मोहालीः दिल्ली चुनावों के नतीजे जारी होने पंजाब सरकार एक्शन मोड में आ गई है। हाल ही में पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करने, विजिलेंस चीफ को हटाने और मुक्तसर साहिब डीसी को सस्पेंड किया था। वहीं अब राज्य के कानून अधिकारियों को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। बताया जा रहा है कि कानून अधिकारियों से इस्तीफा मांगा गया है। सरकार ने 7 दिनों में अब तक 5 बड़े फैसले लिए हैं। जिसमें से सरकार ने 232 अधिकारियों से इस्तीफा मांगा गया है। करीब 232 अधिकारियों से इस्तीफा मांगा गया है। इन सभी कानून अधिकारियों को हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ट्रिब्यूनल में राज्य का पक्ष रखने के लिए नियुक्त किया गया है। वहीं, सरकार ने 7 दिनों में अब तक पांच बड़े फैसले लिए हैं।
हालांकि इस बारे में पंजाब के एडवोकेट जनरल (एजी) गुरमिंदर सिंह का कहना है कि यह सब कुछ एक तय प्रक्रिया का हिस्सा है। क्योंकि इन अधिकारियों की नियुक्ति एक साल के लिए होती है। फरवरी माह में भी इनकी नियुक्ति समाप्त हो रही है। सरकार का उद्देश्य कार्यालय के कार्यों को व्यवस्थित और सुदृढ करना है ताकि पंजाब के नागरिकों के हितों को प्रभावी बनाया जा सकें। यह प्रक्रियागत कदम विधि अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति को सुगम बनाने तथा कानूनी प्रतिनिधित्व में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
