कुटलैहड़ को 60 करोड़ जल शक्ति विभाग, सव जज कोर्ट, डीएसपी कार्यलय, खेल मैदान, टैक्सी स्टैंड का लिए भूमि का रखा प्रस्ताव
ऊना/सुशील पंडित : कुटलैहड़ विस क्षेत्र के विधायक देवेंद्र भुट्टो ने सीएम सुखविंदर सुक्खू के समक्ष विधायक प्राथमिकता में बंगाणा में सव जज कोर्ट, डीएसपी कार्यलय ,60 करोड़ की पेयजल योजना ,बंगाणा टैक्सी स्टैंड के लिए भूमि एवं एक खेल मैदान बनाने के लिए का प्रस्ताव रखा। भुट्टो ने कहा कि सबसे पहले कुटलैहड़ में पानी की समस्या को दूर करने के लिए 60 करोड़ की पेयजल योजना जो कुटलैहड़ के तर्कवाल में बनेगी। जिससे डोहगी ओर थाना कलां में पानी के टैंकों तक पानी की सप्लाई डालकर समस्या का हल होगा। उसके लिए सीएम सुखविंदर सुक्खू ओर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने मंजूरी दे दी है। और इसकी डीपीआर तैयार करने के आदेश पारित हो चुके है। भुट्टो ने बताया कि बंगाणा मुख्यालय का सव जज कोर्ट जो कई दशकों से ऊना में चल रहा है। उंसे बंगाणा में खोलने का प्रस्ताव रखा है और भवन के प्रावधान का हवाला भी साथ दिया है जिस के लिए भवन उपलब्ध है।
उन्होंने कहा कि तीसरा बंगाणा में डीएसपी कार्यलय खोलने का प्रस्ताव दिया है। भुट्टो ने कहा कि कुटलैहड़ विस क्षेत्र में हजारों एकड़ सरकारी भूमि उपलब्ध है। लेकिन युवाओं के लिए कोई बड़ा खेल मैदान उपलब्ध नहीं है। हमने प्राथमिकता के आधार पर सीएम साहब से एक खेल मैदान बनाने का निवेदन किया है। और जल्द ही इसकी भी स्वीकृति हमें प्रदान हो जाएगी। भुट्टो ने कहा कि बंगाणा मुख्यालय पर एक टैक्सी स्टैंड है और करीव चार दर्जन टैक्सियां रोजाना आवाजाही भी करती है। और वर्षो से उक्त जगह पर खड़ी होती है। लेकिन पूर्व भाजपा सरकार में उक्त जगह को जायका विभाग के नाम करके टैक्सी चालकों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। और उक्त सारी सरकारी भूमि जायका के नाम कर दी है। हमने सीएम साहब के पास कुटलैहड़ टैक्सी स्टैंड बंगाणा के लिए दस मरले सरकारी भूमि टैक्सी स्टैंड के नाम करने का प्रस्ताव दिया है। ताकि टैक्सी स्टैंड बंगाणा के पास अपनी भूमि और कमरा हो और बंगाणा मुख्यालय पर अपनी टैक्सियां खड़ी करने की बजाए टैक्सी स्टैंड पर गाड़िया खड़ी हों जिससे आम जनमानस को जाम से निजात भी मिलेगी।
विना बजह विभाग के नाम की गई सरकारी भूमि होगी वापिस,
भुट्टो ने कहा कि सीएम सुखविंदर सुक्खू के पास हमने एक ओर प्रस्ताव रखा है। कि पूर्व भाजपा सरकार में सैकड़ो एकड़ सरकारी भूमि बिना बजह विभागों के नाम कर दी है। और उसका कोई लाभ भी नहीं हुआ है। इसलिए तत्काल जो भी बिना बजह सरकारी भूमि विभागों के नाम की गई है। वह तुरंत सरकार को बापिस हो। ताकि उक्त भूमि और खेल मैदान इंडस्ट्री या फिर अन्य जनता की सुविधाओं के लिए प्रारूप तैयार किया जा सके। उन्होंने कहा कि सीएम सुखबिंदर सुक्खू ने कुटलैहड़ की समस्याओं को गौर से सुना है। और उन्हें तुरंत प्रभाव से लागू करने का सम्बंधित विभागों को आदेश भी दिए हैं।
