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चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत-2047 के संकल्प को साकार करने में हरियाणा अग्रणी भूमिका निभाएगा। गुरुग्राम में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 1966 में हरियाणा के गठन के बाद प्रत्येक सरकार ने अपने स्तर पर प्रदेश के विकास में योगदान दिया है, लेकिन पिछले लगभग 11 वर्षों में विकास की गति और कार्य संस्कृति में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला है। आज हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है और सरकार का लक्ष्य विकास की इस रफ्तार को और तेज करना है। इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा भी उपस्थित थे हरियाणा सरकार युवाओं, किसानों, महिलाओं, गरीबों और समाज के प्रत्येक वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में डबल इंजन सरकार ने प्रदेश में पारदर्शी एवं जनहितैषी शासन व्यवस्था स्थापित कर लोगों का विश्वास मजबूत किया है। यही विश्वास हरियाणा को आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास के नए आयामों तक पहुंचाने का आधार बनेगा।

पारदर्शी नीतियों और बेहतर सुविधाओं से हरियाणा में बढ़ रहा निवेशकों का विश्वास : मुख्यमंत्री

हरियाणा सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सहभागिता आधारित नीति पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पहली बार बजट निर्माण से पहले उद्योग जगत सहित विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श की परंपरा शुरू की गई है, ताकि उनकी जरूरतों और सुझावों को नीतियों में शामिल किया जा सके। इसी सोच के अनुरूप नई औद्योगिक नीति तैयार करने से पहले देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों की सर्वोत्तम व्यवस्थाओं का अध्ययन किया गया। इसके बाद उद्योग संगठनों के साथ कई दौर की बैठकें कर उनके सुझावों को नीति में समाहित किया गया, जिससे हरियाणा की औद्योगिक नीति निवेशकों की अपेक्षाओं के अनुरूप और अधिक प्रभावी बन सकी। सरकार ने नई औद्योगिक नीति के माध्यम से प्रदेश में 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है और नीति के शुभारंभ के दिन ही 1.10 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त होना इस दिशा में उद्योग जगत के बढ़ते विश्वास का प्रमाण है। उन्होंने बताया कि निवेशकों की सुविधा के लिए सिंगल विंडो प्रणाली को और अधिक सरल एवं प्रभावी बनाया गया है, ताकि आवश्यक अनुमतियां 14 से 15 दिनों के भीतर उपलब्ध हो सकें। इसके साथ ही प्रदेश में 10 नई आईएमटी विकसित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिनमें से कई पर कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में जापान दौरे के दौरान भी हरियाणा को हजारों करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। सरकार का उद्देश्य निवेशकों को विश्वस्तरीय आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराकर हरियाणा को देश का सबसे पसंदीदा औद्योगिक निवेश केंद्र बनाना है।

नई औद्योगिक नीति से बढ़ेगा रोजगार

हरियाणा की नई औद्योगिक नीति के तहत हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने वाले उद्योगों को पहले की तुलना में अधिक प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, पूर्व में यह राशि 48 हजार थी, जिसे बढ़ाकर अब एक लाख किया गया है, वहीं दिव्यांग व्यक्ति को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर यह राशि 1 लाख 25 हजार निर्धारित की गई है। जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुरूप मिलेगा कौशल प्रशिक्षण, स्टार्टअप और एमएसएमई को मिल रहा विशेष प्रोत्साहन मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने आईटीआई और उद्योगों के बीच समन्वय स्थापित किया है, ताकि युवाओं को वही प्रशिक्षण मिले जिसकी उद्योगों को आवश्यकता है। इससे प्रदेश के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा और उद्योगों को प्रशिक्षित मानव संसाधन आसानी से उपलब्ध होगा। सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के साथ-साथ स्टार्टअप संस्कृति को भी बढ़ावा दे रही है। बजट में अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, ताकि युवाओं के नए विचार उद्योग का रूप ले सकें और स्वरोजगार के नए अवसर सृजित हों।

