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चंडीगढ़ : गुरुग्राम की स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और व्यवस्थित शहरी विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं। मुख्यमंत्री  नायब सिंह सैनी ने जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर की स्वच्छता और सुंदरता के साथ किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य करने वाली सभी एजेंसियां और संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि निर्माण एवं विध्वंस (सीएंडडी) अपशिष्ट का वैज्ञानिक एवं निर्धारित स्थानों पर ही निस्तारण हो।

मुख्यमंत्री शनिवार को गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, पटौदी विधायक श्रीमती बिमला चौधरी, सोहना विधायक तेजपाल तंवर, गुरुग्राम के विधायक  मुकेश शर्मा भी उपस्थित रहे। बैठक में कुल 15 परिवाद रखे गए, जिनमें से मुख्यमंत्री ने 13 का मौके पर ही निपटारा किया, जबकि 02 मामलों को आगामी बैठक तक लंबित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन लंबित मामलों की स्टेटस रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करें।

मुख्यमंत्री ने बैठक में सीएम विंडो पर प्राप्त शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी समाधान पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि वह स्वयं सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों की नियमित समीक्षा करते हैं, इसलिए सभी अधिकारी प्रत्येक शिकायत का गंभीरता से, निष्पक्षता और समयबद्ध तरीके से निवारण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यदि किसी अधिकारी की लापरवाही, उदासीनता या दुर्भावनापूर्ण कार्यशैली सामने आई तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब कोई नागरिक किसी समस्या के कारण शिकायत दर्ज कराता है तो उसका समाधान करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसलिए सभी अधिकारी जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सीएम विंडो पर प्राप्त शिकायतों का संवेदनशीलता के साथ समाधान करें, ताकि आमजन को त्वरित राहत मिल सके।

बैठक में नगर निगम मानेसर क्षेत्र के वजीरपुर एन्क्लेव से आए आरडब्ल्यूए सदस्यों ने कॉलोनी की विभिन्न जनसमस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। सदस्यों ने बताया कि सरकार द्वारा कॉलोनी को नियमित किए जाने के बावजूद क्षेत्र में सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पेयजल, गलियों के निर्माण जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इसके अलावा बढ़ती आबादी के अनुरूप बिजली व्यवस्था सुदृढ़ करने तथा विद्युत लाइनों पर भार बढ़ाने की भी मांग रखी गई।

इन शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कॉलोनी की समस्याओं का संयुक्त रूप से सर्वेक्षण कर प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। विकास कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ निर्धारित समयसीमा में आवश्यक कार्य पूर्ण करें, ताकि क्षेत्रवासियों को शीघ्र राहत मिल सके। बैठक में सेक्टर-83 से आए आरडब्ल्यूए सदस्यों ने मुख्यमंत्री के समक्ष शिकायत रखी कि संबंधित बिल्डर मेंटेनेंस शुल्क की वसूली के नाम पर उन परिवारों के बिजली कनेक्शन काट रहा है, जिन्होंने मेंटेनेंस चार्ज जमा नहीं कराया है। सदस्यों ने बताया कि इस प्रकार की कार्रवाई से आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

इस पर मुख्यमंत्री  नायब सिंह सैनी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी बिल्डर मेंटेनेंस शुल्क की वसूली के लिए किसी आवास का बिजली कनेक्शन काटने जैसी कार्रवाई न करे। उन्होंने कहा कि यदि कोई बिल्डर इस प्रकार की मनमानी करता हुआ पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों के मूलभूत अधिकारों से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा और सभी मामलों में कानून के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में सेक्टर-102 से आई एक शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री के समक्ष शिकायत रखी कि संबंधित क्षेत्र में एक बिल्डर द्वारा निर्माण एवं विध्वंस (सीएंडडी) वेस्ट खुले में डाला जा रहा है, जिससे पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन हो रहा है। शिकायत पर गंभीर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां कहीं भी सीएंडडी वेस्ट का अवैध रूप से निस्तारण किया जा रहा है, वहां जिम्मेदार व्यक्ति अथवा संस्था के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से डाले गए सीएंडडी वेस्ट को हटाने पर आने वाला पूरा खर्च भी संबंधित बिल्डर या संस्था से ही वसूला जाए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक माह के भीतर यह सुनिश्चित किया जाए कि गुरुग्राम में कहीं भी खुले में सीएंडडी वेस्ट दिखाई न दे। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले बिल्डरों को नोटिस जारी कर नियमानुसार जुर्माना लगाया जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए। इस अवसर पर गुरुग्राम की मेयर राजरानी मल्होत्रा, जिला परिषद की अध्यक्ष दीपाली चौधरी, शहरी विकास विभाग के प्रधान सलाहकार डी. एस ढेसी, जीएमडीए के सीईओ पी.सी मीणा, सीपी शिवास कविराज, नगर निगम गुरुग्राम आयुक्त प्रदीप दहिया, डीसी उत्तम सिंह, एचएसवीपी की प्रशासक वैशाली सिंह, मानेसर के निगम आयुक्त प्रदीप सिंह, मुख्यमंत्री के ओएसडी तथा सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के अतिरिक्त निदेशक विवेक कालिया, एडीसी सोनू भट्ट, सीटीएम ज्योति नागपाल, भाजपा के गुरुग्राम जिला अध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी, गुरुग्राम महानगर के जिला अध्यक्ष अजीत यादव सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

केंद्र व हरियाणा सरकार ने युवाओं के हित में लिए ऐतिहासिक फैसले, कांग्रेस अपने कार्यकाल का हिसाब दे 

चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस के पास आज कोई वास्तविक मुद्दा नहीं बचा है। यही कारण है कि वह युवाओं के नाम पर घटिया राजनीति करने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस को पहले अपने शासनकाल का लेखा-जोखा देना चाहिए कि उस दौरान युवाओं को कितनी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताओं का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री शनिवार को गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक के उपरांत मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में नौकरियों में खुलेआम बंदरबांट होती थी और अनेक मामलों में न्यायालयों को हस्तक्षेप कर भर्ती प्रक्रियाओं पर रोक लगानी पड़ती थी। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, जबकि आज वही पार्टी युवाओं के नाम पर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं के पास जनता के बीच जाने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वे युवाओं को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं।  सैनी ने पंजाब में हाल ही में हुई आबकारी निरीक्षक भर्ती का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां भर्ती प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले युवाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय हैं और कांग्रेस को पहले उनसे सवाल करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने युवाओं के भविष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल में सख्त एवं दूरदर्शी निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार तथा हरियाणा सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही हैं। पिछले 12 वर्षों में युवाओं को सशक्त, आत्मनिर्भर और रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कांग्रेस से पूछा कि वह भी अपने लंबे शासनकाल में युवाओं के हित में किए गए कार्यों का हिसाब जनता के सामने रखे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) में भी बड़ी कार्रवाई करते हुए अनेक अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कदम उठाए गए हैं। सरकार की मंशा स्पष्ट है कि युवाओं के भविष्य से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

कृषि मंत्री ने गांव अलाहर में 5 करोड़ 63 लाख रुपये की लागत से बनने वाले प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र का किया शिलान्यास उद्घाटन चंडीगढ़ : हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण, मत्स्य व पशुपालन मंत्री श्याम सिंह राणा यमुनानगर के विधानसभा क्षेत्र रादौर के गांव अलाहर में 5 करोड़ 63 लाख रुपये की लागत से लगभग डेढ़ एकड़ भूमि में बनने वाले प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र का शिलान्यास कर गांव वासियों को एक अच्छी सौगात दी। इस दौरान मंत्री ने कहा कि प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के बनने से लोगों को उनके घर-द्वार पर ही स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेगी और प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीण स्तर पर लोगों को समय पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, इस दिशा में सरकार निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को समय पर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है।

उन्होंने कहा कि इस प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के निर्माण से आसपास के गांवों के हजारों लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए नए अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों तथा आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था की जा रही है।

मंत्री ने कहा कि शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें योग भी करने चाहिए। योग करने से हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है। जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारे कार्य भी अच्छी प्रकार से होगें। उन्होंने कहा कि उनका मकसद है कि मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ कर रादौर विधानसभा क्षेत्र को प्रदेश का खुशहाल क्षेत्र बनाया जाए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में गांवों और शहरों के समग्र एवं संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना तथा विकास कार्यों को निर्धारित समय सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों, युवाओं, महिलाओं और आम नागरिकों के हित में अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है, जिसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है।

इस अवसर पर सीएचसी रादौर के एसएमओ डॉ. विजय कुमार, पीएचसी अलाहर के डॉ. अजय कुमार, जिला परिषद के कार्यकारी अभियंता नरेश ढिल्लो, एसडीओ जोगिन्द्र खामरा व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

चंडीगढ़ : नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत युवाओं एवं आम नागरिकों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने और स्वस्थ व सकारात्मक जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसी क्रम में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत मेरा युवा भारत द्वारा नशा मुक्त युवा से विकसित भारत अभियान के तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है।

विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि इन प्रतियोगिताओं का मुख्य उद्देश्य युवाओं में नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा उनकी रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करना है। इच्छुक प्रतिभागी माई भारत के आधिकारिक पोर्टल mybharat.gov.in पर जाकर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। आवेदन एवं पंजीकरण की अंतिम तिथि 27 जुलाई निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा नृत्य, गायन, नुक्कड़ नाटक, पेंटिंग, वाद-विवाद, रील मेकिंग, नारा लेखन तथा कविता लेखन प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं। उन्होंने सभी पात्र युवाओं से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इन प्रतियोगिताओं में भाग लेकर नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के इस अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही उन्हें राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रतिभाग करने का अवसर भी प्रदान किया जाएगा।