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नई दिल्लीः आम आदमी पार्टी (आप) की मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी बुधवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और अन्य को नोटिस जारी किया है। बता दें कि एमसीडी में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में मनोनीत सदस्यों को मतदान करने की अनुमति देने के एलजी के फैसले को शैली ओबेरॉय ने चुनौती दी थी। बता दें कोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) की मेयर उम्मीदवार शैली ओबराय व अन्य की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए बुधवार को इसे सुनवाई पर लगाने की मंजूरी दी थी। सोमवार को सदन में हंगामा होने के कारण मेयर का चुनाव एक बार फिर टल गया था।

इसके बाद आप की नेता की ओर से मंगलवार को प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष केस का जिक्र किया गया। याचिका में कोर्ट से मेयर का चुनाव जल्द कराने की मांग की गई। गौरतलब है कि इससे पहले मंगलवार को मेयर का चुनाव रोकने का आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी (आप) ने भाजपा कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान आप ने कहा कि भाजपा बार-बार मेयर चुनाव में रुकावट डाल रही है। निगम सदन में पूर्ण बहुमत होने के बावजूद आप का मेयर नहीं बनने दे रही है। प्रदर्शन का नेतृत्व विधायक सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और कुलदीप कुमार ने किया। इस दौरान आप के पार्षदों, विधायकों और कार्यकर्ताओं ने एलजी और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

आप नेताओं ने कहा कि यह संघर्ष लंबा है और हम इसके लिए तैयार हैं। इसलिए अब हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं। आप नेताओं ने कहा कि सोमवार को सभी ने देखा कि किस तरह गैरकानूनी और असंवैधानिक तरीके से एमसीडी में अपनी सरकार बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारी पर अदालत की अवमानना का मामला बनता है। सोमवार को निगम सदन में पीठासीन अधिकारी ने हाई कोर्ट का एक आर्डर दिखाते हुए कहा कि इसके आधार पर वोट करेंगे। सच्चाई तो यह है कि ऐसा कोई आर्डर ही नहीं है। इस प्रकार झूठ बोलना कोर्ट का निरादर है।

उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री ने पहले ही बता दिया था कि भाजपा इस बार भी मेयर का चुनाव नहीं कराएगी और वही हुआ। इसका सुबूत यह है कि भाजपा सांसद गौतम गंभीर, मनोज तिवारी सदन में मौजूद नहीं थे, क्योंकि यह पहले से तय था। उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार ने बेईमानी से एक वर्ष से एमसीडी पर कब्जा कर रखा है। इसे ये छोड़ना नहीं चाहते हैं, ताकि बेईमानी जारी रहे। हम यह नहीं होने देंगे। आप कार्यकर्ता भाजपा मुख्यालय प्रदर्शन करते हुए पहुंचे, तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया।

नई दिल्लीः रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर आम आदमी को झटका दिया है। आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट या 0.25 फीसदी की बढ़ोतरी की है। इसके बाद सभी तरह के लोन महंगे हो जाएंगे. देश में महंगाई काबू में आने के बाद भी आरबीआई ने दरों में बढ़ोतरी का फैसला लिया है।

6.50 फीसदी पर पहुंचा रेपो रेट 

देश में महंगाई दर का आंकड़ा कम होने के बाद भी रिजर्व बैंक ने लगातार छठी बार नीतिगत दरों (Repo Rate) में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसके बाद रेपो रेट 6.25% से बढ़कर 6.50% हो गया है। यानी होम लोन से लेकर ऑटो और पर्सनल लोन सब कुछ महंगा हो जाएगा और आपको ज्यादा इएमआई चुकानी होगी। देश का आम बजट पेश किए जाने के बाद ये आरबीआई एमपीसी की बैठक थी और इसमें फिर से आम आदमी के झटका लगा है।

छह बार में इतनी हुई बढ़ोतरी

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को तीन दिवसीय एसपीसी बैठक (MOC Meet) में लिए गए फैसलों का ऐलान किया। बता दें एक्सपर्ट्स पहले से रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी किए जाने की संभावना जता रहे थे. गौरतलब है कि इससे पहले दिसंबर 2022 में हुई एमपीसी बैठक में ब्याज दरों को 5.90% से बढ़कर 6.25% किया गया था। आरबीआई ने बीते साल से अब तक छह बार रेपो रेट में इजाफा करते हुए कुल 2.50% की बढ़ोतरी की है।

6 में से चार सदस्यों ने किया समर्थन

आरबीआई एमपीसी की बैठक में शामिल छह में से 4 सदस्यों ने रेपो रेट में इजाफे का समर्थन किया। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैठक में लिए गए फैसलों का ऐलान करने के साथ ही महंगाई को लेकर भी अनुमान जाहिर किया। केंद्रीय बैंक द्वारा चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जीडीपी ग्रोथ के सकल के अनुमान को 6.8 फीसदी से बढ़ाकर 7 फीसदी किया गया है। वहीं अगले वित्त वर्ष में जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर 6.4 फीसदी रहने का अनुमान रखा गया है। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में खुदरा महंगाई 6.5 फीसदी और अगले वित्त वर्ष में 5.3 फीसदी रहने का अनुमान जताया है।

रेपो रेट का ईएमआई पर ये असर

आरबीआई द्वारा निर्धारित रेपो रेट सीधे बैंकों के लोन को प्रभावित करता है। अगर इसकी दरें बढ़ती हैं तो लगभग होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन सभी तरह का लोन महंगा हो जाएगा। दरअसल, रेपो रेट वह दर होती है जिस पर आरबीआई (RBI) बैंकों को कर्ज देता है, जबकि रिवर्स रेपो रेट उस दर को कहते हैं जिस दर पर बैंकों को आरबीआई पैसा रखने पर ब्याज देती है। रेपो रेट के कम होने से लोन की EMI घट जाती है, जबकि रेपो रेट में बढ़ोतरी से सभी तरह का लोन महंगा हो जाता है और इसी क्रम में ईएमआई में भी इजाफा देखने को मिलता है।

FPI फ्लो में सुधार के संकेत

RBI गवर्नर ने आगे बताया कि करंट अकाउंट डेफिसिट की स्थिति में सुधार हुआ है। चालू खाता घाटा दूसरे हाफ में कम होने की उम्मीद है। इसके अलावा जुलाई 2022 से एफपीआई फ्लो में सुधार के संकेत मिले हैं। शक्तिकांत दास का कहना है कि पिछले करीब 3 साल में विभिन्न चुनौतियों के कारण दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के लिए मॉनेटरी पॉलिसी के स्तर पर चुनौती रही है। उन्‍होंने यह भी कहा कि कमजोर ग्‍लोबल डिमांड, मौजूदा आर्थिक माहौल घरेलू ग्रोथ को प्रभावित कर सकता है।