं दिन के समय भी दृश्यता बहुत कम रहेगी।

हालांकि शुक्रवार से प्रदेश के कई हिस्सों में कोहरे से राहत मिलने की उम्मीद है लेकिन इस दौरान सर्दी का कहर जारी रहेगा। उधर, हरियाणा में भी कड़ाके की सर्दी जारी है। आगामी कुछ दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में सर्दी जारी रहेगी। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अगले चार दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा।

इस दौरान बारिश होने की संभावना नहीं है। वीरवार को ठंडी हवाओं के साथ कोहरा और घनी धुंध पड़ने की आशंका है। पंजाब और हरियाणा में बुधवार को कड़ाके की ठंड रही। कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे बना रहा। सुबह घने कोहरे की परत छाई रही, जिससे दृश्यता कम हो गई। मौसम विभाग चंडीगढ़ के निदेशक डॉ. मनमोहन शर्मा ने कहा कि अभी कुछ दिन और शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। 

बठिंडा : सब डिवीजन तलवंडी साबो के कोरोआना गांव में पुलिस और किसान आमने-सामने  हो गए है। जिस कारण वहां पर माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया है। पुलिस ने 7 किसानों को गिरफ्तार कर लिया है और पाइप बिछाने का काम फिलहाल रोक दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक किसान रिफाइनरी के पाइप लगाने को लेकर विरोध कर रहे हैं। पूरा मुआवजा नहीं मिलने के कारण किसान पाइप लाइन नहीं डालने दे रहे हैं। 

किसानों का कहना है कि उन्हें पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, वे प्रति एकड़ 1 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग कर रहे हैं ताकि वे कहीं और जमीन खरीद सकें। मुआवजे के रूप में केवल 24 लाख रुपये प्रति एकड़ दिया जा रहा है। उन्हें अनुमति नहीं है, और दूसरी तरफ, गैस पाइप लाइन के पार है। अधिकारियों का कहना है कि किसानों को पहले ही मुआवजा दे दिया है। यह एक राष्ट्रीय परियोजना है और इसे बंद नहीं किया जाना चाहिए। अगर किसी को मुआवजा कम लगता है, तो वह जा सकता है।

इसी के साथ ही किसानों ने पंजाब सरकार और पुलिस प्रशासन पर धक्काशाही करने के आरोप लगाए है। बता दें कि सुबह 4 बजे पुलिस और पाइप लाइन के कर्मचारी कोरोआना गांव पहुंचे थे, लेकिन किसानों के विरोध के बाद पुलिस ने गांव को पुलिस छावनी में शिफ्ट कर दिया है। इससे पहले किसानों ने इसी मुद्दे को लेकर 24 दिसंबर को प्रदर्शन किया था।

चंडीगढ़ः पंजाब में मान सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए कई पुलिस अधिकारियों को प्रमोट करने के निर्देश जारी किए है। दरअसल, सरकार द्वारा जारी आदेशों के तहत 30 साल की सेवा सहित 6 साल की बतौर एएसआई, एसआई सर्विस पूरे कर चुके 345 एएसआई और 8 एसआई को प्रमोट करने के निर्देश जारी किए गए। देखें लिस्ट

माहिलपुरः विदेश में लगातार पंजाबियों को निशाना बनाया जा रहा है। मोगा के एक कबड्डी कोच गुरप्रीत सिंह गिंदरू की फिलीपींस की राजधानी मनीला में हत्या के बाद अब होशियारपुर जिले के गांव कम्मोवाल के वरिंदर सिंह की भी हत्या का मामला सामने आया है। वरिंदर सिंह की हत्या कनाडा में की गई है। इससे पहले होशियारपुर जिले के माहिलपुर ब्लॉक के चंदेली गांव के 28 वर्षीय मोहित शर्मा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में कनाडा में मिला था। घटनास्थल पर मौजूद वरिंदर सिंह की 21 वर्षीय बेटी घायल हो गई।

गांव के सरपंच अमनदीप सिंह ने बताया कि वरिंदर सिंह 2019 में अपनी पत्नी व दो बेटियों के साथ कनाडा गया था। इससे पहले वह दिल्ली के होटल में नौकरी करता था। उन्होंने बताया कि वरिंदर सिंह अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था। वरिंदर सिंह की मां सुरिंदर कौर ने बताया कि उसे फोन पर पता चला कि वरिंदर सिंह अपने घर पर था। तभी एक जनवरी को उस पर कुछ लोगों ने गोलियां चला दीं। इस कारण उसकी मौत हो गई जबकि इस गोलाबारी में उसकी 21 वर्षीय बेटी घायल हो गई।

