इस दिन करेंगा विरोध रैली
जालंधर, ENS: पंजाब राज्य नशा मुक्ति केंद्रों और ओओएटी क्लीनिकों के कर्मचारी पिछले 10 वर्षों से पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रथम श्रेणी के सैनिकों की तरह सरकार का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि कर्मियों की भर्ती पूर्ण और पारदर्शी तरीके से साथ जनतक नियुक्तियों द्वारा ठेके पर हुई थी। आरोप है कि पिछली सरकार ने उन्हें पैसे के अलावा कुछ नहीं दिया। उनका कहना है कि नशा मुक्ति केंद्रों के ठेका कर्मचारियों को ‘भगवंत मान’ सरकार से उम्मीद की किरण थी, जो धूमिल होती नजर आ रही है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पंजाब नशा मुक्ति कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष परमिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब में कई विभागों में कर्मचारी बहुत कम वेतन पर काम कर रहे हैं और सरकारें उनका शोषण कर रही हैं।
जबकि मुख्यमंत्री ने घोषणा पत्र में कर्मचारियों का मुद्दा उठाने का वादा किया था। नई भर्ती के बजाय पहले पुराने कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान किया जाए। दिल्ली और हरियाणा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों का वेतन नियमित कर्मचारियों के बराबर कर दिया है। उन्होंने कहा कि वह सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस रोल मॉडल को पंजाब में भी लागू किया जाए और कर्मचारियों के रुके हुए वित्तीय भत्ते बहाल किए जाएं और उन्हें अनुबंध प्रणाली से बाहर निकालकर उनकी सेवाओं को नियमित किया जाए।
परमिंदर सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग और नशा मुक्ति केंद्र के कर्मचारियों ने कोविड के दौरान दिन-रात अपनी जान जोखिम में डालकर कोविड पर जीत हासिल की है और नशा मुक्ति अभियान में सरकार का सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह हर दिन 200 से 300 मरीज दवा लेते हैं इन नशा मुक्ति केंद्रों में आने वाले ये कर्मी आज भी सरकार से नियमित कर्मियों के बराबर वेतन पाने का इंतजार कर रहे हैं ताकि कर्मचारी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका पूरी ईमानदारी से निभा सकें। उन्होंने कहा कि उनकी पिछले 2 वर्षों में संघ, स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्री के साथ लगभग 20 बैठकें हो चुकी हैं, जो बेनतीजा रही हैं। उन्होंने बताया कि वित मंत्री हरपाल चीमा, चेतन सिंह जोरा माजरा, डॉ. गुरप्रीत कौर से भी संपर्क किया गया है, लेकिन हर बार की तरह कर्मचारी को निराशा का सामना करना पड़ा है।
गौरतलब है कि पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान ने स्वयं यूनियन को 4 बार लिखित बैठक देने के बावजूद कर्मचारियों के साथ एक भी बैठक नहीं की है और वर्तमान सरकार ने पिछली सरकार की तरह झूठे लारे लगाने पर उतर आई है। नशा मुक्ति केंद्र के कर्मचारियों के विरोध स्वरूप पंजाब भर के सभी नशा मुक्ति केंद्र शुक्रवार 5 जुलाई को हड़ताल के रूप में बंद रहेंगे और मरीजों को दवा नहीं मिलेगी और 6 जुलाई को वे विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। यूनियनों के समर्थन से जालंधर में रैली करेंगे और सरकार का पुतला फूंकेंगे। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि कर्मचारियों को जल्द से जल्द उनका हक (नियमित और वित्तीय लाभ) दिया जाए। अन्यथा विरोध तेज होगा, इसकी जिम्मेदारी पंजाब सरकार की होगी।
