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शिमला: शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज लाहौल-स्पीति जिला के करूनाला में एक सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। शिक्षा मंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि दुःख की इस घड़ी में सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। शिक्षा मंत्री ने ईश्वर से दिवंगत की आत्माओं की शांति तथा शोक संतप्त परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।

टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट का कवरेज बढ़कर 49 प्रतिशत, मॉलिक्युलर जांच का कवरेज भी बढ़ा

चंडीगढ़: हरियाणा ने क्षय रोग (टीबी) के खिलाफ अभियान में उल्लेखनीय सफलता हासिल करते हुए टीबी मुक्त भारत ऐप पर 35,229 पंजीकरण के साथ देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही राज्य में टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट (टीपीटी) का कवरेज बढ़कर 49 प्रतिशत, एनएएटी (NAAT) आधारित मॉलिक्युलर जांच का कवरेज 67 प्रतिशत तथा पात्र मरीजों के लिए डिफरेंशिएटेड टीबी केयर का कवरेज 71 प्रतिशत तक पहुंच गया है। इन उपलब्धियों की जानकारी आज यहां मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई 100-दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान की बैठक में की गई। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि 24 मार्च, 2026 को अभियान शुरू होने के बाद से हरियाणा ने टीबी नियंत्रण के लगभग सभी प्रमुख मानकों पर निरंतर प्रगति दर्ज की है। राज्य ने न केवल टीबी मुक्त भारत ऐप पर पंजीकरण के मामले में देश में दूसरा स्थान हासिल किया है, बल्कि 22,888 स्वयंसेवकों तथा 2,067 निक्षय मित्रों को भी इस अभियान से जोड़कर जनभागीदारी को मजबूत किया है। पहली जनवरी से 23 जुलाई, 2026 के बीच अधिसूचित 51,526 टीबी मरीजों में से 8,939 मरीजों ने टीबी मुक्त भारत ऐप पर पंजीकरण कराया है, जिससे उनके उपचार एवं निगरानी को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। समीक्षा के दौरान बताया गया कि टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट (टीपीटी) के क्षेत्र में भी राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। औषधि-संवेदनशील फेफड़ों की टीबी से पीड़ित मरीजों के 44,574 पात्र पारिवारिक संपर्कों में से 21,697 व्यक्तियों (49 प्रतिशत) को निवारक उपचार प्रदान किया जा चुका है, जबकि अभियान की शुरुआत में यह कवरेज केवल 31 प्रतिशत था। राज्य के 14 जिले इस मामले में 50 प्रतिशत से अधिक कवरेज प्राप्त कर चुके हैं। राष्ट्रीय औसत से पीछे चल रहे जिलों में प्रदर्शन सुधारने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 60-दिवसीय विशेष अभियान शुरू किया है, जिसमें आशा कार्यकर्ता, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी और टीबी हेल्थ विजिटर प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण और घर-घर जाकर संपर्क अभियान चला रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि सक्रिय रोगी खोज (एक्टिव केस फाइंडिंग) और शीघ्र पहचान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अब तक 4,711 स्क्रीनिंग कैंप के माध्यम से 5,31,178 संवेदनशील व्यक्तियों की जांच की जा चुकी है। इनमें से 2,814 कैंप उच्च जोखिम वाले गांवों और शहरी वार्डों में लगाए गए। इस दौरान 2,57,081 छाती के एक्स-रे किए गए। जांच क्षमता को और मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा को 200 हैंडहेल्ड एक्स-रे मशीनें आवंटित की गई हैं। इनमें से 36 मशीनें स्थापित की जा चुकी हैं, जबकि शेष 164 मशीनें शीघ्र स्थापित की जाएंगी। राज्य की जांच क्षमता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अभियान के दौरान अब तक 1.50 लाख एनएएटी जांच की जा चुकी हैं, जिससे मॉलिक्युलर जांच कवरेज 42 प्रतिशत से बढ़कर 67 प्रतिशत हो गया है। साथ ही, 31,849 पात्र टीबी मरीजों में से 22,571 मरीजों (71 प्रतिशत) को डिफरेंशिएटेड टीबी केयर के दायरे में लाया गया है। इस मानक पर 20 जिले 50 प्रतिशत से अधिक कवरेज प्राप्त कर चुके हैं और अब कोई भी जिला रेड कैटेगरी में नहीं है। विभाग का लक्ष्य अगस्त 2026 तक सभी पात्र मरीजों के लिए 100 प्रतिशत प्रारंभिक एनएएटी जांच सुनिश्चित करना है। बैठक में निक्षय पोषण योजना और निक्षय मित्र पहल की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि पोषण सहायता योजना के 2025 घटक के तहत 55,348 लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सहायता प्रदान की गई है, जबकि 2026 घटक के अंतर्गत अब तक 9,000 लाभार्थियों को लाभ मिला है। इसके अतिरिक्त 23,962 सहमति देने वाले टीबी मरीजों को निक्षय मित्र पहल के माध्यम से पोषण किट उपलब्ध कराई गई हैं। राज्य सरकार टीबी मरीजों के लिए पोषण सहायता का दायरा बढ़ाने हेतु पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ भी समन्वय कर रही है। बैठक में अभियान के अगले चरण की कार्ययोजना की भी समीक्षा की गई। इसके अंतर्गत फील्ड स्टाफ का निरंतर प्रशिक्षण, एक्स-रे सुविधाओं का बेहतर उपयोग, शेष हैंडहेल्ड एक्स-रे मशीनों की स्थापना, टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के कवरेज का विस्तार तथा कम प्रदर्शन वाले जिलों की विशेष निगरानी पर जोर दिया गया।    

जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में सुने गए 16 परिवाद, 8 का मौके पर निपटारा किया

मंत्री रणबीर गंगवा ने बाल भवन सभागार के नवीकरण स्वरूप का लोकार्पण भी किया

चंडीगढ़: हरियाणा के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा है कि अधिकारी समय पर आम नागरिकों की शिकायतों का निवारण करें। किसी भी शिकायत को अधिक समय तक लंबित रखे जाने की वजह से ही लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। जनस्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा शुक्रवार को रेवाड़ी के बाल भवन के सभागार में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में कुछ मामले ऐसे आए, जो कि विभाग में दस-बारह सालों से ही लंबित चले आ रहे हैं और आज तक उनमें फरियादी को न्याय नहीं मिल पाया है। बैठक में कुल 16 शिकायतें रखी गई, जिनमें से 8 का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया। सादत नगर निवासी गजराज सिंह ने शिकायत रखी कि कोसली में उनकी कालोनी को सरकार ने नियमित कर दिया है, किंतु आज तक इसका प्रशासनिक व सामाजिक दृष्टि से सही प्रारूप तैयार नहीं हो पाया है। उनके प्लॉट में भी आम रास्तों को नक्शा में दिखाया गया है। मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने इस मामले में एडीसी राहुल मोदी को जांच करने और जिला नगर योजनाकार कार्यालय में शिकायत का निवारण ना होने के कारणों की रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। वहीं, दुर्गा कालोनी के निवासियों ने सीवरेज जाम रहने की समस्या को अध्यक्ष के समक्ष रखा। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री को बताया गया कि अमृत योजना के तहत यहां सीवरेज लाइन बिछाई गई थी, जो कि नगर परिषद के अंतर्गत आती है। मंत्री ने निर्देश दिए कि इस लाइन की सफाई करवाई जाए। पब्लिक हेल्थ व एमसी रेवाड़ी के अधिकारी ठेकेदार के खिलाफ प्रभावी एक्शन लें। ठेकेदार को लाइन बिछाने के बाद 5 साल तक उसकी देखरेख करनी होती है। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक शुरु होने से पहले लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने बाल भवन सभागार के नवीकरण स्वरूप का लोकार्पण किया। सभागार के नवीनीकरण कार्य में 27 लाख की राशि खर्च की गई है। बैठक में रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ,कोसली के विधायक अनिल यादव, बावल के विधायक डा. कृष्ण कुमार, डीसी अभिषेक मीणा, पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र मीणा, एडीसी राहुल मोदी, भाजपा जिलाध्यक्ष डा. वंदना पोपली भी मौजूद रहे।

