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प्रदेश सरकार ने की मानदेय में 2800 की बढ़ोतरी

ऊना/सुशील पंडित : वैश्विक महामारी कोविड-19 सहित सभी विपरीत परिस्थितियों में भी जल रक्षकों द्वारा बेहतरीन सेवाएं दी जा रही हैं तथा प्रदेश सरकार द्वारा भी इन्हें नजर अंदाज नहीं किया गया है। प्रदेश सरकार ने अपने वर्तमान कार्यकाल में जल रक्षकों के मानदेय में 28 सौ रुपए की बढ़ोतरी की है तथा अब  इन्हें 4500 रुपए मासिक मानदेय दिया जा रहा है। यह जानकारी ग्रामीण विकास पंचायती राज कृषि पशुपालन तथा मत्स्य विभाग मंत्री वीरेंद्र कंवर ने जल शक्ति विभाग के निरीक्षण भवन थानाकलां में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में जल रक्षकों को संबोधित करते हुए दी।
उन्होंने बताया कि गत पौने 5  वर्षों  के दौरान कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में 150 करोड रुपए पेयजल योजनाओं पर खर्च किए जा रहे हैं । इन पेयजल योजनाओं के पूर्ण होने के पश्चात रोजाना एक करोड़ लीटर पेयजल आपूर्ति की जाएगी। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत  प्रत्येक घर तक  स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है तथा भविष्य में कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में किसान के खेत तक सिंचाई की सुविधा हो इसके लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं । इस कड़ी में समूर तथा चपलाह में निर्मित चैक डैमों से क्षेत्र की 9 हजार कनाल भूमि सिंचित होगी तथा इसका सीधा लाभ क्षेत्र के किसानों व बागवानों को होगा। उन्होंने कहा कि  सरकार ने सामाजिक कल्याण तथा जनहित से जुड़े विषयों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में महिलाओं को परिवहन निगम की बसों में 50% किराए में छूट दी है । इसके अलावा 125 यूनिट तक प्रतिमाह बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को बिजली बिल पूरी तरह माफ कर बड़ी राहत प्रदान की है। प्रदेश सरकार 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को बिना आय सीमा के पेंशन सुविधा प्रदान कर रही है। 
वीरेंद्र कंवर ने कहा कि गत  पौने 5 वर्षों के दौरान कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है जिसका श्रेय इस क्षेत्र की जनता को जाता है जिन्होंने मुझे लगातार चार बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया। इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय निवासियों की जन समस्याएं सुनी तथा मौके पर ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को हल करने के दिशा निर्देश दिए।
इस अवसर पर जिला परिषद के उपाध्यक्ष कृष्ण पाल शर्मा, भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष मदन राणा व जिला ऊना के अध्यक्ष मलकीत राय, उना जिला भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष सूरम सिंह, जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता अश्विनी कुमार बंसल सहित विभिन्न क्षेत्रों से आए जल रक्षक गण तथा स्थानीय लोग भी उपस्थित थे।

