Blog

मंडी में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष बोले, प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल पर 500 करोड़ की धनराशि इस्तेमाल नहीं कर पाई राज्य सरकार

केंद्र सरकार से पैसे देने की कमी नहीं राज्य सरकार की नीयत और विजन में है खोट

प्रदेश सरकार को असुविधा न हो इसलिए एडवांस में दिए 843 करोड रुपए

कार्य समिति के गठन पर सभी को नवीन दायित्व के  लिए दी शुभकामनाएं 

ऊना/सुशील पंडित: मंडी से जारी बयान में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार  सदन से लेकर सड़क तक हर दिन पानी पी पीकर केंद्र सरकार एवं प्रधानमंत्री को कोसती रहती है। हिमाचल को पैसे न देने का आरोप लगाती है जबकि हर साल हजारों करोड़ रुपया इस्तेमाल न कर पाने के कारण केंद्र सरकार को वापस भेजती है। केंद्र द्वारा दिया गया पैसा सरकार की नियत में खोट और विजन में कमी के कारण इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश को जनहित की योजनाओं के लिए पैसा देता है लेकिन सुक्खू सरकार शायद उससे अपनी जेबें भरना चाहती है। इसलिए वह पैसा बिना इस्तेमाल हुए ही केंद्र सरकार को वापस भेज दिया जाता है। व्यवस्था परिवर्तन का नारा देने वाले लोगों के लिए यह शर्म की बात है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि भारत सरकार द्वारा दिया गया पैसा सुक्खू सरकार खर्च नहीं कर पा रही है इसलिए वापस कर रही है। इस सरकार का फोकस विकास की बजाय केंद्र सरकार पर आरोप लगाना है। पैसे ना देने का रोना रोते रहना है। इस बार जब हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आदरणीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल आए तो 123 करोड़ रुपए मातृ  शिशु सुरक्षा योजना के लिए दिया। साथ ही नड्डा ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि केंद्र द्वारा प्रदेशवासियों के भले के लिए भेजा गया पैसा भी खर्च किया करें। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए 954 करोड़ रुपए की धनराशि हिमाचल सरकार को दी गई थी लेकिन दुर्भाग्य से सुक्खू सरकार ये धन राशि आधी भी नहीं खर्च पाई।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग को 1050 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति दी गई है, अब तक की सरकार की कारगुजारी से यह स्पष्ट है कि इस बार का बजट भी सरकार खर्च नहीं कर पाएगी। देश का स्वास्थ्य मंत्री जाकर हिमाचल में कह रहा है कि केंद्र द्वारा दिया गया पैसा हिमाचल के हित में लगाइए लेकिन सुक्खू सरकार नहीं लगा पा रही है। इस निकम्मेपन के लिए जिम्मेदार कौन है? यह प्रदेश के बदहाल होते स्वास्थ्य विभाग की ही बात नहीं है यह प्रदेश के हर विभाग की स्थित है। जिसे सुधारना होगा सरकार अपना फोकस केंद्र सरकार और भाजपा को गाली देने के बजाय विकास पर करे।

हिमाचल सरकार को राहत देने के लिए ही 843 करोड रुपए केंद्र ने एडवांस दिए

जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने त्योहारों का सीजन देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार समेत सभी राज्यों को राहत प्रदान करने के लिए ही स्टेट टैक्स शेयर के एडवांस के तहत हिमाचल प्रदेश को 843 करोड़ रुपए दिए हैं। जिससे सरकार लोगों को समय से वेतन आदि देने का प्रबंध कर सके। फीफा की तरह आगे भी केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल सरकार की मदद की जाती रहेगी। क्या जो भी हिमाचल प्रदेश में हो रहा है सब कुछ केंद्र के सहयोग से ही हो रहा है।

कार्य समिति के गठन पर सभी को नवीन दायित्व दी शुभकामनाएं

जयराम ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के सभी स्थाई आमंत्रित सदस्यों एवं कार्य समिति के सदस्यों को नवीन दायित्व की  हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि आप सभी वरिष्ठ सहयोगियों के आशीर्वाद और मार्गदर्शन तथा युवा साथियों के उत्साह, कार्य कुशलता एवं समर्पण से भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में  नई ऊंचाइयों को हासिल करेगी।

