64 करोड़ के घोटाले के दोष अधीन 42 और नये दोषी नामज़द
जालंधर (ENS) चिंतपूर्णी हाईवे के लिए अधिग्रहित की ज़मीन के लिए केंद्र सरकार से प्राप्त करोड़ों रुपए के मुआवज़े की वितरण में बहु-करोड़पति घोटाले संबंधी केस के बारे विजीलैंस द्वारा गठित 3 सदस्यीय विशेष जांच टीम (सिट) की तरफ से जाँच हाईवे मुआवजा वितरण घोटाले में विजिलेंस ने 8 नए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिनमे Gillco Group के रूपिंदर गिल की पत्नी हरदीप कौर निवासी जी टी बी नगर जालंधर सहित प्रदीप गुप्ता, सन्नी कुमार, दलविंदर, तजिंदर सिंह निवासी कुंज एक्सटेंशन जालंधर, मोहित गुप्ता, रामजी डीड राइटर, जसविंदर सिंह पटवारी सेवामुक्त आदि शामिल हैं।
इस मामले की जाँच में यह भी सामने आया कि तत्कालीन एसडीएम आनंद सागर ने लुईस बर्जर कंपनी की तरफ से तैयार की ड्राफ्ट 3-ए शड्यूल योजना को गलत तरीके से बदल दिया और ज़मीन का 64 करोड़ रुपए का मुआवज़ा अपने परिचतों को उसकी तरफ से इस नई सड़क के साथ खरीदी ज़मीन के लिए जारी कर दिया। जांच के दौरान ब्यूरो ने इस मामले में आईपीसी की एक और धारा 201 जोड़ दी है और 42 और नये मुलजिमों को नामज़द किया गया है। जिनमें से 8 मुलजिमों को शनिवार को गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस संबंधी जानकारी देते हुये विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि तत्कालीन आनंद सागर शर्मा एसडीएम.-कम-कुलैकटर और भूमि ग्रहण अफसर होशियारपुर समेत कुल 13 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया था।
जिनमें बलजिन्दर सिंह तहसीलदार होशियारपुर, मनजीत सिंह नायब तहसीलदार होशियारपुर, दलजीत सिंह पटवारी गाँव खवासपुर (पिप्पलांवाला), परविन्दर कुमार पटवारी निवासी गांव खवासपुर, सुखविन्दरजीत सिंह सोढी रजिस्टरी क्लर्क, देवीदास डीड राईटर, हरपिन्दर सिंह गिल निवासी महाराजा रणजीत सिंह नगर होशियारपुर, सतविन्दर सिंह ढट्ट और अवतार सिंह जौहल दोनों निवासी मोहल्ला टिब्बा साहिब होशियारपुर और जसविन्दर पाल सिंह निवासी लिली काटेज, सुतेहरी रोड होशियारपुर शामिल है। उनको पहले ही भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 13(1) (डी), 13(2) के अंतर्गत विजीलैंस पुलिस थाना, आर्थिक अपराध शाखा, लुधियाना में एफआईआर नंबर 01 तारीख़ 10- 02- 2017 के अंतर्गत दर्ज किये गए इस केस में गिरफ़्तार या जांच में शामिल किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इस केस की आगे जांच के लिए विशेष जज लुधियाना की समर्थ अदालत द्वारा तारीख़ 05- 04- 2022 को दिए हुक्मों अनुसार मुख्य डायरैक्टर, विजीलैंस ब्यूरो पंजाब की तरफ से विजीलैंस के डायरैक्टर राहुल एस की निगरानी अधीन तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया। जिसमें राजेश्वर सिंह एसएसपी विजीलैंस ब्यूरो रेंज जालंधर, गुरमीत सिंह, एसएसपी, विजीलैंस ब्यूरो रेंज फ़िरोज़पुर और सूबा सिंह, एसएसपी, आर्थिक अपराध विंग, विजीलैंस ब्यूरो लुधियाना को मैंबर बनाया गया। जांच के दौरान पता लगा कि तत्कालीन एसडीएम होशियारपुर आनंद सागर शर्मा ने अपने तरफ से तैयार किये शड्यूल 3-ए में पाँच गाँवों खवासपुर, डिगाना कलाँ, डिगाना खुर्द, हरदो खानपुर और खसरा बस्सी जोना/ चोहली के हाईवे अलाईनमैंट को बदल दिया जोकि एक सर्वेक्षण के बाद लुईस बर्जर कंपनी द्वारा तैयार किया मूल ड्राफ्ट अनुसूची 3-1 के साथ मेल नहीं खाता।
