जालंधर, ENS: पंजाब भर में किसानों ने सरकार के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। दरअसल, पंजाब सरकार के साथ बैठकों में मानी गई मांगों को लागू न करने की सरकार की वादाखिलाफी और कॉरपोरेट समर्थक नीतियों के खिलाफ किसानों ने 20 नवंबर को डीसी कार्यालय में धरना देने का ऐलान किया था। इसी के तहत आज अलग-अलग जिलों में किसानों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एसकेएम गैर राजनीतिक और उत्तर भारत के 18 किसान संगठन पराली से भरी ट्रॉलियां लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे।
किसानों का कहना है कि पंजाब सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए नादरशाही फरमान जारी कर रही है। किसानों पर पराली जलाने पर केस दर्ज कर रही है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को पराली के रख-रखाव के लिए 100 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस देने, किसानों को मुफ्त मशीनरी देने और तेल की खपत के लिए 2500 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा देने का जो आदेश दिया गया था उनको लागू न किया जा रहा है। किसानों पर केस दर्ज करना सुप्रीम कोर्ट और ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का उल्लंघन है।
वहीं दूसरी ओर बठिंडा में भी किसानों द्वारा प्रदर्शन किया जहा रहा है। इस मामले की जानकारी देते हुए बलदेव सिंह संदोहा ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और उत्तर भारत के 18 किसान संगठनों द्वारा पंजाब सरकार की वादाखिलाफी और सरकार की कॉरपोरेट समर्थक नीतियों के खिलाफ 20 नवंबर को दिए गए संयुक्त कार्यक्रम के तहत डीसी बठिंडा कार्यालय के बाहर पराली की ट्रॉलियां भरकर लेकर आएंगे।