पीड़ित परिवार ने मांग की है कि उसके बेटे का शव भारत लाया जाए ताकि उसका रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार किया जा सके। इस घटना की जानकारी मिलने पर गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। बता दें कि हाल ही में फिलीपींस की राजधानी मनीला में मोगा के एक कबड्डी कोच गुरप्रीत सिंह गिंदरू (43) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गांव पाखरवाड़ के ग्रामीणों ने बताया कि गुरप्रीत करीब चार साल पहले रोजी-रोटी कमाने फिलीपींस गया था। कारोबार चलाने के अलावा वह मनीला में युवाओं को कबड्डी की कोचिंग भी देता था।

चंडीगढ़ः नए वित्त वर्ष में पंजाब सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को झटका देने की तैयारी कर ली है। पावरकॉम ने खर्चों के मुकाबले कम राजस्व का हवाला देते हुए पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग (पीएसईआरसी) को वित्त वर्ष 2023-24 में बिजली दरें प्रति यूनिट 43 पैसे बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। पावरकॉम के एक उच्चाधिकारी के मुताबिक नई दरें एक अप्रैल 2023 से लागू हो सकती हैं। दलील है कि पिछले पांच साल से बिजली की दरें नहीं बढ़ी हैं, जबकि राज्य में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बाहर से महंगी बिजली एवं कोयला खरीदा जा रहा है। इस समय पंजाब में 74 लाख घरेलू और साढ़े 11 लाख कॉमर्शियल उपभोक्ता हैं। बिजली का प्रति यूनिट रेट अलग-अलग श्रेणियों में 3.49 रुपये से लेकर 6.49 रुपये तक है। घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा रही है।    

चालू वित्तीय वर्ष में पावरकॉम के राजस्व व खर्चे के बीच 4149 करोड़ का अंतर रहने का अनुमान है, जबकि पिछले कुछ साल का यह अंतर पहले से ही 9961 करोड़ का पेंडिंग है। इससे इस वित्तीय वर्ष के अंत तक पावरकॉम के राजस्व व खर्चे के बीच का कुल अंतर बढ़कर 14109 करोड़ हो जाएगा। इसका हवाला देते हुए पावरकॉम ने नियामक आयोग से प्रदेश में बिजली की दरे 43 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाने की मांग की है। पावरकॉम का ज्यादा खर्च महंगे दामों में बिजली खरीदने और बाहर से महंगा कोयला मंगवाने पर हुआ। चालू वित्त वर्ष में पावरकॉम अब तक 21700 करोड़ की बिजली खरीद चुका है। साल 2021 में इस समय तक पावरकॉम ने 20 हजार करोड़ की बिजली खरीदी थी। पंजाब में बढ़ती मांग के चलते पावरकॉम को बिजली भी ज्यादा खरीदनी पड़ रही है। कोयले की खरीद पर करीब 2460 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। पावरकॉम इस साल अब तक 2800 करोड़ का ऋण ले चुका है।

चालू वित्तीय वर्ष में खासतौर पर गर्मी व धान के पीक सीजन में बिजली की बढ़ी मांग को पूरा करने के लिए पावरकॉम ने कोयले की खरीद के लिए 500 करोड़ और बाहर से बिजली की खरीद को 2300 करोड़ का ऋण लिया है। पावरकॉम पर पहले से ही 36000 करोड़ की देनदारियां हैं। इस साल पावरकॉम ने 3200 करोड़ का कर्ज चुकता भी किया है। पीएसईबी इंजीनियर्स एसोसिएशन के मुताबिक बिजली के रेट बढ़ने का ज्यादा असर औद्योगिक सेक्टर पर होगा, क्योंकि घरेलू खपतकार पहले से ही हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा ले रहा है। साथ ही पंजाब सरकार पर सब्सिडी का बोझ भी बढ़ेगा।

चालू वित्तीय साल में सरकार की ओर से विभिन्न वर्गों को दी जा रही सुविधा के तहत बिजली सब्सिडी का 15846 करोड़ का भुगतान किया जाएगा, जो सरकार के कुल राजस्व का 14.68 फीसदी है। अब तक इस कुल सब्सिडी राशि में से 11700 करोड़ का सरकार भुगतान भी कर चुकी है। सरकार को चाहिए कि लोगों को मुफ्त में बिजली देने के बजाय सस्ती बिजली दे। इसके लिए पूर्व की सरकारों को पंजाब में प्राइवेट थर्मल लगाने के बजाय सरकारी थर्मलों की अपग्रेडेशन पर ध्यान देना चाहिए था। सरकार यही पैसा शिक्षा, सेहत व अन्य विकास कार्यों पर खर्च करे।