गुरुग्राम को विश्वस्तरीय शहर बनाने पर सरकार का फोकस

गुरुग्राम में सड़क, मेट्रो, आरआरटीएस, जल निकासी और पेयजल जैसी आधारभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। आगामी वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक योजनाओं पर कार्य हो रहा है, जिससे गुरुग्राम को वैश्विक स्तर के आधुनिक शहर के रूप में विकसित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष बरसात के मौसम को देखते हुए जलभराव की समस्या से निपटने के लिए ड्रेनों की सफाई, रिचार्ज सिस्टम और अन्य आवश्यक कार्य पहले ही पूरे किए जा रहे हैं। लक्ष्य है कि बारिश के दौरान आमजन को न्यूनतम परेशानी हो और शहर की यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे। गुरुग्राम में 50 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार हो रही पेयजल योजना, विकास का आधार होती हैं मजबूत नीतियां गुरुग्राम की भविष्य की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दीर्घकालिक परियोजना पर कार्य चल रहा है। इसके पूरा होने के बाद आने वाले लगभग 50 वर्षों तक शहर में पेयजल संकट की स्थिति नहीं बनेगी। किसी भी राज्य की प्रगति उसकी नीतियों पर निर्भर करती है। पिछले वर्षों में केंद्र और हरियाणा सरकार की जनहितैषी नीतियों के कारण प्रदेश में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है, निवेश बढ़ा है और लोगों का सरकार पर विश्वास मजबूत हुआ है।

किसानों की आय बढ़ाने के लिए फसल विविधीकरण पर जोर

सरकार किसानों को पारंपरिक फसलों के साथ बागवानी और अन्य लाभकारी फसलों की ओर प्रेरित कर रही है। साथ ही एमएसपी पर फसल खरीद, प्राकृतिक खेती, पराली प्रबंधन और प्रसंस्करण इकाइयों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस अवसर पर विधायक बिमला चौधरी, तेजपाल तंवर, मुकेश शर्मा, मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण आत्रेय, एडवाइजर राजीव जेटली सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

चंडीगढ: हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि वीबी जीरामजी के तहत पूरे देश में हरियाणा प्रदेश सबसे ज्यादा मजदूरी 409 रुपए प्रतिदिन देगा, जो अब 15 दिन की बजाए 7 दिन के अंदर मिला करेगी और यदि किसी कर्मचारी की लापरवाही साबित होती है तो उस पर अब 10 हजार रुपए की पेनल्टी भी लगेगी, जो पहले मात्र एक हजार रुपए हुआ करती थी। हेरा-फेरी को रोकने के लिए श्रमिकों की कार्यस्थल पर बायोमेट्रिक से हाजिरी लगाना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि इस योजना की शुरुआत होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की तरफ से इस स्कीम में 590.19 करोड़ रुपये और हरियाणा प्रदेश की तरफ से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में लगभग 370 करोड़ रुपए स्कीम में भेजे हैं। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार वीरवार को कुरुक्षेत्र में श्रीकृष्णा आयुष विश्वविद्यालय के सभागार में हरियाणा ग्रामीण विकास विभाग के विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन (वीबी जीरामजी) प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे। कुरुक्षेत्र में शहजादपुर गांव के तालाब की खुदाई के कार्य से ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से वीबी जीरामजी योजना का शुभारंभ किया। इसके साथ ही इस कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान ने ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से संबोधित किया। मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि कल 1 जुलाई को पूरे हिंदुस्तान में वीबी जीरामजी स्कीम की शुरुआत हो चुकी है। हरियाणा प्रदेश में इस योजना की शुरुआत धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम से हो रही है। उन्होंने कहा कि पात्र श्रमिक को ऑनलाइन पंजीकरण करना है। पंजीकरण का सत्यापन, फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। वर्षभर में 125 का काम दिया जाएगा। यदि 15 दिन में रोजगार नहीं दे सके तो उसे 100 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना के तहत कार्य की मजदूरी का भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जाएगा। श्रमिकों को फसल की कटाई और बिजाई के लिए 60 दिन अवकाश भी दिया जाएगा।

वीबी जीरामजी के तहत 318 प्रकार के कामों को किया जा सकेगा

विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि 1 जुलाई को शुरू की गई वीबी जीरामजी योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराना, जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का विकास, ग्रामीण आधारभूत संरचना को मजबूत करना है। इस योजना में जल संरक्षण एवं जल सुरक्षा, ग्रामीण संरचना, कृषि एवं आजीविका संबंधित कार्य, जलवायु परिवर्तन, अनुकूल एवं आपदा निम्नीकरण संबंधित कार्य, पशुपालन, मत्स्य पालन, भंडारण, ग्रामीण बाजार, कौशल विकास को शामिल किया गया है। इस तरह के 318 ऐसे काम हैं, जिनको वीबी जीरामजी के तहत किया जा सकता है। सभी कार्यों की लिस्ट विभाग के कार्यालयों में पहुंच गई हैं।

प्रदेश की 3 लाख महिलाएं बनीं लखपति दीदी

मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि इस योजना के तहत महिलाओं पर विशेष तौर से फोकस किया गया है। महिलाओं के लिए ट्रेनिंग कम स्किल डेवलपमेंट सेंटर और उनके कार्य संबंधी वर्क पर पैसा खर्च हो सकेगा। हरियाणा प्रदेश में लगभग 70 हजार सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में 5 लाख को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। करीब 3 लाख लखपति दीदी बन चुकी हैं।