अब कांग्रेस नेता अपने ही मुख्यमंत्री द्वारा लिए निर्णय पर उठा रहे सवाल

ऊना/सुशील पंडित : आज ऊना के एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री हिमाचल जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा कभी किसी को कापी नहीं करती। बल्कि विश्व की नंबर बन पार्टी है और अपने बलबूते पर ही चुनाव लड़ती है। कांग्रेस को किसी तरह की चिंता करने की जरुरत नहीं है। जैसे ही चुनाव संहिता लगेगी, उसके बाद पार्टी हाईकमान तय करेगी कि किस-किस को मैदान में उतारना है। ताकि मिशन रिपीट करके प्रदेश के रिवाज को बदला जाए। 
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता जिस ओपीएस को अपने घोषणा पत्र में देने की बात कर रहे हैं। यह करीब 20 साल पहले उस समय के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने ही सहमति पत्र दिया था और अब कांग्रेस नेता अपने ही मुख्यमंत्री द्वारा लिए निर्णय पर सवाल उठा रहे हैं।  उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के भविष्य के लिए अच्छा सोचना ठीक है। लेकिन कांग्रेस नेता ओपीएस को लेकर कर्मचारियों को राजनीतिक रुप से गुमराह करने में लगे हैं। जबकि ओपीएस को कांग्रेस कुछ भी नहीं कर पाएगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में अधिकांश कर्मचारियों की मांगों को भाजपा सरकार ने पूरा कर दिया है। ओपीसी गंभीर विषय है, इस पर गहनता से मंथन किया जा रहा है। 
जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा चुनाव में झूठे वायदों के दम पर नहीं बल्कि विकास के दम पर वोट मांगने के लिए उतरेगी।
उन्होंने कहा कि कोविड़ काल में जब पूरा देश भयंकर बीमारी की चपेट में था। तो देश के प्रधानमंत्री ने भारत को दवाईयों के सैक्टर में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने के लिए बल्क ड्रग पार्क बनाने को लेकर कवायद शुरु की थी। इसमें देश के तीन राज्यों में सबसे पहले हिमाचल को मैरिट के आधार पर हरोली के पोलियां बीत में बल्क ड्रग पार्क की मंजूरी मिली। इसके बनने से प्रदेश के 30 हजार युवाओं को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रुप से रोजगार के साधन मिलेगा। जबकि केंद्र की तरफ से 1000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। इसके अलावा यहां पर इसमें बाहर से करीब पचास हजार करोड़ रुपए का नया निवेश आएगा। इस पार्क के बनने से हिमाचल समेत अन्य पांच राज्यों में स्थित मेडिकल उद्योगों में कच्चे माल की पूर्ति यहां से होगी। इसे बनने के लिए करीब आठ से दस साल लग जाएंगे। इसे धरातल तक लाने में प्रदेश के अधिकारियों ने दिन-रात कड़ी मेहनत की है। इसके लिए वह उनके आभारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को इसे हरोली में बनाने से रोकने के लिए काफी प्रयास किए। लेकिन केंद्र सरकार ने इसे मंजूर करके बड़ा तोहफा दिया है। एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जो उद्योग लगाए जा रहे हैं। उस से पर्यावरण को नुकसान न हो इसका ध्यान रखा जा रहा है।

लोकगीतों के माध्यम से बताई सरकार की योजनाएँ 

ऊना/सुशील पंडित : सूचना एवं जन संपर्क विभाग के सूचीबद्ध सांस्कृतिक दलों पूवी कलामंच, टब्बा और आरके कलामंच, चिंतपूणी के कलाकारों ने विभागीय विशेष प्रचार अभियान के अंतर्गत हरोली विस के ईसपुर, पूबोवाल और छत्रां में लोक संगीत व नुक्कड़ नाटक से प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी।
कलाकारों ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में लगभग दस लाख किसान परिवार हैं जिनके द्वारा 9.44 हैक्टेयर भूमि पर काश्त की जाती है। सरकार ने किसानों की फसलों को आवारा पशुओं से बचाने और बेहतर सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए अनेकों योजनाएं चलाई हैं ताकि प्रदेश के किसान-बागवानों की आमदनी में वृद्धि हो सके। उन्होंने बताया कि कम लागत में अधिक आमदनी के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।
सांस्कृतिक दलों ने जानकारी देते हुए बताया कि सौर सिंचाई योजना के तहत छोटे व सीमांत किसानों को सोलर पंप स्थापित करने पर 85 प्रतिशत उपदान दिया जा रहा है जबकि मध्यम व बड़े किसानों के लिए सोलर पंपिंग मशीनरी लगाने पर 80 प्रतिशत उपदान का प्रावधान है। इस योजना के तहत प्रदेश में 1544 सोलर पंप स्थापित किए गए हैं जिनसे 2094 किसाना लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार देश के पात्र किसानों तीन किश्तों में प्रतिवर्ष छह हजार रुपये की राशि किसान सम्मान निधि के रुप में बतौर आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत प्रदेश में 9.83 लाख से अधिक लाभार्थियों को लगभग 1932 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान की गई है।
इस अवसर पर ग्राम पंचायतों के प्रधान, उपप्रधान, वार्ड सदस्य सहित स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे।

जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक हर बेरोज़गार को 3 हजार रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा

ऊना/सुशील पंडित : हर बेरोजगार को रोजगार मुहैया कराया जाएगा जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक हर बेरोजगार को ₹3000 महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा यह बातें आज एक प्रेस वार्ता के दौरान आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता सुषमा शर्मा ने कही उन्होंने कहा कि लगभग 6 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती की जाएगी।
वहीं पेपर लीक के खिलाफ कानून बनाकर सख़्त सजा का प्रावधान किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना पेपर लीक सभी परीक्षाएं समय सीमा में पूरी हो।
सहकारी क्षेत्र की नौकरियों की भर्ती में सिफारिश और भ्रष्टाचार खत्म कर पारदर्शिता लाई जाएगी। 
तीर्थ यात्रा गारंटी
व्यापारियों एवं पर्यटन क्षेत्र के लिए गारंटी
 हिमाचल के व्यापारियों के लिए भय का वातावरण खत्म किया जाएगा। 
 हिमाचल के सभी व्यापारियों को पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। 
हिमाचल के व्यापारियों को रेड राज और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाई जाएगी। 
वैट एमनेस्टी स्कीम लाई जाएगी और 6 महीने के अंदर वैट रिफन्ड दिलवाया जाएगा।
हर एक क्षेत्र के व्यापारी को प्रतिनिधित्व देकर एक सलाहकार बोर्ड बनाया जाएगा और हिमाचल के व्यापारियों को सरकार में भागीदार बनाया जाएगा।
 पर्यटन उद्योग से सम्बंधित कार्यों की स्वीकृति के लिए सिंगल-विंडो सिस्टम बनाया जाएगा।
 उन्होंने बताया कि हर ग्राम पंचायत को विकास कार्यों के लिए सालाना ₹10 लाख की ग्रांट दी जाएगी। और पंचायत प्रधान को हर महीने ₹10 हजार मानदेय राशि दी जाएगी।

ऊना/सुशील पंडित : हिमाचल प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला के निर्देशानुसार आज एडीआर भवन, ऊना के सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऊना के सौजन्य से जांच अधिकारियों एवं यातायात पुलिस के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शिविर में लगभग 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया। 
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संदीप सिंह सिहाग ने बताया कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मैजिस्ट्रैट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। इसमें गिरफ्तारी के स्थान से मैजिस्ट्रैट  के न्यायालय तक व्यतीत किए गए समय की छूट मिलती है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अधिकार है कि गिरफ्तार करने वाला अधिकारी व कर्मचारी जानकारी दे कि उसे किन कारणों से गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तारी के समय गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी का मेमो तैयार करे जिस पर कम से कम एक साक्षी का अनुप्रमाण होना चाहिए। साक्षी गिरफ्तार किए जा रहे व्यक्ति के कुटुम्ब का व्यक्ति या जिस क्षेत्र में गिरफ्तारी हुई वहां का सम्मानित व्यक्ति हो।
इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ऊना के सचिव नव कमल ने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, बालक, मानसिक रुप से अक्षम तथा ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय तीन लाख से कम है, के लिए निशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान है। उन्होंने निशुल्क कानूनी सहायता और पुलिस के कर्तव्यों व अधिकारों बारे विस्तार से जानकारी दी। 
प्रशिक्षण शिविर में गीतिका यादव, सिविल जज कोर्ट नंबर 2 ने भी पुलिस के कर्तव्यों व गिरफ्तार व्यक्ति के कानूनी अधिकारों बारे जागरुक किया। डॉ वसुधा सूद, डीएसपी अंब ने यातायात नियमों व सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी देते हुए कहा कि दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेल्मेट पहनना चाहिए जबकि गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का अनिवार्य तौर पर प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि गाड़ी चलाते समय दो वाहनों के मध्य एक उचित व सुरक्षित दूरी बनाए रखें। उन्होंने सड़क दुर्घटना के समय मदद के लिए आगे आने वाले गुड समेरिटन से संबंधित कानूनी पहलूओं पर भी विस्तार से जानकारी दी।
इस मौके पर अधिवक्ता सुरेश ऐरी ने भी विभिन्न कानूनी पहलूओं पर जानकारी सांझा की।