प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलगुरुओं और अकादमिक प्रतिनिधियों ने की भागीदारी, शिक्षा में कौशल के समन्वय पर हुआ मंथन

चंडीगढ़: पलवल स्थित विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में आज हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के तत्वावधान में उच्च शिक्षा में कौशल-आधारित पाठ्यक्रम एवं माइक्रो क्रेडेंशियल की कार्यशाला का आयोजन किया गया। हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कहा कि शिक्षा को कौशल और उद्योग से जोड़ना नितांत आवश्यक है। उन्होंने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलगुरुओं एवं अकादमिक प्रतिनिधियों से विद्यार्थियों को रोजगार सक्षम एवं उद्यमशील बनाने का आह्वान किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने उच्च शिक्षा के स्वरूप को लचीला और रोजगारोन्मुखी बनाया है। हमें इन नीतियों को धरातल पर लागू करना होगा। इसी से भारत आर्थिक महाशक्ति और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा। सभी विश्वविद्यालयों में हमें स्किल को समन्वित करना है। इससे हरियाणा की उच्च शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों से कौशल आधारित कार्यक्रमों और माइक्रो क्रेडेंशियल पर किए गए कार्यों की रिपोर्ट भी ली। इससे पूर्व शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने नव निर्मित कॉन्फ्रेंस रूम का उद्घाटन किया और न्यूज़ लैटर कौशल संवाद का विमोचन भी किया। उन्होंने परिसर में एक पौधा भी लगाया। इस दौरान प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलगुरुओं और अकादमिक प्रतिनिधियों ने की भागीदारी, शिक्षा में कौशल के समन्वय पर मंथन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के ओएसडी डॉ. राज नेहरू, हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर कैलाश चंद्र शर्मा, एसवीएसयू के कुलगुरु प्रोफेसर दिनेश कुमार व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज लाहौल-स्पीति जिला के करूनाला में एक सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। वाहन में सवार सभी यात्री कुल्लू से पांगी जा रहे थे। मुख्यमंत्री ने उपायुक्त लाहौल-स्पीति को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता और घायलों को बेहतरीन इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी कामना की। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत की आत्माओं की शांति तथा शोकाकुल परिवारों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की है।

 

छात्रों की सुरक्षा, सम्मान और मानसिक स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं किया जा सकता : हरजोत सिंह बैंस

चंडीगढ़: छात्राओं द्वारा गलत व्यवहार और धमकियां देने की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आज मोगा जिले के गाँव मोठांवाली के सरकारी मिडिल स्कूल में तैनात सामाजिक शिक्षा अध्यापक को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के निर्देशों पर जिला शिक्षा अधिकारी (सेकेंडरी), मोगा द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर की गई है। छठी और आठवीं कक्षा की छात्राओं ने आरोप लगाया था कि उक्त अध्यापक ने उन्हें गलत तरीके से छुआ और उन्हें धमकी दी कि यदि इस हरकत के बारे में किसी को बताया तो उन्हें फेल कर दिया जाएगा। इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए, शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हर बच्चे की सुरक्षा और भलाई को प्रमुख प्राथमिकता दी जाती है। शिक्षा मंत्री ने कहा, “पंजाब के सरकारी स्कूलों में प्रत्येक छात्र की सुरक्षा, सम्मान और मानसिक स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा बच्चों को धमकाने या नुकसान पहुँचाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने वाले किसी भी अध्यापक को क्षमा नहीं किया जाएगा। इस मामले की समयबद्ध जाँच के आदेश दिए गए हैं और दोष सिद्ध होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।” उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग प्रदेश भर के प्रत्येक सरकारी स्कूल में छात्रों के लिए सुरक्षित और सुखद वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि छात्रों की सुरक्षा से संबंधित किसी भी शिकायत से तुरंत और सख्ती से निपटा जाएगा। निलंबन अवधि के दौरान आरोपी को सेवा नियमों के अनुसार गुजारा भत्ता मिलेगा। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (सेकेंडरी), मोगा को उसका मुख्य कार्यालय निर्धारित किया गया है, जहां उसे अगले आदेशों तक प्रतिदिन अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी।