चंडीगढ़ः विजिलेंस ब्यूरो आने वाले समय में पंजाब में बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई कर सकता है। विजिलेंस को बस सिर्फ सरकार के एख इशारे का इंतजार है। विजिलेंस ब्यूरो ने करीब 46 आरोपियों की सूची बनायी है। विजिलेंस ब्यूरो विभिन्न मामलों में 46 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए संबंधित विभागों से मंजूरी का इंतजार कर रहा है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को दिए हलफनामे में कहा गया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मंजूरी के लिए विभिन्न विभागों के पास 35 मामले लंबित हैं, जिनमें एफआईआर और विजिलेंस जांच शामिल हैं।
कोर्ट को सौंपे हलफनामे में विजिलेंस ब्यूरो के ज्वाइंट डायरेक्टर (अपराध) गुरसेवक सिंह ने कहा कि यह आंकड़ा 2018 से इस साल 21 जून तक का है। इस अवधि के दौरान कुल मिलाकर 6 मामलों को शुरू में अस्वीकार कर दिया गया और 4 को मंजूरी दे दी गई। यह हलफनामा न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज की पीठ के समक्ष सरबजीत सिंह वेरका द्वारा 3 सितंबर, 2021 की मानक संचालन प्रक्रिया को रद्द करने के लिए दायर याचिका की सुनवाई के दौरान पेश किया गया। जिसके तहत केंद्र सरकार ने लोक सेवक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जांच की प्रक्रिया निर्धारित की थी।
हलफनामे में कहा गया कि एक नेता और पीसीएस अधिकारी के खिलाफ केस की मंजूरी संबंधित विभाग से मिल गई है। हालांकि, अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन दिनेश बस्सी के अलावा आईएएस अधिकारी संजय पोपली, जीके सिंह, एसएस. बैंस और आईएफएस विशाल चौहान के खिलाफ केस की मंजूरी अभी उनके विभागों से नहीं मिली।
