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नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। संशोधित आईटी नियमों के तहत सोशल प्‍लेटफॉर्म्‍स ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्‍टाग्राम को भारत के संविधान के प्रावधानों और देश की संप्रभुता के नियमों का पालन करना अनिवार्य हो गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट और अन्य मामलों के संबंध में शिकायतों के लिए एक अपीलीय पैनल गठित किया जाएगा, जो उपयोगकर्ताओं की समस्याओं का समाधान करेगा।

ये समितियां मेटा और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा सामग्री मॉडरेशन निर्णयों की समीक्षा करने में सक्षम होंगी। जारी गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक तीन महीने के भीतर ‘शिकायत अपीलीय समितियां’ गठित की जाएंगी। संयोग से ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला इंक के सीईओ एलॉन मस्क ने ट्विटर का अधिग्रहण किया है।

यूजर्स को बनाया जाएगा सशक्त: दूरसंचार मंत्री

केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2022 को जारी किया है। इस संबंध में दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट किया और कहा- ‘उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाना, प्राइवेसी पॉलिसी और इंटरमीडिएटरी के लिए यूजर्स एग्रीमेंट को आठ अनुसूची भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा।

अधिकारियों के निर्णय के खिलाफ भी शिकायत कर सकते हैं यूजर्स

जानकारी के मुताबिक, आईटी नियमों में बदलाव को लेकर महीनों से काम चल रहा था। इससे पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मनमाने ढंग से काम करने के आरोप लगते रहे हैं। अब नए बदलाव से यूजर्स को अपीलीय समितियों के रूप में एक नया मंच मिलेगा, जो शिकायतों के लिए अपील तंत्र से लैस करेगा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अधिकारियों के निर्णयों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकेगा।

तीन महीने के अंदर अपीलीय समिति का गठन होगा

आईटी नियमों में संशोधन के संबंध में जारी अधिसूचना में कहा गया है- केंद्र सरकार सूचना प्रौद्योगिकी (इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्‍स) संशोधन नियम, 2022 के शुरू होने की तारीख से 3 महीने के भीतर अधिसूचना द्वारा एक या अधिक शिकायत अपीलीय समितियों का गठन करेगी। प्रत्येक शिकायत अपील समिति में एक अध्यक्ष और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त दो पूर्णकालिक सदस्य होंगे, जिनमें से एक पदेन सदस्य होगा और दो स्वतंत्र सदस्य होंगे।

प्राथमिकता से निपटानी होंगी अपीलीय शिकायत

शिकायत अधिकारी के निर्णय से अगर कोई व्यक्ति असहमत होता है तो वो शिकायत अधिकारी से सूचना मिलने से तीस दिनों के भीतर अपीलीय समिति में शिकायत कर सकता है। शिकायत अपीलीय पैनल इस तरह की अपील को ‘शीघ्रता से’ निपटाएगा और अपील प्राप्त की तारीख से तीस दिनों के भीतर अंतिम रूप से समस्या को निपटाने का प्रयास करेगा।

तेलंगानाः सरकारी अस्पताल में महिला स्टाफ की ओर से दारू पार्टी करने का मामला सामने आया है। इसे लेकर तेलंगाना के हनमकोंडा जिले में हड़कंप मच गया है। दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हॉस्पिटल की वूमेन स्टाफ को शराब पीते देखा जा सकता है। यह वीडियो जिले के सरकारी मातृत्व अस्पताल का बताया जा रहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक, वीडियो की मरीज के एक रिश्तेदार ने रिकॉर्ड किया है। इसमें तीन महिलाओं को बातें करते और शराब पीते देखा जा सकता है। ये तीनों महिलाएं हॉस्पिटल का स्टाफ बताई जा रही हैं। दो महिलाएं मरीज के बेड पर बैठी हुई हैं और तीसरी महिला वहीं खड़ी है। ये लोग किसी चौथे शख्स से बातचीत कर रही हैं।

‘यह घोर लापरवाही का मामला’

दूसरे मरीजों ने भी हॉस्पिटल स्टाफ के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई हैं। आरोप है कि मरीजों की देखभाल करने की जगह पर स्टाफ हॉस्पिटल में बर्थडे सेलिब्रेट करने में लगा था। इस दौरान अस्पताल परिसर में पार्टी रखी गई और दारू भी पी गई। इससे मरीजों की ठीक ढंग से देखभाल नहीं हो सका। हॉस्टिल स्टाफ की ओर से यह घोर लापरवाही का मामला है।

सख्त ऐक्शन लिए जाने की मांग

दारू पार्टी करते जिन्हें पाया गया है उनमें नर्स/मिडवाइफ, आरोग्यश्री कार्यकर्ता, स्टाफ नर्स और दो बाहरी लोग शामिल हैं। इनके खिलाफ कड़ा ऐक्शन लिए जाने की मांग की जा रही है। मरीजों के परिजनों ने इस पर अपना गुस्सा जाहिर किया और कहा कि प्रशासन को जल्द कोई कदम उठाना चाहिए। इंटरनेट यूजर्स भी इसे देखकर हैरान हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सरकारी अस्पताल का तो यही हाल है।

कासगंजः यूपी के कासगंज के सत्र न्यायालय के फैमिली कोर्ट में गुरुवार को उस समय एक अजब ही नजारा देखने को मिला, जब किसी बात को लेकर दो महिला वकील आपस में भिड़ गई। देखते ही देखते दोनों महिला वकीलों में हाथापाई होने लगी। जब दोनों आपस में भिड़न लगीं तो वहां मौजूद अन्य वकीलों ने वीडियो बना लिया। हालांकि बीच-बचाव के बाद मामला ठंडा हुआ। कासगंज एसपी बीबीजीटीएस मूर्ति के मुताबिक, एक महिला वकील की तहरीर पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

महिला वकीलों में मारपीट का वीडियो गुरुवार का है। वायरल वीडियो में मारपीट करती हुई नजर आ रही महिला अधिवक्ता कासगंज की योगिता सक्सेना है तो वहीं दूसरी महिला वकील अलीगढ़ की सुनीता कौशिक बताई जा रही है। कासगंज फैमिली कोर्ट में दोनों महिला वकील अपने-अपने क्लाइंट के लिए पैरवी करने आई थी। उनके क्लाइंट भी आपस में पति-पत्नी हैं। जानकारी के मुताबिक योगिता सक्सेना की क्लाइंट पारुल सक्सेना हैं जबकि सुनीता कौशिक पारूल के पति राहुल बोस की वकील हैं। वीरवार को फैमिली कोर्ट में उनके केस की डेट थी। वहां अचानक दोनों महिला वकीलों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। थोड़ी देर में बहस मारपीट में बदल गई और दोनों वकील आपस में ही भिड़ गईं।

मौके पर तैनात महिला पुलिस कर्मियों ने बीच-बचाव कराया। इस बीच पूरी मारपीट की घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। कासगंज एसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि अधिवक्ता योगिता सक्सेना ने कासगंज की सदर कोतवाली में अलीगढ़ की महिला वकील सुनीता कौशिक, उनके मुवक्किल राहुल बोस और अन्य साथी किशोर कुमार बोस, तारक नाथ, खोखन बोस, राहुल बोस, अनीमा बोस, और शुभम कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। आगे वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।