ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਭੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮਾਮਲਾ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਪਿੰਡ ਸੋਹਲ ਤੋਂ 2007 ਵਿਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਈ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਤੀ ਸਮੇਤ 2006_2007 ਦਾ ਬਣਦਾ ਏਰੀਅਲ ਲੈਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਡਾਟ ਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਜੋਰਸੋ਼ਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੇਜੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਣਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਧਰ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪਤੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਹਲੀ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਵਰਤਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀੜਿਤ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਪਰ ਜਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਹਰਜਾਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਨੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਜਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 12:30 ਵਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਨਿਜੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