चिप से लेकर शिवशिप बनाने मैं आत्मनिर्भरता हासिल कर रहा है भारत 

सराज विधानसभा क्षेत्र के थुनाग में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि देश के  प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि आत्मनिर्भरता के बिना हमारी आजादी अधूरी है।  बिना आत्मनिर्भरता के विकसित भारत का संकल्प भी आसान नहीं होगा। इसीलिए 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री ने ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ की शुरुआत की थी। आत्मनिर्भर भारत के अभियान के परिणाम आज देश के सामने हैं। हम छोटे-छोटे हथियार ही नहीं उन्नत किस्म के पांचवी पीढ़ी के फाइटर प्लेन भी बना रहे हैं।

ऑपरेशन सिंदूर में हमारी काबिलियत और क्षमता का लोहा पूरी दुनिया ने देखा। शत प्रतिशत सफलता के पीछे रक्षा के क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता ही थी।धरती से लेकर आसमान तक समुद्र की अतल गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष तक भारत और भारतीयता का डंका बज रहा है। चिप से लेकर शिप तक, मिसाइल से लेकर चंद्रयान और गगनयान भारत में बन रहे हैं और दुनिया में अपनी धाक जमा रहे हैं। हमारे आत्मनिर्भरता का लक्ष्य तभी आसानी से हासिल होगा जब हम स्वदेशी, मेड इन इंडिया उत्पादों को गर्व से अपनाएंगे। आज भारत में बने उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों के ऊपर है। आत्मनिर्भर भारत की मुहिम में जिस तरीके से हर भारतीय का सहयोग मिल रहा है उसे यह साफ है कि विकसित भारत का लक्ष्य हम निर्धारित समय के पहले हासिल कर लेंगे।

कृषि नवाचार और प्राकृतिक खेती की दिशा में निर्णायक पहलकदमी

ऊना/सुशील पंडित: हिमाचल सरकार कृषि और बागवानी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं पर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार पारंपरिक खेती को आधुनिक तकनीकों से जोड़ते हुए प्राकृतिक खेती और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। इसी कड़ी में आरंभ की गई ‘हिम उन्नति योजना’ आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाली परिवर्तनकारी पहल साबित हो रही है  और ऊना जिला इस योजना के क्रियान्वयन में अग्रणी बनकर उभर रहा है।

ऊना में कृषि विकास की नई लहर
कृषि विभाग ऊना के उपनिदेशक डॉ. कुलभूषण धीमान बताते हैं कि हिम उन्नति योजना के अंतर्गत ऊना जिले में 10 कृषि क्लस्टर स्वीकृत किए गए हैं। प्रत्येक क्लस्टर में 15–20 किसानों को जोड़ा गया है ताकि सभी किसान प्राकृतिक विधियों से खेती करने में सक्षम बनें। इससे रासायनिक खादों पर निर्भरता घटेगी, उत्पादन लागत कम होगी और लाभ में वृद्धि होगी।

तकनीकी सहयोग और सशक्तिकरण पर जोर
उपनिदेशक बताते हैं जिले में हिम उन्नति योजना के लिए वर्ष 2025–26 में 33.50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023–24 में 100 किसान समूहों का गठन किया गया था, जबकि 2024–25 में 10 नए क्लस्टर बनाए गए हैं । किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण, विपणन सहयोग और आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है, ताकि कृषि-आधारित स्टार्टअप और स्वरोजगार के अवसर बढ़ सकें।

क्या है हिम उन्नति योजना
डॉ. धीमान योजना की जानकारी देते हुए बताते हैं कि हिम उन्नति योजना राज्य सरकार की एक महत्त्वाकांक्षी पहल है, जिसके तहत 150 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इस योजना को चरणबद्ध ढंग से लागू किया जा रहा है ताकि इसका लाभ राज्य के प्रत्येक पात्र किसान तक पहुंच सके। योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि में समेकित विकास, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना तथा युवाओं के लिए कृषि-आधारित स्वरोज़गार के अवसर सृजित करना है।
कृषि विभाग के अनुसार, योजना के तहत 40 बीघा या उससे अधिक भूमि वाले 1239 कृषि क्लस्टरों की पहचान की गई है। इनमें लगभग 50 हज़ार किसानों को शामिल करते हुए 2600 किसान समूहों के गठन का लक्ष्य रखा गया है। यह क्लस्टर-आधारित मॉडल सामूहिक खेती, तकनीकी सहयोग और बाजार से सीधे जुड़ाव के माध्यम से किसानों की आय में स्थायी बढ़ोतरी का मार्ग प्रशस्त करेगा।

