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पक्ष में 48 वोट पड़े

झारखंड- झारखंड में लंबे सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्वास मत जीत लिया है। सरकार के पक्ष में 48 वोट पड़े हैं, जबकि भाजपा ने सदन का बहिष्कार कर दिया। कैश कांड में गिरफ्तार कांग्रेस के तीन विधायक विधानसभा नहीं पहुंचे। जबकि भाजपा के 26 आजसू पार्टी के दो और दो निर्दलीय विधायकों ने वोटिंग का बहिष्कार किया। बता दें कि हेमंत सोरेन ने आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। विश्वास मत से पहले सीएम हेमंत सोरेन यूपीए विधायकों के साथ विधानसभा पहुंचे। उसके वाद वोटिंग हुई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि विश्वास मत हासिल करने के लिए विशेष सत्र बुलाना समझ से परे है।

उन्होंने कहा कि पार्टी लाभ के पद के मुद्दे पर सोरेन का इस्तीफा मांगेगी। इस मौके पर सोरेन ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हमने यह सत्र बुलाया। सोरेन ने विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राज्य विधानसभा में भाजपा पर आरोप लगाया। सोरेन ने कहा कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए देश में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा करने की कोशिश कर रही है। सोरेन ने विधानसभा में आगे कहा कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें नहीं हैं वहां वह लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकारों को अस्थिर करने के प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन के अंदर कहा कि हम सदन के बाहर भी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। सदन के अंदर भी ताकत दिखा रहे है। इससे पहले रायपुर से आए सभी यूपीए विधायकों को विशेष बस में सर्किट हाउस से लेकर विधानसभा लाया गया था। सभी विधायकों को विधानसभा में अंदर लाया गया, जिस गेट से मुख्यमंत्री खुद जाते हैं। दरअसल विधानसभा में दो गेट है एक गेट से मुख्यमंत्री दूसरे गेट से आम विधायक जाते हैं लेकिन आज यूपीए के सभी विधायकों को उस गेट से ले जाया गया, जहां से मुख्यमंत्री जाते हैं। विश्वास प्रस्ताव लाने के चलते सभी विधायकों को मौजूद रहने के निर्देश दिए गए थे। झारखंड में सत्तारूढ़ यूपीए गठबंधन के करीब 30 विधायक सोमवार को विधानसभा के विशेष सत्र में भाग लेने के लिए रायपुर से रविवार दोपहर को रांची वापस आए थे। ये विधायक 30 अगस्त से रायपुर के पास एक रिसॉर्ट में डेरा डाले हुए थे। हेमंत सोरेन सरकार को 49 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। 81 सदस्यीय सदन में वर्तमान में सबसे बड़ी पार्टी झामुमो के 30, कांग्रेस के 18 और राजद के एक विधायक हैं, जबकि मुख्य विपक्षी दल भाजपा के 26 विधायक हैं। इस बीच सोरेन की विधायकी जाने के बीच सुगबुगाहट तेज हो गई थी।

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति पर कथित घोटाले के आरोपों के बाद। अब भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो के जरिए बीजेपी ने घोटालों के आरोपों को लेकर AAP पर हमला बोला है। बीजेपी ने इस बाबत एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में बीजेपी ने दावा किया है कि उसमें दिख रहे शख्स आबकारी मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए एफआईआर में 13 नंबर के आरोपी शनि मारवाह के पिता कुलविंदर मारवाह हैं। बीजेपी ने इस वीडियो के आधार पर आरोप लगाया कि दिल्ली में शराब नीति के जरिए दलाली कमाई गई। पात्रा ने कहा- “आज इस प्रेस कांफ्रेस के माध्यम से जो हम दिखाने वाले हैं, उसमें स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया है।

स्टिंग सरकार का हुआ स्टिंग ऑपरेशन!

