चंडीगढ़ः देश के बहुचर्चित पर्ल चिट फंड घोटाले की उच्चस्तरीय जांच होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर कहा कि पंजाब के लोगों की खून-पसीने की कमाई को लूटकर अरबों की चल-अचल संपत्ति बनाने वाली चिट फंड कंपनी पर्ल की उच्चस्तरीय जांच का आदेश जारी किया है। इसके विवरण जल्द सार्वजनिक होंगे।
उल्लेखनीय है कि 60 हजार करोड़ के बहुचर्चित पर्ल घोटाले में अब तक सीबीआई 11 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पर्ल चिट फंड कंपनी पर आरोप है कि इसने लोक लुभावनी योजनाओं का झांसा देकर देशभर में पांच करोड़ निवेशकों से ठगी की। इस कंपनी के मालिकों ने इस पैसे से विदेश में अनेक संपत्तियां खरीदीं, जिनमें होटल भी शामिल हैं।
सीबीआई ने ये सभी गिरफ्तारियां दिल्ली, चंडीगढ़, कोलकाता, भुवनेश्वर और कुछ अन्य राज्यों से की हैं। सीबीआई ने पहले सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश पर्ल ग्रुप के खिलाफ मामला दर्ज किया। पर्ल ग्रुप ने पांच करोड़ निवेशकों से 60,000 करोड़ रुपये इकट्ठे किए और देशभर में बिना अनुमति के अलग-अलग इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाई और निवेशकों को धोखा दिया। जांच के बाद सीबीआई ने मेसर्स पीजीएफ लिमिटेड, मेसर्स पीएसीएल लिमिटेड, निर्मल सिंह भंगू और पर्ल ग्रुप के दूसरे निदेशकों के खिलाफ केस दर्ज किया।
इनकी जांच के दौरान निर्मल सिंह भंगू, सुखदेव सिंह, सुब्रता भट्टाचार्य, गुरमीत सिंह को आठ जनवरी 2016 को गिरफ्तार किया गया। इनके खिलाफ सात अप्रैल 2016 को चार्जशीट दाखिल की गई। इस मामले में अब तक अलग-अलग ग्रुप से जुड़े आरोपी और कुछ व्यापारियों समेत 11 आरोपियों को अलग-अलग राज्यों से गिरफ्तार किया गया है।