किसानों को मिल रहा वास्तविक लाभ
ऊना जिले में एक प्रमुख क्लस्टर विकास खंड अंब के पंजोआ गांव में स्थापित है। यहां नरेश कुमार जैसे प्रगतिशील किसान प्राकृतिक खेती को अपनाकर उदाहरण पेश कर रहे हैं। नरेश बताते हैं कि यहां अदरक, हल्दी, सब्ज़ियों और फलों की मिश्रित खेती के साथ-साथ फेंसिंग निर्माण जैसी गतिविधियां चल रही हैं।

नरेश कुमार का कहना है कि प्राकृतिक खेती से उत्पाद की गुणवत्ता बेहतर होती है और बाजार में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। प्रदेश सरकार द्वारा प्राकृतिक गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम तथा मक्की का 40 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है, जिससे किसानों को अपनी मेहनत का वाजिब मूल्य मिल रहा है।
बता दें, हिमाचल देश का पहला राज्य है जिसने प्राकृतिक अनाजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है, और इसका सबसे सकारात्मक प्रभाव जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है, तथा इससे किसानों का आत्मविश्वास और आय दोनों बढ़े हैं।

प्रशासन किसानोन्मुखी योजनाओं के ज़मीनी कार्यान्वयन को प्रतिबद्ध
उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देशानुरूप जिला प्रशासन सरकार की सभी किसानोन्मुखी योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि हिम उन्नति योजना का लाभ ऊना जिले के प्रत्येक पात्र किसान तक पहुंचे ताकि वे आत्मनिर्भर बनें और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में सक्रिय भागीदार बन सकें। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासनिक निगरानी के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर नियमित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को आधुनिक खेती तकनीकों से जोड़ा जा रहा है।

ऊना से प्रदेशभर के लिए प्रेरणा
ऊना जिले में हिम उन्नति योजना का मॉडल न केवल स्थानीय किसानों को समृद्ध कर रहा है, बल्कि यह समूचे हिमाचल के लिए एक प्रेरणास्रोत बन गया है। प्राकृतिक एवं सामूहिक खेती और सरकार की किसानहितैषी नीतियों को लागू करने में ऊना एक उत्कृष्ट मॉडल बनकर उभरा है।

अनेक विकास योजनाओं का करेंगे शिलान्यास: विवेक शर्मा 

ऊना/सुशील पंडित: प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आगामी दिनों में कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के प्रवास पर आने वाले हैं। इस दौरान वे क्षेत्र में अनेक विकासात्मक योजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर क्षेत्र में व्यापक उत्साह का माहौल है।

विधायक विवेक शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री सुक्खू का यह प्रवास कुटलैहड़ के लिए ऐतिहासिक साबित होगा, क्योंकि कई ऐसी योजनाओं को धरातल पर उतारने की तैयारी पूरी हो चुकी है, जो लंबे समय से लंबित थीं। विधायक विवेक शर्मा ने बताया कि उन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिमला में मुलाकात की और कुटलैहड़ क्षेत्र में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा से हुए नुक़सान की पूरी रिपोर्ट उन्हें सौंपी है। इस रिपोर्ट में बाढ़, भूस्खलन और मकानों को हुए नुकसान का विस्तृत विवरण शामिल किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि प्रभावित परिवारों को शीघ्र राहत और आर्थिक सहायता प्रदान की जाए ताकि वे अपने जीवन को पुनः पटरी पर ला सकें।

मुख्यमंत्री के प्रवास के दौरान क्षेत्र में सड़कों के उन्नयन, पेयजल योजनाओं, स्वास्थ्य संस्थानों के विस्तार, और शिक्षा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन होने की संभावना है। इसके साथ ही, स्थानीय जनता की समस्याओं को सुनने के लिए मुख्यमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार विकास की नई दिशा तय कर रही है। कुटलैहड़ जैसे ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्र को सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का यह दौरा न केवल नई परियोजनाओं की शुरुआत का प्रतीक होगा, बल्कि आपदा से जूझ रहे परिवारों के लिए राहत और उम्मीद की नई किरण लेकर आएगा। उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों से मुख्यमंत्री के स्वागत की तैयारियों में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया और कहा कि कुटलैहड़ के विकास को नई गति देने के लिए यह प्रवास मील का पत्थर साबित होगा। इस मौके पर अनिल ठाकुर एवं जोगेंद्र देव आर्य विशेष रूप से उपस्थित रहे।