कांग्रेस पार्टी ने सदन में किया था बिल का विरोध

मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि जब वीबी जीरामजी बिल को लोकसभा और राज्यसभा में लाया गया तो सबसे पहले विपक्ष में कांग्रेस ने उसका विरोध किया। कांग्रेस की सोच अच्छे काम के लिए विरोध करना है, जबकि वीबी जीरामजी कोई नई योजना नहीं है। यह वर्ष 1960 की योजना है। समय -समय पर योजना में कुछ अच्छे परिवर्तन हुए हैं। अब भी ऐसा ही किया गया है।

2 लाख का बीमा, रिक्त पदों पर भर्ती व सड़क देखरेख को योजना में जोड़ने का सुझाव केंद्रीय मंत्री के सामने रखा

मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान के साथ आयोजित 2 दिवसीय शिविर में वीबी जीरामजी योजना को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री के सामने सुझाव देते हुए कहा कि इस योजना में प्रधानमंत्री सड़क योजना-4 के कार्य को वीबी जीरामजी के साथ जोड़ा जाए। इसके साथ ही सडक़ निर्माण के बाद देखरेख का बजट अलग से तय हो और उस कार्य को इस योजना के माध्यम से करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैटेरियल पेमेंट में 60 प्रतिशत हिस्सा लेबर का होता है। इस हिस्सा को अलग रखा जाए। सड़क के बीच खड़े पेड़ को हटाने की एनजीटी की पाबंधी को खत्म किया जाए और पीएम आवास योजना व मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत एक किश्त आने के बाद दूसरी और तीसरी किश्त में काफी समय लगता है, जिससे गरीब व्यक्ति का मकान अधर में पड़ा रहता है। ये किश्त जल्दी जारी करने की बात को रखा। इसके साथ ही इस योजना के तहत काम करने वाले रिक्त पदों को भरा जाए। काम के दौरान किसी श्रमिक की मृत्यु होने पर मात्र 25 हजार रुपए देने का प्रावधान है। इस प्रावधान को आगे बढ़ाते हुए दो लाख का बीमा किया जाए, ऐसी किसी अनहोनी होने पर परिवार की आर्थिक मदद हो सके। हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री खेतिहर किसान मजदूर योजना के तहत मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है।    

चण्डीगढ: हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरूण गुप्ता ने कहा कि नशा मुक्त हरियाणा बनाने के लिए सरकार द्वारा जनजागरण कार्यक्रमों की विशेष मुहिम चलाई जाएगी। इसके तहत कई जिलों में मैराथन का आयोजन के अलावा जनता से सीधा संवाद स्थापित किया जाएगा।

अरूण गुप्ता आज वीसी के माध्यम से जिलों के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे । बैठक में मुख्यमंत्री के स्पेशल आफिसर पंकज नैन भी मौजूद रहे। प्रधान सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार हरियाणा उदय कार्यक्रम के तहत प्रदेशभर में नशे के खिलाफ चलाई जाने वाली इस मुहिम से प्रत्येक नागरिक को जोड़ने का प्रयास किया जाए ताकि प्रदेश को पूर्ण रूप से ड्रग फ्री बनाया जा सके। सरकार का प्रयास है कि नशे को जड़ से खत्म कर युवाओं को राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल किया जाए।

हरियाणा उदय के तहत मुख्यमंत्री की कम्युनिटी पॉलिसी और आउटरीच प्रोग्राम अनुसार लोगों को लगातार तीन माह नशे के खिलाफ सचेत एवं जागरूक किया जाएगा। पंचकूला के इन्द्रधनुष ऑडिटोरियम में 11 जुलाई को आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में स्वयं सेवी संस्थाओं तथा दवा एसोसिएशन के साथ सीधा संवाद किया जाएगा। इसी प्रकार मधुबन में 18 जुलाई को आयोजित कार्यक्रम में प्रदेशभर के थाना प्रभारी एवं एमएचसी से संवाद होगा।

गुप्ता ने बताया कि फरीदाबाद में 9 अगस्त को राज्य स्तरीय मैराथन का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार यमुनानगर में 26 जुलाई, रेवाड़ी में 6 सितम्बर तथा महेन्द्रगढ में 27 सितम्बर को मैराथन का आयोजित की जाएगी। मैराथन में युवक एवं युवतियां भाग लेंगे जो अन्य लोगों को भी नशे के खिलाफ सचेत एवं जागरूक करेंगे। उन्होंने जिला उपायुक्तों को सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम को सफल बनाने के निर्देश दिए।

