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लखनऊ: लगातार हो रहे सड़क हादसों को देखते हुए सरकार ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के नियमों में बदलाव कर रही है। सरकार ने अब ऐसे नियम लागू कर दिया है, जिससे हर किसी का ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से जारी नहीं हो पाएगा। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए उम्मीदवार को दो घंटे की कड़ी परीक्षा देनी होगी। इतना ही नहीं 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना ही होगा। जिन उम्मीदवारों के नंबर 60 प्रतिशत से कम अंक पाने वालों को लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। नए नियम के मुताबिक दो घंटे की फिल्म देखने वाले आवेदकों के ही लर्निंग डीएल जारी होंगे। यह फिल्म आवेदक को 1-7 दिन में देखकर ही आवेदन जमा करना होगा। इसके बाद आवेदक का लर्निंग डीएल जारी होगा। सड़क परिवहन और राज्यमार्ग मंत्रालय के सड़क सुरक्षा सेल के आदेश पर यूपी में नया नियम तीन माह में लागू करना होगा। इसके लिए परिवहन आयुक्त मुख्यालय पर तैयारी शुरू हो गई है।

फिल्म से आवेदकों को मिलेगी ये जानकारी

• वाहन चलाते समय दस्तावेज क्या होने चाहिए
• यातायात के संकेत और सड़क के नियमों पर
• मानव रहित क्रॉसिंग से गुजरने के क्या नियम हैं
• किसी हादसे के बाद ड्राइवर को क्या करना चाहिए
• सड़क पर सुरक्षित सफर के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे

नए नियम के तहत फिल्म का प्रदर्शन और वस्तुनिष्ठ प्रश्न अंग्रेजी और हिन्दी के साथ स्थानीय भाषाओं में होगी। नियम दस के तहत आवेदन जमा करने के बाद सात दिनों में पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक ट्यूटोरियल पूरा करना होगा। परीक्षा में 60 फीसदी अंक पाने वाले आवेदक पास होंगे। आधार के पते पर डीएल आवेदन की अनिवार्यता से लर्निंग डीएल के आवेदक घट गए। बीते सितंबर से मार्च 2023 तक आठ लाख 12 हजार लर्निंग डीएल के आवेदन आए हैं। ऐसे में औसतन हर माह सवा लाख आवेदन प्रदेश भर से आ रहे हैं। जब आधार के पते में डीएल आवेदन की प्रक्रिया अनिवार्य नहीं थी, तब हर माह करीब सवा दो लाख आवेदन आ रहे थे।

लर्निंग डीएल आवेदन पर प्रपत्रों की जांच और डीएल प्रक्रिया पूरी करने पर ऑटोमेटिक डीएल जारी हो जाएंगे। आरटीओ के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होंगी। उप परिवहन आयुक्त आईटी सगीर अहमद अंसारी ने बताया कि अभी तक दोनों प्रक्रिया निजी कंपनी के कर्मचारी के हाथों में थी। अब इसे ऑटोमेटिक कर दिया गया है। आवेदन पर प्रपत्रों की स्कूटनी, परीक्षा में पास होने पर ऑटोमेटिक कम्प्यूटर मंजूरी दे देगा। ऐसे में लर्निंग डीएल की औपचारिकता पर पेंडेंसी खत्म हो जाएगी।

स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन पर 90 दिनों तक फुल रहने वाला टाइम स्लॉट इन दिनों में खाली है। आलम ये है कि जिन दिन परमानेंट के लिए डीएल आवेदन होता है उसी दिन टाइम स्लाट मिल जा रहा है। इसके पीछे वजह यह है कि लर्निंग डीएल के आवेदन कम होने से स्थाई डीएल के आवेदन भी कम हो रहे है। ऐसे में 90 दिनों तक फुल रहने वाला टाइम स्लाट खाली चल रहा है। लखनऊ परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह ने बताया कि भारत सरकार ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया और सख्त करने जा रहा है। ड्राइवर जानकारी की कमी से सड़क हादसे कर रहे हैं। इसके मद्देनजर अब लर्निंग डीएल आवेदकों को दो घंटे की परीक्षा देनी होगी। तभी लर्निंग डीए जारी होंगे। इसके लिए एनआईसी को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

पटना: पूर्व केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कभी करीबी रहे आरसीपी सिंह आज वीरवार को बीजेपी में शामिल होंगे। जेडीयू से इस्तीफा देने के बाद लगातार आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इस्तीफे के बाद उन्होंने कोई पार्टी जॉइन नहीं की थी लेकिन चर्चा थी कि वह बहुत जल्द बीजेपी में शामिल हो सकते हैं. अब आज इस पर मुहर भी लग जाएगी।

दिल्ली के पार्टी दफ्तर में कार्यक्रम

आरसीपी सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं. कभी वे नीतीश कुमार दाहिने हाथ माने जाते थे। नई दिल्ली पार्टी दफ्तर में आज वह बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। मिशन 2024 से पहले ही आरसीपी सिंह सरकार और नीतीश कुमार की पोल खोल रहे थे। नीतीश कुमार के मिशन 2024 से पहले नीतीश के लिए यह किसी झटके से कम नहीं होगा क्योंकि आरसीपी सिंह अब और तेवर में दिखेंगे। 1.30 बजे से दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में कार्यक्रम है।

पूर्व आईएएस अधिकारी रह चुके हैं आरसीपी सिंह

बता दें कि आरसीपी सिंह उत्तर प्रदेश कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। मूल रूप से नालंदा के रहने वाले हैं। नीतीश कुमार के कभी काफी करीबी रहने वाले आरसीपी सिंह आज राजनीतिक तौर पर उनके दुश्मन बन बैठे हैं। आरसीपी सिंह भी कुर्मी जाति से आते हैं तो वहीं नीतीश कुमार भी कुर्मी जाति से ही है। अब बीजेपी में शामिल होने के बाद देखना होगा कि आरसीपी सिंह कैसे काम करते हैं।

कुछ दिन पहले अजय आलोक ने थामा था बीजेपी का दामन

जनता दल यूनाइटेड के पूर्व प्रवक्ता डॉ. अजय आलोक ने भी 28 अप्रैल को बीजेपी का दामन थामा था। यह भी सीएम नीतीश कुमार के लिए झटका से कम नहीं था। दिल्ली में उन्हें केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई थी। इससे पहले अजय आलोक जनता दल यूनाइटेड में काफी लंबे समय तक प्रवक्ता के रूप में काम कर चुके हैं। वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में माने जाते थे। प्रवक्ता के रूप में अजय आलोक विरोधियों पर तीखा हमला करते थे।

नई दिल्ली: केंद्र से लंबे समय से चले आ रहे विवाद के बीच दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत मिली है। मुख्यमंत्री बनाम उपराज्यपाल मामले में कोर्ट ने वीरवार को साफ कर दिया कि दिल्ली में असली शक्ति चुनी हुई सरकार के पास ही होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने दिल्ली और केंद्र सरकारों के बीच सेवा विवाद के मामले में सर्वसम्मति से फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र, संघीय ढांचा संविधान की मूलभूत संरचना का हिस्सा हैं।

मामले चीफ जस्टिस ने कहा संविधान पीठ जस्टिस अशोक भूषण के 2019 के फैसले से सहमति नहीं है कि दिल्ली के पास सेवाओं पर कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि  अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार को होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्वाचित सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली विधानसभा को वह शक्तियां दी गई हैं क्योंकि वह लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने कहा, ‘यदि अधिकारी मंत्रियों को रिपोर्ट करना बंद कर देते हैं या उनके निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रभावित होता है।’