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बठिंडाः जिलें की कैनाल कॉलोनी अंतर्गत वर्धमान थाने के हवलदार विनोद कुमार का जुए के मामले में पकड़े गए एक व्यक्ति से रिश्वत लेते का एक वीडियो वायरल हुआ। जिसके बाद बठिंडा जिला के पुलिस प्रमुख जे. इलंचेलियन ने सस्पेंड कर दिया। विजिलेंस ब्यूरो बठिंडा मामले की जांच कर रहा है।

चंडीगढ़ः पंजाब में हाईप्रोफाइल ड्रग रैकेट मामले को लेकर बड़ी ख़बर सामने आई है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के 2 जजों ने 6,000 करोड़ रुपये के ड्रग रैकेट मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। जस्टिस एजी मसीह जस्टिस आलोक कुमार सुनवाई से हट गए है। जस्टिस आलोक कुमार ने कहा कि वह इस मामले में केंद्र के वकील रहे हैं। इस वजह से वह सुनवाई से हट गए। अब इस मामले में चीफ जस्टिस की ओर से नई बेंच का गठन किया जाएगा।

हाल ही में जेल से छूटे पूर्व मंत्री बिक्रम मजीठिया का नाम इसी ड्रग्स रैकेट में आया था। 2012 में शुरू हुए इस केस में पहली एफआईआर फतेहगढ़ साहिब में दर्ज की गई और शुरुआती स्टेज में यह केस भी दूसरे सामान्य मामलों की तरह लगा। इसमें सियासी भूचाल तब मचा जब 2014 में पेशी पर आए केस के मुख्य आरोपी और पंजाब पुलिस के बर्खास्त डीएसपी जगदीश भोला ने तत्कालीन रेवेन्यू मिनिस्टर बिक्रम सिंह मजीठिया का नाम ले लिया। तब उन्हें क्लीन चिट मिल गई। मजीठिया के खिलाफ पिछली कांग्रेस सरकार ने केस दर्ज कर उन्हें जेल भेजा।

सिंथेटिक ड्रग तस्करी मामले में फतेहगढ़ साहिब और बनूड़ थाने में सबसे पहले 2 केस दर्ज हुए। उसके बाद पंजाब के अलग-अलग जिलों में 5 और केस दर्ज किए गए। इनमें से 4 मामलों में जगदीश भोला बरी हो गया जबकि 3 अन्य केसों में जगदीश भोला को 10, 12 और 2 साल की सजा हुई। भोला के अलावा 18 अन्य लोगों को भी इन केसों में 6 महीने से 15 साल तक की कैद हो चुकी है। इस मामले में 51 लोग गिरफ्तार किए गए थे। जिनसे 71 वाहन, 13 हथियार और भारी मात्रा में सिंथेटिक ड्रग बरामद की गई।

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान चुनाव के दौरान पंजाबियों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस बीच पंजाब सरकार पंजाब के युवाओं को एक और तोहफा दे रही है। दरअसल सीएम मान कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। 23 अगस्त को मुख्यमंत्री भगवंत मान 4358 कांस्टेबलों को चंडीगढ़ में आयोजित एक समारोह में नियुक्ति पत्र देंगे। बता दें कि पंजाब सरकार युवाओं के लिए अलग-अलग विभागों में नौकरियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर चुकी है।

चंडीगढ़ : सन्नौर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा पर उनकी पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद मामला पंजाब महिला आयोग तक पहुंच गया है। महिला आयोग की अध्यक्ष मनीषा गुलाटी ने प्रशासन से 3 से 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी है।

मनीषा गुलाटी के मुताबिक रिपोर्ट मिलने के बाद दोनों पक्षों से बात कर मामले को सुलझा लिया जाएगा। मनीषा गुलाटी ने कहा कि इस मामले में दोनों पक्षों की सुनी जाएगी और अगर जरूरत पड़ी तो सरकार से सहायता भी ली जाएगी। 

बता दें कि पठानमाजरा का एक कथित अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके साथ ही उनकी दूसरी पत्नी द्वारा विधायक पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। महिला ने जीरकपुर पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। यहीं नहीं महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि विधायक पठानमाजरा उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। 

चंडीगढ़ः पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के दौरान कृषि मशीनरी की खरीद में 150 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। प्रदेश में तीन साल में खरीदी गई 11,275 मशीनों का कुछ पता नहीं है। इन मशीनों की खरीद के लिए केंद्र से 1178 करोड़ रुपये की सब्सिडी मिली थी। विभागीय जांच में घोटाले के साक्ष्य मिलने के बाद ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप धालीवाल ने विजिलेंस जांच की सिफारिश की है।

इसके बाद उस समय कृषि मंत्रालय संभाल रहे पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी जांच के घेरे में आ गए हैं। पंजाब में 2018-19 से 2021-22 के दौरान किसानों को 90,422 मशीनें बांटी गईं। कृषि कार्यों के लिए इन मशीनों की खरीद के लिए केंद्र की ओर से सब्सिडी भी आई। आम आदमी पार्टी (आप) के सत्ता में आते ही मशीनों की खरीद में हुए घोटाले का पर्दाफाश होने लगा। कृषि मंत्री ने जिले के कृषि अधिकारियों से मशीनों का फिजिकल ऑडिट कराया। इस दौरान 3 जिलों में मशीनों का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। इसके साथ ही कुछ जिलों में मशीनें किसे दी गईं, इसका पूरा रिकॉर्ड नहीं मिल सका। 13 फीसदी मशीनें गायब पाई गईं। घोटाले की पुष्टि होते ही मंत्री ने जांच विजिलेंस को सौंप दी।

बता दें कि जिस वक्त यह घोटाला हुआ उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कृषि मंत्रालय को संभाला था। मंत्री कुलदीप धालीवाल ने कहा कि मशीनों का समुचित वितरण सुनिश्चित करना कैप्टन की जिम्मेदारी है। इस मामले में कैप्टन से भी पूछताछ की जाएगी। जरूरत पड़ी तो उनसे भी पूछताछ की जाएगी। मंत्री ने कहा कि सरकार 150 करोड़ रुपये वसूल करेगी और जांच के दौरान आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।