उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने जनता को राहत प्रदान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है गैस सिलेंडर के दाम घटकर जहां हर घर की रसोई को राहत प्रदान की है वहीं प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने 9 महीने के छोटे से कार्यकाल में डीजल के दाम दो बार बढ़ाकर जनता को महंगाई के बोझ तरह दबाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि महंगाई का रोना रोकर, महिलाओं को प्रतिमा 1500 देने और 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देने का वादा करके सत्ता में आई कांग्रेस अपनी नाकामी को छुपाने के लिए केंद्र सरकार पर दोषारोपण कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस से उनकी दी हुई गारंटी के बारे में ना पूछ ले इससे पहले ही कांग्रेस के नेता इकट्ठे होकर केंद्र सरकार को घोषणा शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वर्तमान हालात देखकर यह लगता ही नहीं की हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सत्ता पक्ष में है कांग्रेस का व्यवहार पूरी तरह विपक्षी जैसा हो चुका है। लेकिन झूठ बोलकर सत्ता में आई कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी से ज्यादा दिन तक भाग नहीं सकेगी। शनिवार को ऊना विधानसभा क्षेत्र के गांव, खानपुर, चढ़तगढ़, बहडाला, रक्कड़ कॉलोनी, देहंला अपर, देहंला लोअर, टब्बा, लालसिंगी, बसदेहडा, सासन और ऊना शहर में मेरी माटी, मेरा देश योजना के तहत मिट्टी एकत्रित की गई। इस मौके पर भाजपा के सदर मंडल अध्यक्ष हरपाल सिंह गिल के साथ-साथ अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
ऊना की मिट्टी दिल्ली की अमृत वाटिका ले जाई जाएगी – सत्ती
ऊना/सुशील पंडित : भारतीय जनता पार्टी द्वारा मेरी माटी मेरा देश योजना के तहत शनिवार को ऊना सदर विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया इस मौके पर विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने विशेष रूप से कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए न केवल ग्रामीण क्षेत्र की मिट्टी एकत्रित की अपितु इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों का आयोजन करते हुए संगठन के विभिन्न कार्यक्रमों पर भी चर्चा की। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न जगहों पर लोगों को संबोधित करते हुए मेरी माटी मेरा देश योजना की रूपरेखा बताई उन्होंने कहा कि देश की राजधानी नई दिल्ली में बनने वाली अमृत वाटिका के निर्माण में इस मिट्टी को इस्तेमाल किया जाएगा। जिसे समूचे देश की माटी के स्मारक के रूप में हमेशा के लिए राष्ट्रीय राजधानी में स्थापित किया जाएगा। विधायक सतपाल सिंह शक्ति ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 9 साल में देश के आम नागरिकों के हितों को ध्यान में रखकर नीति निर्धारण करते हुए उनका क्रियान्वयन किया।
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