प्रवक्ता ने आगे बताया कि कार्यकारी इंजीनियर लोक निर्माण विभाग होशियारपुर से उक्त शड्यूल ड्राफ्ट 3-ए प्राप्त करने के उपरांत तत्कालीन एसडीएम होशियारपुर आनंद सागर शर्मा ने इसमें दर्ज दस्तावेज़ों की तस्दीक करनी थी परन्तु उन्होंने उक्त ड्राफ्ट शड्यूल को अपने दफ़्तर में 4 महीनों से अधिक समय के लिए लम्बित रखा। इस मामले में उक्त मुलजिम एसडीएम आनंद सागर शर्मा ने नोटिफिकेशन के लिए शड्यूल 3 ए में उक्त पाँच गाँवों के खसरा नंबरों को पूरी तरह बदल दिया। उक्त बदले हुए खसरा नंबर नोटिफिकेशन 3-डी और 3-जी में भी प्रकाशित किये गए थे। उक्त दोषी एस. डी. एम ने अपने अधीन पटवारी से झूठी रिपोर्टें लेकर ज़मीन की किस्म को गलत तरीके से कृषि से रिहायशी/ व्यापारिक बना दिया और इस सम्बन्धी झूठा परिवर्तन सर्टिफिकेट तैयार कर लिया। बाद में, केंद्र सरकार की तरफ से कुल 286, 36, 13, 620 रुपए मुआवज़ा राशि के तौर पर प्राप्त किये गए जो उक्त एस. डी. एम की तरफ से अपराधिक साजिश के अंतर्गत भू-माफिया के साथ मिलीभुगत करके, मुआवज़े के लिए नोटिफिकेशन ए, डी, जी में कृषि ज़मीन के तौर पर प्रकाशित की गई ज़मीन के लिए रिहायशी दरों पर 64, 13, 66, 399 रुपए गैर कानूनी तरीके से मुआवज़ा वितरित कर दिया और जानकारी देते हुये प्रवक्ता ने बताया कि जाँच के दौरान यह बात भी सामने आई है कि दोषी आनंद सागर शर्मा ने शड्यूल ड्राफ्ट 3 ए तैयार करते समय अपने परिचित व्यक्तियों के साथ मिलकर मुआवज़ा राशि हड़पने की साजिश रची थी।
उक्त 5 गाँवों के बदले असली ज़मीन मालिकों की गुप्त सूचना अपने नज़दीकी साथियों को देने के बाद मुलजिमों ने बदले हुए खसरा नंबरों वाले सम्बन्धित असली ज़मीन मालिकों के साथ संपर्क किया और राजस्व अधिकारियों की मिलीभुगत से ज़मीनें खरीद ली गई। इन खसरा नंबरों के मालिकों को यह नहीं पता था कि उनकी ज़मीन के खसरा नंबर अनुसूची 3-ए की बदली हुई अलाईनमैंट में दर्ज हैं क्योंकि उक्त क्षेत्र में कभी कोई सर्वेक्षण ही नहीं किया गया था।पड़ताल के दौरान पाया गया कि नोटिफिकेशन 3 ए के बाद और अवार्ड के वितरण तक गाँव खवासपुर और हरदो खानपुर के साथ सम्बन्धित बदली गई अलाईनमैंट में पड़ते इलाके में राजस्व आधिकारियों की तरफ से कुल 54 रजिस्टरियाँ दर्ज की गई। यहाँ बताने योग्य है कि नेशनल हाईवे एक्ट 1956 की धारा 3 सी के अंतर्गत ज़मीन मालिकों की तरफ से नेशनल हाईवे के लिए ऐकुआइर की गई ज़मीन सम्बन्धी 40 आवेदन पत्र आनंद सागर शर्मा की तरफ से प्राप्त करके ज़िला होशियारपुर के तहसीलदार होशियारपुर के द्वारा सम्बन्धित कानूनगो होशियारपुर, नसराला और प्रेमढ़ को रिपोर्ट के लिए भेजी गई थीं।
मुलजिम आनंद सागर शर्मा की तरफ से इन 40 आवेदन पत्रों की रिपोर्ट तहसीलदार होशियारपुर से प्राप्त न होने के बावजूद भी उसने अपने निजी लाभ के लिए गाँव खवासपुर में अपने परिचित व्यक्तियों की तरफ से खरीदी ज़मीनें सम्बन्धित नेशनल हाईवे एक्ट 1956 की धारा 3 सी के अधीन प्राप्त 4 आवेदन पत्र अलग तौर पर लिये। विजीलैंस ब्यूरो की तरफ से नये नामज़द किये गए मुलजिमों में से 8 मुलजिमों को तारीख़ 18. 11. 2023 को गिरफ़्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि इन 8 मुलजिमों को रविवार को स्थानीय अदालत में पेश करके आगे पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड की माँग की जायेगी। विजीलैंस ब्यूरो की तरफ से और जांच जारी है और बाकी दोषियों की गिरफ़्तारी के लिए उनकी रिहायशों और अन्य छिपने वाले स्थानों पर छापेमारी की जा रही है और इनको जल्द गिरफ़्तार कर लिया जायेगा।
