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ऊना/सुशील पंडित: राष्ट्रीय कृमि मुक्ति सप्ताह के तहत 26 मई को 1 से 19 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को आंगनबाडियों व स्कूलों में एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। यह बात उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने नेशनल डीवार्मिंग डे पर आयोजित बैठक में कहीं। राघव शर्मा ने कहा कि 26 मई को किसी कारणवश एल्बेंडाजोल की खुराक से वंचित रहे बच्चों के लिए 30 मई को मोपअप राउंड के अंतर्गत एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। डीसी ने कहा कि अनिमीया मुक्त भारत के तहत 1 से 30 जून तक 10 साल की आयु वर्ग के बच्चों में अनिमीया की स्क्रीनिंग की जाएगी तथा अनीमीया  से ग्रसित बच्चों को आयरन आदि निःशुल्क दवाईयां वितरित की जाएगी।  इसके अतिरिक्त सघन दस्त रोग नियंत्रण पखवाड़ा 15 से 30 जून तक मनाया जाएगा जिसमें आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकत्र्ताओं के माध्यम से घर-घर जाकर 5 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को ओआरएस व जिंक की गोलियां निःशुल्क दी जाएंगी। उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग को आशावर्कर के माध्यम से स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में जाकर बच्चों को हैंड वाशिंग व ओआरएस घोल की विधि बारे जागरूक करने के निर्देश दिए।

इस अवसर उपायुक्त राघव शर्मा ने कहा कि प्रत्येक छह माह के दौरान प्रत्येक व्यक्ति को एल्बेंडाजोल की दवा का सेवन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पेट में कीडे इत्यादि होने के कारण जो ऊर्जा खानपान से व्यक्ति को मिलनी चाहिए वह उसे पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो पाती है तथा व्यक्ति अनीमिया का शिकार होकर कई बीमारियों की चपेट में जल्द आने की संभावना बनी रहती है। इसी के मध्यनज़र एल्बेंडाजोल की खुराक दी जाती है। उन्होने कहा कि कमजोरी व कुपोषण के कारण बच्चों में एकाग्रता की कमी होने से इसका प्रभाव उनकी शिक्षा पर भी पड़ता है।

डीसी ने बच्चों से नियमित तौर पर एल्बेंडाजोल की दवा लेने तथा इस बारे अपने आस पडोस में भी व्यापक जन जागरूकता लाने पर बल दिया। उन्होने कहा कि एल्बेंडाजोल की दवा सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मुफत में उपलब्ध करवाई जाती है। साथ ही बच्चों से खाना खाने व शौच जाने के बाद अपने हाथों की साबुन से अच्छी तरह से साफ-सफाई बनाए रखने, नाखूनों को साफ सुथरा व छोटा रखने, खुले में शौच न करने तथा शौचालय का ही प्रयोग करने एवं अपने आसपास सफाई रखने का भी आहवान किया। 

इस अवसर पर सीएमओ मंजू बहल, एमओएच डाॅ सुखदीप सिंह सिधू, डीपीओ श्रवण कुमार, उपनिदेशक उच्च शिक्षा जनक सिंह, एसआई एमसी आशुतोष सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी  उपस्थित थे।

ऊना/सुशील पंडित: हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास निगम उपाध्यक्ष प्रो. राम कुमार ने आज घालूवाल में पीने की पानी की परियोजना का लोकार्पण किया। इस परियोजना से लगभग 200 परिवारों को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध होगी। 

अपने संबोधन में प्रो. राम कुमार ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में 7.78 लाख परिवारों को स्वच्छ पेयजल के कनेक्शन वर्तमान सरकार ने प्रदान किए हैं, जिससे अब लगभग 89.17 प्रतिशत घरों को स्वच्छ पेयजल सुविधा प्राप्त हो चुकी है। सरकार ने अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन प्रारंभ होने के बाद प्रदेश की 327 पेयजल परियोजनाओं के लिए 2896.54 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए तथा पिछले वर्ष 2.37 लाख घरों ने पेयजल सुविधा प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने पूरे प्रदेश का एक समान विकास करवाया है और हरोली विस क्षेत्र में भी विकास के लिए भरपूर पैसा दिया गया है। 

इस अवसर पर ग्राम पंचायत प्रधान सोना सैणी, बीडीसी सदस्य राजेश पुरी, प्रदेश मीडिया प्रभारी किसान मोर्चा सतीश ठाकुर, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष परमजीत जसवाल, उप-प्रधान घालूवाल अनिल जसवाल, अश्वनी, सतीश, पिंका, विभीषण, बलजीत, सुनील सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

ऊना/सुशील पंडित: आरटीओ ऊना राजेश कौशल ने हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम, जिला के निजी बस आॅप्रेटर एवं अन्य राज्यों के बस आॅप्रेटर जोकि अपनी स्टेज़ कैरिज बसों का प्रचलन ऊना जिला में संचालित कर रहे हैं, का आहवान किया कि वह ऊना जिला में बसों का किराया यात्रियों से हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना 22/07/2020 के तहत वसूलना सुनिश्चित करें।

