नई दिल्ली: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को विदेश व्यापार नीति (FTP) 2023 की घोषणा की है। नई विदेश व्यापार नीति के बाद कई बड़ी घोषणाएं की गई है। बता दें इससे पहले आखिरी बार एक अप्रैल, 2015 में इस नीति को लागू किया गया था। विदेश व्यापार नीति 5 साल के लिए लागू की जाती है, लेकिन कोरोना आने की वजह से पुरानी नीति का ही विस्तार कर दिया गया था, लेकिन आज सरकार ने नई नीति जारी कर दी है, जिसको 1 अप्रैल यानी कल से लागू कर दिया जाएगा।
ई-कॉमर्स और एक्सपोर्ट हब पर फोकस
विदेश व्यापार के डायरेक्टोरेट जनरल संतोष सारंगी ने कहा कि वित्त वर्ष 2023 में भारत का कुल निर्यात 2021-22 में 676 अरब डॉलर के मुकाबले 760 अरब डॉलर को पार करने का अनुमान है। शुक्रवार को विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का निर्यात 765 अरब डॉलर को पार कर जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि नई विदेश व्यापार नीति प्रोत्साहन से छूट के लिए एक कदम को चिह्नित करेगा। यह निर्यातकों, राज्यों, जिलों और भारतीय मिशन के सहयोग से एक्सपोर्ट के प्रोत्साहन पर ध्यान केंद्रित करेगी। यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगा और ई-कॉमर्स और एक्सपोर्ट हब जैसे उभरते क्षेत्रों पर फोकस करेगा।
पेपरलैस स्कीम
नई विदेश नीति से का फोकस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और खर्चों में कटौती कर निर्यात को अधिक से अधिक सस्ता बनाने पर है। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार राज्यों के साथ जिलों में भी निर्यात के लिए कदम उठाए जाएंगे। सरकार इसके लिए नई स्कीम्स शुरू करेगी। सरकार एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स को पूरी तरह से पेपरलैस बनाएगी। डीजीएफटी ने कहा कि हालांकि नई नीति के 2028 तक लागू होने की उम्मीद थी। साथ ही ये भी कहा कि नई विदेश व्यापार नीति की कोई अंतिम तिथि नहीं होगी, इसे आवश्यकता पड़ने पर अपडेट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय ने विदेशी मिशनों के माध्यम से भारत में व्यापार, प्रौद्योगिकी और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया है।
हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी का निर्यात
नई नीति के तहत फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्जापुर और वाराणसी को क्रमशः परिधान, हैंडिक्राफ्ट, हाथ से निर्मित कालीन और दरी, हथकरघा और हैंडिक्राफ्ट कैटेगरी के निर्यात के लिए चुना गया है। इस कैटेगरी के अंतर्गत मौजूदा 39 कस्बों के अतिरिक्त हैं। डीजीएफटी ने कहा कि निर्यात लाभ प्रदान करने के लिए FTP में रुपये में व्यापार निपटान के लिए परिवर्तन पेश किया गया। FTP के तहत मर्चेंटिंग ट्रेड के लिए प्रावधान पेश किए जाएंगे।
नई विदेश व्यापार नीति की खास बातें
- भारत अब सभी इंटरनेशनल लेन-देने को रुपये में करने की तैयारी कर रहा है। फिलहाल अंतरराष्ट्रीय मार्केट में ट्रेड के लिए अमेरिकी डॉलर की जरूरत पड़ती है।
- DGFT ने कहा कि FTP 2023 ई-कॉमर्स निर्यात को प्रोत्साहित करेगा, जिसके 2023 तक 200-300 अरब डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है।
- नई नीति के तहत डेयरी सेक्टर को औसत निर्यात दायित्व बनाए रखने से छूट दी गई है।
- नई नीति के तहत कूरियर सेवाओं के माध्यम से निर्यात की वैल्यू लिमिट 5 लाख रुपये प्रति खेप से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई।
- नए FTP के तहत वेयरहाउसिंग सुविधा के साथ डेजिगनेटेड जोन बनाया जाएगा. इन्हें ई-कॉमर्स एग्रीगेटर्स को आसान स्टॉकिंग, कस्टम क्लीयरेंस और रिटर्न प्रोसेसिंग में मदद करने के लिए डिजाइन किया जाएगा।
- पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स अतिरिक्त योजना के तहत कई सेक्टर्स को लाभ देने की तैयारी है। इसके अलावा सरकार ने डेयरी सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए एवरेज एक्सपोर्ट शर्तों से डेयरी सेक्टर को छूट दी है।