चंडीगढ़: हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने राज्य के लोगों से निक्षय मित्र बनकर हरियाणा को टीबी मुक्त बनाने में सहयोग करने का आह्वान किया है। उन्होंने ‘टीबी मुक्त भारत ऐप’ का उपयोग भी बड़े पैमाने पर करने की अपील की है।

स्वास्थ्य मंत्री ने आज यहां कहा कि प्रधानमंत्री के ‘टीबी मुक्त भारत’ के सपने को साकार करने की दिशा में हरियाणा ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी जिलों में नए लॉन्च किए गए ‘टीबी मुक्त भारत ऐप’ का उपयोग बड़े पैमाने पर बढ़ाने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP) के तहत यह ऐप मरीजों, निक्षय मित्रों, स्वयंसेवकों (वॉलंटियर्स) और स्वास्थ्य अधिकारियों को एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ने का काम कर रहा है।

आरती सिंह राव ने बताया कि इस ऐप पर अब तक कुल पंजीकरणों की संख्या 32,643 तक पहुंच गई है, जिससे हरियाणा कुल पंजीकरण के मामले में देश भर में दूसरे स्थान पर आ गया है। इस ऐप पर हरियाणा के 22,266 स्वयंसेवकों ने मरीजों को भोजन की टोकरी (पोषण किट) के वितरण और मानसिक-सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए पंजीकरण कराया है, जबकि 1,997 नए निक्षय मित्रों ने मरीजों को गोद लेने और उन्हें पोषण संबंधी व नैदानिक सहायता देने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है।

स्वास्थ्य मंत्री ने ऐप की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इस ऐप में ‘खुशी ई-संगिनी’ नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित चैटबॉट शामिल है, जो 12 भाषाओं में उपलब्ध है। यह चैटबॉट टीबी के लक्षणों और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ जीपीएस (GPS) के जरिए उपयोगकर्ताओं को नजदीकी जांच केंद्र ढूंढने में भी मदद करता है। यह ऐप पूरी तरह से मरीज-केंद्रित है, जहां टीबी के मरीज अपनी ‘निक्षय आईडी’ (Ni-kshay ID) का उपयोग करके लॉग इन कर सकते हैं और अपना व्यक्तिगत उपचार चार्ट देख सकते हैं। इसके साथ ही, मरीजों को समय पर दवा लेने के लिए प्रेरित करने के लिए इसमें दैनिक दवा रिमाइंडर (अलार्म) की विशेष सुविधा दी गई है ताकि उनका इलाज बीच में न छूटे।

आरती सिंह राव ने इस डिजिटल इकोसिस्टम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कॉर्पोरेट घराने, गैर-सरकारी संगठन (NGO) और आम नागरिक भी इस ऐप के माध्यम से आसानी से निक्षय मित्र के रूप में पंजीकरण कर मरीजों को पोषण और नैदानिक सहायता दे सकते हैं। स्वयंसेवक भोजन के पैकेटों के भौतिक वितरण की जिम्मेदारी उठा सकते हैं और पूरी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए डिलीवरी के समय जियो-टैग्ड (स्थान की जानकारी युक्त) और टाइम-स्टैम्प (समय की जानकारी युक्त) वाली तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आम जनता भी इस ऐप का उपयोग टीबी के लक्षणों, रोकथाम के तरीकों को जानने और इस बीमारी से जुड़े भ्रमों को दूर करने के लिए कर सकती है।

नेशनल हैल्थ मिशन हरियाणा के मिशन निदेशक डॉ. आर एस ढिल्लों ने बताया कि ने जमीनी स्तर पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों जैसे एसटीएस (STS), एसटीएलएस (STLS), टीबीएचवी (TBHV) और सीएचओ (CHO) को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया है ताकि वे मरीजों के मोबाइल में ऐप डाउनलोड करवाकर उनके दैनिक दवा रिमाइंडर को सेट करने में मदद कर सकें।

डॉ. ढिल्लों ने आम जनता से अपील की है कि वे गूगल प्ले स्टोर से ‘टीबी मुक्त भारत ऐप’ को जरूर डाउनलोड करें। उन्होंने लोगों से टीबी के लक्षणों के प्रति जागरूक रहने और निक्षय मित्र बनकर इस सामाजिक कार्य में अपना बहुमूल्य योगदान देने का आह्वान किया है, ताकि सक्रिय जनभागीदारी के माध्यम से हरियाणा देश का पहला टीबी मुक्त राज्य बनने की राह पर अग्रणी बना रहे।