ऊना/सुशील पंडित: हिमाचल में किसी कीमत पर खालिस्तानी ताकतों को सर नही उठाने देंगे एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य आज सिद्ध पीठ मां ज्वालामुखी से वापसी आते हुए रविवार को ऊना में रुके और यहां विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत की और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा भगत सिंह को आतंकवादी कहने पर सांसद सिमरनजीत मान के खिलाफ मामला दर्ज ना करने पर रोष जताया ।
शांडिल्य ने कहा कि आज भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री है जो शहीदों की सोच पर पहरा देते है पर उनकी शिकायत पर सिमरनजीत मान पर भगत सिंह को आतंकवादी कहने पर मामला दर्ज ना हुआ जो न्यायसंगत नहीं है । जबकि आम आदमी पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भगत सिंह के गांव खटकड़ कलां में सीएम पंजाब की शपथ ली थी और सरकारी दफ्तरों में भगत सिंह की फोटो लगाने के आदेश दिए उसी भगत सिंह को आतंकवादी बताने वाले सिमरनजीत मान जो भगवंत मान के गृह जिला के सांसद हैं आज तक गिरफ्तार नही किया।
उन्होंने कहा उनका संगठन मिट जाएगा पर सिमरनजीत मान जब तक जेल नही जाता उनका संघर्ष जारी रहेगा और शांडिल्य ने मांग उठाई की पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर भगवंत मान को भगत सिंह को शहीद घोषित कर प्रस्ताव पारित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिमरनजीत मान पर मामला दर्ज ना हुआ और विधानसभा में प्रस्ताव पारित न हुआ तो वह सीएम पंजाब के निवास एवं राज भवन पंजाब के बाहर फ्रंट के सैंकड़ों सदस्यों के साथ 48 घंटे बाद धरना देंगे ।
एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने कहा उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान, आइजी पटियाला व एसएसपी मोहाली को भी सिमरनजीत मान के खिलाफ शिकायत दी थी । शांडिल्य ने कहा जहां सिमरनजीत मान ने भगत सिंह को आतंकवादी बताकर पंजाब समेत देश की शांति भंग की देश के 132 करोड़ लोगों की भावनाओं का अपमान किया वहीं आजादी दिलाने वाले शहीद भगत सिंह को आतंकवादी बताने वाले सिमरनजीत मान ने देश मे दंगे करवाने की साजिश रची है ।
वहीं शांडिल्य ने मुख्यमंत्री हिमाचल जयराम ठाकुर से मांग कि है की हिमाचल में खलिस्तान व भिंडरावाला का झंडा उठाने वाली उन ताकतों को जो संविधान व तिरगे को चुनोती देती है उनके खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज कर जेल में डाला जाए और सर्वदलीय बैठक बुलाकर हिमाचल देव भूमि की शांति को भंग करने वाली ताकतों के खिलाफ सख्त करवाई करने का प्रस्ताव पारित किया जाए । शांडिल्य ने कहा खालिस्तान व भिंडरावाला समर्थकों को देखते ही गोली मारने के आदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को देने पड़ेंगे तभी यह तथाकथित कट्टरपंथी सर उठाना बंद करेंगे। उन्होंने कहा किसी कीमत पर हिमाचल का माहौल खराब नहीं होने दिया जाएगा और पुलिस को हिमाचल सरकार कट्टरपंथियों के खिलाफ कारवाई के लिए ताकत दें । खालिस्तानी ताकतों को कड़ी चुनौती फ्रंट देता आया है और हिमाचल के शिमला में खालिस्तानी झंडे लहराने का आह्वान करने वाले सिख फॉर जस्टिस के पन्नू को मुंहतोड़ जवाब देते हुए पूरे विश्व में सबसे पहले एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया ने मॉल रोड शिमला पर स्थित डीसी, एसपी कार्यालय के बाहर खालिस्तान के झंडे को आग के हवाले किया था और भारतीय तिरंगे लहराए थे ।
एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने कहा कि उनका संगठन देश में एक मात्र संगठन है जो आतंकवाद के खिलाफ दिल्ली से जम्मू-कश्मीर तक आतंकवाद विरोधी रथयात्रा निकाल चुका है। जिन आतंकवादियों ने पंजाब के मुख्यामंत्री बेअंत सिंह को मौत के घाट उतारा उनके खिलाफ चंडीगढ़ बुडेल जेल ब्रेक करने पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सीबीआई जाँच के लिए याचिका दायर की थी जिस पर हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैंसला दिया था । यहीं नहीं जब बेअंत सिंह के हत्यारे बब्बर खालसा के चीफ कमांडर जगतार सिंह हवारा को तिहाड़ जेल से बाय रोड चंडीगढ़ व रोपड़ की अदालतों में लाया जाता था तो तब भी उनके एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी कि जब यह आतंकवादी जेल में सुरंग खोद कर भाग सकते है तो इनके लिए रोड से भागना कितना मुश्किल है जिस पर हाई कोर्ट ने इन आतंकवादियों की वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के आदेश दिए थे l वहीँ सौंपे ज्ञापन में बताया कि जब पंजाब में उस जरनैल सिंह भिंडरावाला का साहित्य बिक रहा था जिसने 1984 में भारतीय सेना के जवानों को शहीद किया उसके खिलाफ भी उनके संगठन ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की जिस पर डीजीपी पंजाब को हाईकोर्ट द्वारा कारवाई के आदेश हुए थे l
एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने सोशल।मीडिया व फेसबुक प्लेटफार्म के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता जाहिर की ओर कहा कि न केवल भारत की संस्कृति धूमिल हो रही बल्कि युवा पीढ़ी भी पथ भ्रमित हो रही है और फेसबुक व सोशल मीडिया का बढ़ता मिसयूज समाज के लिए दीमक,करोना, कैंसर व एड्स से भी खतरनाक है और सुप्रीम कोर्ट को इस पर गंभीर संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार सोशल मीडिया साइट्स एवं फेसबुक को नोटिस जारी करना चाहिए और तब तक जब तक कोई निर्णय नही आता तब तक फेसबुक से तमाम अश्लील सामग्री हटाने के आदेश दें और सोशल मीडिया पर अश्लील व असंसदीय शब्दों व वीडियो अपलोड करने पर रोक लगाने की एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया ने मांग की है । इसी के साथ सोशल मीडिया के जरिए पुरुष वर्ग को हनी ट्रैप में फंसाने व ब्लैकमेल करने वालों पर भी सख्त कानून सरकार को लाना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान लेकर आना चाहिए । उन्होंने कहा अगर जरूरत पड़ी तो इस मामले में फ्रंट सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करेगा ।