उन्होंने बताया कि तीन किलोमीटर तक न्यूनतम किराया 7 रूपये, पहाड़ी सड़क पर 2.19 रूपये प्रति किलोमीटर, समतल सड़क में 1.40 रूपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया वसूूली सूनिश्चित करें। डीलक्स बसों में समतल सड़क के लिए 1.71 रूपये और पहाड़ी सड़क पर 2.71 रूपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया लिया जाएगा। वोल्वो बसों में 3.42 रूपये प्रति किलोमीटर समतल रोड़ तथा 4.52 रूपये प्रति किलोमीटर पहाड़ी सड़क पर किराया वसूला जाएगा। इसके अलावा आरटीओ ने कहा कि सभी परमिट धारक टिकट बुक और टिकट मशीन में उपरोक्त दरों के साथ-साथ सभी सवारियों को यात्रा टिकट जारी करना भी सुनिश्चित करें।

उद्योग मंत्री ने किया महा-क्विज प्रतियोगिता के दूसरे राउंड का शुभारंभ

ऊना/सुशील पंडित: हिमाचल प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण पहल जनभागीदारी से सुशासन के तहत महा क्विज प्रतियोगिता के दूसरे राउंड का शुभारंभ उद्योग, परिवहन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री बिक्रम सिंह ने आज ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत होटल ग्रैंड गुलमोहर बहडाला के सभागार में किया। आज की प्रतियोगिता सरकार की उद्योग विभाग तथा स्वरोजगार से संबंधित योजनाओं के विषय पर आधारित रही। 

इस अवसर पर अपने संबोधन में बिक्रम सिंह ने कहा कि सरकार ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से जन भागीदारी से सुशासन कार्यक्रम के अंतर्गत एक महा क्विज प्रतियोगिता आरंभ की है। जनभागीदारी से सुशासन-हिमाचल का महा-क्विज प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रतिभागी को माईगव हिमाचल पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना होगा। यह पंजीकरण करवाना काफी सरल है। इसके लिए प्रतिभागी का अपना ई-मेल अकाउंट और मोबाइल नंबर होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद माईगव पोर्टल के होम पेज पर क्विज से संबंधित बैनर होगा उस पर क्लिक करके क्विज से संबंधित पेज ओपन होगा।

इस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में विभिन्न विषयों पर कुल आठ राउंड आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण पर आधारित पहला राउंड 11 मई को आरंभ किया जा चुका है, जो 25 मई तक जारी रहेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले व्यक्ति से योजना से संबंधित 10 सवाल पूछे जाएंगे तथा उत्तर देने के लिए 2 मिनट 30 सेकंड का समय रहेगा। समय पूरा होने के पश्चात खोला गया पेज स्वयं बंद हो जाएगा। उन्होंने बताया कि क्विज के प्रत्येक राउंड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रथम 1000 व्यक्तियों को 1000 रुपए प्रति व्यक्ति पुरस्कार राशि के रूप में दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आठ राउंड पूरे करने के बाद राज्य स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी तथा इस प्रतियोगिता में पूर्व आयोजित आठ राउंड के प्रथम विजेता भाग लेंगे। राज्य स्तरीय महा क्विज प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करने वाले प्रतिभागी को 51 हजार रुपए, दूसरे स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को 21 हजार रुपए और तीसरा स्थान हासिल करने वाले को 11 हजार रुपए पुरस्कार के रूप में प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि यह प्रश्नोत्तरी केंद्र और राज्य सरकारों की जनकल्याणकारी योजनाओं पर आधारित होगी और हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में आयोजित की जाएगी।

इससे पूर्व जिला उद्योग केंद्र उना के महाप्रबंधक अंशुल धीमान ने सरकार द्वारा उद्यमियों एवं निवेशकों के हित में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में पावर पॉइंट के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी तथा जिला ऊना में निवेशकों के प्रोत्साहन के लिए किए गए कार्यों बारे एक लघु फिल्म प्रस्तुत की।  इस अवसर पर हिमाचल माईगव टीम ने महा क्विज प्रतियोगिता के संबंध में लघु फिल्म भी दिखाई। कार्यक्रम में ऊना जिला के विभिन्न क्षेत्रों के औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों तथा उद्यमियों द्वारा प्रदेश सरकार की उद्योग तथा स्वरोजगार संबंधी योजनाओं बारे अपने अनुभव सांझा किए। कार्यक्रम में उपस्थित उद्योगपतियों के अलावा शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं ने भी उद्योग विभाग तथा प्रशासन से संबंधित सवाल पूछे जिसके बारे में उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह तथा उद्योग विभाग के अधिकारियों द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अवसर पर प्रो. राम कुमार उपाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, रमेश वर्मा संयुक्त निदेशक उद्योग विभाग, अंशुल धीमान महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र ऊना, डॉ. निधि पटेल एसडीएम ऊना, देवेंद्र चौहान प्रधानाचार्य डाइट उना, राकेश कौशल अध्यक्ष हरोली ब्लॉक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, सुरेश शर्मा प्रधान हरोली ब्लॉक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, प्रमोद शर्मा प्रधान अंब गगरेट इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, वीरेश शर्मा सचिव मैहतपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, विभिन्न उद्योगों के उद्योगपति एवं उनके प्रतिनिधि तथा शिक्षण संस्थानों के छात्र-छात्राओं के अलावा अनेक गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