AAP के शराब घोटाले का सच आया सामने।

देखिए, CBI के आरोपी नंबर-13 सनी मरवाह के पिता ने खोल दिया पूरा कच्चा-चिट्ठा… pic.twitter.com/ZgDDjaytaN

— BJP (@BJP4India) September 5, 2022

अरविंद केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री बने थें तब उन्होंने कहा था कि देखो जी अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो आप उसका स्टिंग कर लेना, उसकी रिकॉडिंग कर लेना और हमें भेज देना, हम सच दिखा देंगे।” डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाते हुए संबित पात्रा ने कहा- सिसोदिया ने इस घोटाले में मोटा माल कमाया। शराब नीति को लेकर बीजेपी के इस आक्रामक हमले के दौरान पात्रा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने मोटा माल कमाया. संबित पात्रा ने कहा कि हमने पांच सवाल किए लेकिन कोई जवाब नहीं मिला उन्होंने कहा कि AAP हमारे सवालों का जवाब दे। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा- हमने नई आबकारी नीति के संबंध में अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया से पांच प्रश्न पूछे. हालांकि, सवालों के हमें जवाब नहीं मिले और इसलिए हम स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से उन्हें बेनकाब कर रहे हैं। पात्रा ने कहा कि केजरीवाल की पार्टी कट्टर भ्रष्टाचारी है।

बीजेपी ने दावा किया कि इस स्टिंग में शराब कारोबारी सनी मारवाह के पिता कह रहे हैं- “हर 12 करोड़ कमीशन में से 6 करोड़ काला धन बना कर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को देना होता है। ” संबित पात्रा ने कहा- नई शराब नीति से जो लूट मची हुई थी उसका आज खुलासा हुआ है. पहली बात ये है कि 80% का जो लाभ है वो दिल्ली की जनता की जेब से निकाल कर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने दलाली के माध्यम से अपनी जेब में डाला। संबित पात्रा ने उठाए ये सवाल पात्रा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा- दूसरी बात ये है कि उन्होंने अपना कमीशन रख लिया और उसके बाद दिल्ली की जनता के साथ जो करना है करो, ये छूट ठेकेदारों को, अपने मित्रों को केजरीवाल और सिसोदिया ने दिया।

उन्होंने कहा- तीसरी बात ये है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को बुला-बुला कर ठेके दिए गए. चौथी बड़ी बात ये है कि पूरे मामले में व्हाइट मनी को ब्लैक मनी में कनवर्ट करके केजरीवाल और सिसोदिया जी तक पैसा पहुंचाया जाता था। इसी प्रेस वार्ता के दौरान दिल्ली बीजेपी के चीफ आदेश गुप्ता ने कहा- अरविंद केजरीवाल जो नई शराब नीति लेकर आए और जो इस शराब नीति के अंदर हजारों करोड़ रुपये का जो भ्रष्टाचार हुआ है, ये किसी से छुपा नहीं है। वहीं सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल सरकार से जितने सवाल हम करते थे, उन सभी सवालों के जवाब इन स्टिंग ऑपरेशन ने दे दिया है. आज ये भी स्पष्ट हो गया कि जो रेवेन्यू दिल्ली सरकार को आता था वो क्यों शराब व्यापारियों को दिया जाता था, क्योंकि वो भ्रष्टाचार में घुमकर इनके पास जाना होता था।

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय चुनाव आयोग के लिए नोटिस जारी किया है। राजनीतिक दलों द्वारा धार्मिक नामों व प्रतीकों के इस्तेमाल करने के खिलाफ याचिका दायर की गई। धार्मिक नामों और प्रतीकों का इस्तेमाल करने वाले राजनीतिक दलों पर आपत्ति जताई गई है। याचिकाकर्ता सैयद वसीम रिजवी ने कहा है कि ऐसे दलों के चुनाव लड़ने पर कोर्ट प्रतिबंध लगा दे।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता काी ओर से वकील गौरव भाटिया ने कोर्ट में कहा कि राजनीतिक दलों के झडों में चांद तारे का इस्तेमाल किया जाता है जिस पर रोक लगनी चाहिए। इसके अलावा याचिका में धार्मिक नाम और प्रतीकों का इस्तेमाल करने वाले राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने से रोकने की भी मांग की गई है। अब मामले पर 18 अक्टूबर को सुनवाई की जाएगी।

मुंबई : धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत ने पात्रा चॉल भूमि घोटाला मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत 19 सितंबर तक बढ़ा दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राउत को 1 अगस्त को मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। राउत आठ दिनों के लिए ईडी की हिरासत में थे, जब उन्हें 9 अगस्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, जब ईडी ने कहा था कि उनकी और हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।