चंडीगढ़ः पंजाब के सीएम भगवंत मान के राज्य का 5637 करोड़ रूरल डेवलपमेंट फंड (RDF) केंद्र सरकार से जारी करवाने की मांग पर गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने जवाब दिया है। गवर्नर ने कहा कि मुख्यमंत्री पहले ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। पंजाब गवर्नर बीएल पुरोहित ने कहा कि उन्हें पता लगा है कि आप के शासनकाल में पंजाब पर लगभग पचास हजार करोड़ का कर्ज बढ़ गया है। इस पर उन्होंने मुख्यमंत्री मान से इस बड़ी धनराशि के उपयोग की जानकारी मांगी है, ताकि प्रधानमंत्री को धनराशि का उचित उपयोग होने बारे आश्वस्त कर सकें। बता दें कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीती 21 सितंबर को पंजाब गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित को पत्र लिखा था।
इसमें उन्होंने गवर्नर से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के समक्ष पंजाब के 5637.4 करोड़ RDF फंड का मुद्दा उठाने और इसे जारी कराने की अपील की थी। मुख्यमंत्री मान ने अपने पत्र में यह भी कहा कि पंजाब मंडी बोर्ड/ ग्रामीण विकास बोर्ड मौजूदा कर्ज लौटाने में असमर्थ है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा MDF फंड तीन प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत करने से पंजाब को दो सीजन के दौरान 400 करोड़ रुपए का नुकसान होना भी बताया है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने गेहूं खरीद सीजन 2023-24 के लिए अस्थायी खरीद शीट जारी करते हुए MDF घटाकर तीन प्रतिशत से दो प्रतिशत किया। नतीजतन पंजाब को 265 करोड़ रुपए का अतिरिक्त नुकसान झेलना पड़ा। इससे दो सीजन में कुल नुकसान 440 करोड़ (175 करोड़+265 करोड़) पर पहुंच गया। उन्होंने कहा कि इस स्तर पर यह फंड जारी नहीं होने से ग्रामीण बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।
इससे पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब मंडी बोर्ड/ग्रामीण विकास बोर्ड बीते समय में ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए उठाए कर्ज की अदायगी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि यह मामला केंद्र सरकार के साथ यहां तक कि प्रधानमंत्री के साथ कई बार उठाया गया। लेकिन केंद्र सरकार ने 5637.4 करोड़ रुपए का ग्रामीण विकास फंड अभी तक जारी नहीं किया है। इससे पहले मुख्यमंत्री मान ने कहा कि ग्रामीण विकास फंड और मंडी विकास फंड की अदायगी नहीं होने के कारण मंडी बोर्ड/ ग्रामीण विकास बोर्ड मौजूदा कर्ज लौटाने में समर्थ नहीं। इसी तरह सरकार राज्य की ग्रामीण जनसंख्या और किसानों की भलाई के लिए विकास गतिविधियों को निर्विघ्न रूप में जारी नहीं रख सकती। मुख्यमंत्री मान ने गवर्नर को यह परेशानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के समक्ष उठाने की अपील की, ताकि बकाया राशि जल्द जारी हो सके।
मुख्यमंत्री मान ने कहा कि सैद्धांतिक तौर पर अनाज खरीद के लिए सभी खर्चों की भरपाई खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की जानी होती है। उन्होंने कहा कि खरीफ मार्केटिंग सीजन 2020-21 की अस्थायी खरीद शीट में भारत सरकार ने कुछ स्पष्टीकरण की कमी के कारण ग्रामीण विकास फंड की अदायगी नहीं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अनुसार केंद्र सरकार ने रबी मार्केटिंग सीजन 2021-22 का ग्रामीण विकास फंड का रुका पैसा जारी कर दिया। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि पंजाब ग्रामीण विकास एक्ट (PRDA) 1987 की धारा-7 के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का तीन प्रतिशत ग्रामीण विकास फीस के तौर पर पंजाब ग्रामीण विकास बोर्ड को भुगतान करना होता है।