ऊना/सुशील पंडित: वर्तमान प्रदेश सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं शुरु की हैं जिसका सीधा लाभ आम आदमी को मिल रहा है। सामाजिक सुरक्षा पैन्शन के दायरे में अधिक से अधिक लोगों को लाने के उद्देश्य से बिना आय सीमा के पैन्शन प्राप्त करने की आयु को घटाकर 60 वर्ष कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रां में अब लोगों को पेयजल के लिए कोई बिल नहीं देना होगा। इसके अलावा 125 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली खपत पर उपभोक्ताओं के बिल पूरी तरह से माफ करने से अनेकों प्रदेशवासियों को राहत मिलेगी। यह जानकारी सूचना एवं जन संपर्क विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष प्रचार अभियान के अंतर्गत आरके कलामंच तथा पूर्वी कलामंच के कलाकारों ने ऊना विकास खंड की पंचायतां डठवाड़ा व धमांदरी और अंब ब्लॉक की पंचायतों चौआर व कलरुही में आयोजित फोक मीडिया कार्यक्रमों में दी।

सांस्कृतिक दलों के कलाकारों ने ‘‘विकास की राह पर क्षितिज की ओर हिमाचल’’ समूहगान व लघु नाटिका के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा पंजीकृत कामगारों के कल्याण के लिए हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि कामगारों को उनके दो बच्चों की पढ़ाई के लिए पहली कक्षा से पीएचडी तक की पढ़ाई के लिए प्रति वर्ष 6400 रुपये से 1 लाख 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता का प्रावधान है। इसके अलावा बच्चों को होस्टल में रहने पर प्रत्येक वर्ष 15 हजार से 20 हजार रुपये प्रदान करने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि बेटी जन्म उपचार योजना के तहत पंजीकृत कामगारों को दो बेटियों तक के जन्म पर 51 हजार रुपये प्रति बेटी एफडीआर के रुप में प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि पंजीकृत लाभार्थी के दिव्यांग बच्चे के देखभाल के लिए प्रति वर्ष 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता का भी प्रावधान है।

इस मौके पर कलाकारों ने एक बूटा बेटी के नाम, वन समृद्धि-जन समृद्धि योजना, विद्यार्थी वन मित्र योजना, मुख्यमंत्री एक बीघा योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, बागवानी विकास योजना, मुख्यमंत्री मधु विकास योजना सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं की भी विस्तृत जानकारी दी।

इस अवसर पर बीडीसी सदस्य नीलम कुमारी, धमांदरी की प्रधान सुनीता देवी, उपप्रधान सर्वजीत कौर व सचिव हरजिन्द्र कौर, डठवाड़ा की प्रधान मंजू बाला, चौआर के प्रधान यशपाल सिंह व कलरुही के उपप्रधान यशपाल सहित अन्य पंचायत प्रतिनिधि व स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे।

बैठक में छठे राज्य वित्तायोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती भी विशेष रूप से उपस्थित रहे

ऊना/सुशील पंडित: पंजाब की सीमा से सटे सनोली, मजारा, मलूकपुर व बीनेवाल पूना गांवों में पीएसीएल उद्योग से निकलने वाले कैमिकल युक्त पानी की समस्या का समाधान निकालने के लिए 31 मई को होने वाली एनजीटी समिति की बैठक से पूर्व आज उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने संबंधित पक्षों के साथ बात की और आगामी रणनीति पर चर्चा की। बैठक में छठे राज्य वित्तायोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसके अलावा एनजीटी में याचिकाकर्ता प्रीतम सिंह तथा संबंधित पंचायतों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

राघव शर्मा ने कहा कि रोपड़ में 31 मई को एनजीटी की गठित कमेटी की बैठक होने जा रही है, जिसमें डीसी रोपड़, डीसी ऊना, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड व पंजाब प्रदूषण बोर्ड के साथ-साथ केंद्रीय ग्राउंड वॉटर बोर्ड के सदस्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण बैठक से पहले संबंधित पक्षों के साथ-साथ संबंधित विभागों के अधिकारियों से भी इस मामले पर चर्चा की गई है और रोपड़ में प्रस्तावित बैठक में उन बिंदुओं को उठाया जाएगा।

वहीं छठे राज्य वित्तायोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा  कि सीमावर्ती गांवों की इस समस्या को समाप्त करने के लिए प्रदेश सरकार पुरज़ोर प्रयास कर रही है। अब मामला एनजीटी में पहुंच गया है, ऐसे में वहां पर भी प्रभावितों का पक्ष जोरदार तरीके से रखा जाना चाहिए, ताकि उन्हें राहत मिल सके।