चंडीगढ़ः किसानों को उनकी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दिलाने के लिए सरकार ने कमेटी तो गठित कर दी है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा और सरकार के बीच इस मुद्दे को लेकर झगड़ा कायम है। राज्य में एमएसपी को लेकर मामला एक बार फिर से गरमा गया है। केंद्र सरकार की ओर से एमएसपी को लेकर बनाई गई कमेटी को लेकर राज्य में दोबारा से विरोध शुरू हो गया है। आप पार्टी से एमपी राघव चड्ढा का केंद्र की MSP कमेटी के खिलाफ विरोध जारी है। उन्होंने पार्लियामेंट सासंद में दूसरे दिन भी Suspension Notice दाखिल किया है।
एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की मांग कर रहे किसान
वहीं किसान आंदोलन करने वाले लोग एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की मांग कर रहे हैं। जबकि केंद्र सरकार ने इससे साफ इनकार कर दिया है। केंद्र ने कहा है कि सरकार ने कहा है कि कमेटी का गठन एमएसपी मिलने की व्यवस्था को और प्रभावी तथा पारदर्शी बनाने का सुझाव देने के लिए किया गया है न कि गारंटी देने के लिए। कमेटी गठन के नोटिफिकेशन में गारंटी जैसी कोई बात नहीं लिखी है। उधर, सरकार के इस रुख के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन करने की रणनीति बनानी शुरू कर दी है।
29 सदस्यीय कमेटी का किया गया गठन
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस सांसद दीपक बैज और बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली के सवाल के जवाब में लोकसभा में कहा कि सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा से एमएसपी पर कानूनी गारंटी देने के लिए नहीं बल्कि इसे और प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए कमेटी गठन का आश्वासन दिया था। इसके अनुरूप 29 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जा चुका है। मतलब साफ है कि एमएसपी को लेकर एक बार फिर सरकार और किसान संगठन आमने-सामने हैं। कमेटी के कई ऐसे सदस्य हैं जो एमएसपी के घोर विरोधी माने जाते हैं।
अब आंदोलन करेगा संयुक्त किसान मोर्चा
संयुक्त किसान मोर्चा अराजनैतिक के सदस्य अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि यह कमेटी सरकार की इच्छा अनुसार फैसला करने व एमएसपी पर खानापूर्ति करने के लिए बनाई गई है. इसलिए मोर्चा इस कमेटी में शामिल नहीं होने का ऐलान करता है। स्वामीनाथन आयोग के सी2+50 फीसदी फॉर्मूले के अनुसार एमएसपी की गारंटी का कानून बनवाने के लिए आंदोलन ही हमारे पास एकमात्र रास्ता बचा है। अब हम आंदोलन की बड़ी रणनीति तैयार करने का काम करेंगे। सरकार अभी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक एमएसपी नहीं दे रही है।
