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नवादा. बिहार के नवादा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यात्रियों से भरी चलती बस में अचानक आग लग गई और पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया. दरअसल पटना-रांची एनएच-31 पर अकबरपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर मोड़ के समीप बस में आग लग गयी, जिसके बाद किसी तरह जैसे-तैसे बस में सवार यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई.

मिली जानकारी के अनुसार सोनू मोनू ट्रैवल्स नाम की जिस बस में आग लगी है, वह कोलकाता से नवादा आ रही थी. होली त्योहार को लेकर इस बस में यात्रियों की काफी भीड़ भी थी. इसी दौरान जैसे ही यात्रियों ने बस में आग लगते देखी वे दहशत में आ गए. इसके बाद ड्राइवर ने बस को रोक दिया. फिर लोग किसी तरह आननफानन में जलती बस से खिड़की और दरवाजे के सहारे नीचे कूदते गए और तब जाकर लोगों की जान बच सकी.

इस दौरान स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना पुलिस और दमकल की टीम को दी, जिसके बाद फायरब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर बस में लगी आग पर काबू पाया. लेकिन, तब तक बस पूरी तरह से जल चुकी थी. इस घटना से घंटों तक पूरे इलाके के लोग परेशान रहे. फिलहाल बस में आग पूरी तरह से बुझा दिया गया है. इस दौरान एनएच पर घंटो यातायात भी बाधित रही. आग लगने की यह घटना फतेहपुर मोड़ के समीप तारा लाइन होटल के समीप हुई.

हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ. लेकिन, पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया. आग इतनी भयावह थी कि कई किलोमीटर दूर से उसकी लपटे और धुएं को देखा जा सकता था. वहीं बस के ऊपर नारियल भी लोड था. शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, फिलहाल आग लगने के कारण की पुष्टि नहीं हो सकी है.

बेंगलुरू : बेंगलुरु में रविवार को प्लास्टिक की थैली में एक नवजात का शव मिला। नवजात को कई वाहनों ने कुचला था। घटना बेंगलुरु के अमृतहल्ली इलाके के पंपा लेआउट में हुई। पुलिस के अनुसार, चार से पांच महीने की उम्र के बच्चे को प्लास्टिक के कवर में लपेट कर बीबीएमपी कचरा ट्रक में फेंक दिया गया था।

बीबीएमपी कचरा ट्रक में प्लास्टिक कवर में लिपटा नवजात नीचे गिर गया और सड़क पर चल रहे वाहन उसके ऊपर चढ़ गए।

पुलिस ने बताया कि शव क्षत-विक्षत होने के कारण यह पता नहीं चल सका है कि यह लड़का है या लड़की। आशंका जताई जा रही है कि जन्म छिपाने के लिए अपराधियों ने नवजात को कचरे में फेंक दिया। कवर के अंदर शव को देख कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दी।

उत्तर प्रदेश : सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने के लिए बड़ा निर्णय किया है। इसके अनुसार अब यहां पर इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) की खरीद पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और न ही कोई रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। उत्तर प्रदेश शासन ने पूर्व में जारी अधिसूचना को संशोधित करते हुए यह निर्णय किया है। इसके अंतर्गत 3 साल तक का टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी। वहीं प्रदेश में ही निर्मित इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीद पर यह छूट 5 साल तक मान्य होगी।

14 अक्टूबर 2022 से तीन साल तक ईवी खरीद पर शत प्रतिशत टैक्स व रजिस्ट्रेशन पर छूट मिलेगी। इससे प्रदेश में मौजूदा लाखों इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर्स के साथ-साथ ईवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। जिन लोगों ने 14 अक्टूबर 2022 से अब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीद की है और टैक्स व रजिस्ट्रेशन फीस भर दी है, उनका पैसा स्वत: ही उनके अकाउंट में वापस आ जाएगा। इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर को कोई प्रयास नहीं करना है। 

संभावना है कि ऑन रोड दोपहिया वाहनों की कीमत में 15 से 20 हजार रुपए तक और कारों की कीमत में एक लाख रुपए तक का अंतर आ जाएगा। अब दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पंजीकरण का यह अंतर खत्म हो जाएगा। 

शिमलाः शिक्षा में गुणवत्ता के लिए हिमाचल की राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने प्राइमरी से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को खोलने के लिए नियम तय कर दिए हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्राइमरी स्कूलों में कम से कम 10 बच्चों का होना अनिवार्य है। इसी तरह मिडिल स्कूलों के लिए 15, हाई स्कूलों के लिए 20 और वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के लिए 25 बच्चों की शर्त को अनिवार्य किया जाएगा। प्रदेश में 606 के करीब स्कूल ऐसे हैं, जहां पर इससे कम संख्या है। सरकार इन स्कूलों को साथ लगते स्कूलों में मर्ज कर दिया जाएगा या फिर बंद ही कर दिया जाएगा।

जानकारी के अनुसार, पूर्व सरकार के समय में खुले 23 में से 19 कॉलेजों को भी सरकार ने बंद कर दिया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि इस निर्णय से प्रदेश में गुणात्मक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। साथ लगते स्कूलों में मर्ज होने वाले स्कूलों के बच्चों को सुगमता से नए स्कूल तक पहुंचने की व्यवस्था की जाएगी। 

बता दें कि हिमाचल में सुक्खू सरकार के गठन के बाद जयराम सरकार के अंतिम आठ महीने के कार्यकाल का रिव्यू किया गया था। इस दौरान सरकार ने जयराम राज में खुले 600 से अधिक सरकारी दफ्तरों को बंद कर दिया था। इनमें स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी, जलशक्ति बिजली, समेत अन्य विभागों के दफ्तर शामिल थे। सरकार ने तर्क दिया है कि ये संस्थान बिना बजट के खोले गए थे।